आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जीएसटी लागू झाल्यानंतर दोन महिन्यांत कंपन्यांचे 50 हजार कोटी अडकतील

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - जीएसटी लागू झाल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात कंपन्यांसमोर खेळत्या भांडवलासंदर्भात काही अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे दोन चार महिन्यांसाठी रोख वाढण्यासंदर्भात उपाय व्हायला हवे, असे इंडिया रेटिंग्ज रिसर्चने एका अहवालात म्हटले आहे. 
 
या संस्थेने सुमारे ११ हजार कंपन्यांच्या अध्ययनाच्या निष्कर्षातून हा दावा केला आहे. त्यांच्या मते इनपुट क्रेडिटमध्ये या कंपन्यांचे सुमारे ५० हजार कोटी रुपये अडकतील. सेवाकर १५ वरून १८ टक्क्यांवर गेल्याने कंपन्यांच्या अल्पमुदतीच्या खेळत्या भांडवलावर परिणाम होईल.

मोठ्या आणि चांगल्या क्रेडिट प्रोफाइल असलेल्या कंपन्यांना या समस्यांवर सहज तोडगा काढता येईल. त्यांना कर्जही सहज मिळेल. पण, छोट्या आणि कमजोर क्रेडिट प्रोफाइल असलेल्या कंपन्यांच्या अडचणी वाढतील. इंडिया रेटिंग्जच्या मते, याचा मुद्रा धोरणावरही परिणाम होऊ शकतो म्हणून ही चिंतेची बाब आहे.   

नोव्हेंबर २०१६ च्या नोटाबंदीनंतर सिस्टिममध्ये रोख मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. मार्चमध्ये लिक्विड अॅडजस्टमेंट फॅसिलिटीनुसार बँका सरासरी ५ लाख कोटी रुपये रिझर्व्ह बँकेत जमा करत होत्या. मेमध्ये हे प्रमाण ३ लाख कोटींवर आले. एप्रिलमध्ये आरबीआयने १ लाख कोटी रुपयांची रोकड कमी करण्याचे उपाय जाहीर केले. इंडिया रेटिंग्जच्या मते, सध्या सिस्टिमधील अधिभार रोकड कायम राहायला हवी.  

वार्षिक ५०० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांची ८५ टक्के रक्कम अडकणार  
इंडिया रेटिंग्ज रिसर्चने त्यांच्या अध्ययनासाठी घेतलेल्या ११ हजार कंपन्या सरासरी ५.५ टक्के अबकारी कर देतात. त्यांच्या उत्पादनावर सरासरी व्हॅट रेट १४ टक्के गृहीत धरल्यास या कंपन्यांचे एक लाख कोटी रुपये इनपुट क्रेडिटमध्ये ब्लॉक होईल. ट्रांझिशन कालावधीत यापैकी निम्मी अडकल्यास  किमान ५० हजार कोटी रुपये दोन महिन्यांपर्यंत अडकून पडतील. ज्या कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे त्या कंपन्यांची ८५ टक्के रक्कम अडकून पडेल. याठिकाणी ट्रांझिशन कालावधीचा अर्थ सुरुवातीच्या दिवसापासून असा आहे. जीएसटीमध्ये यासाठी वेगळी व्यवस्था तयार करण्यात आली आहे.

कंपन्यांचा खर्च वाढण्याची शक्यता  
पैसे अडकल्यामुळे कंपन्यांना खेळत्या भांडवलाची जास्त गरज पडू शकते. भांडवलाची मागणी वाढल्यास व्याजदरावर त्याचा परिणाम होईल. व्याजदर वाढल्याने कंपन्यांच्या खर्चातही वाढ होईल.  

रिटर्न आणि रिफंडवरून कायदेशीर लढाई  
कंपन्यांना ही रक्कम तात्पुरत्या आधारावर परत दिली जाऊ शकते. पण, त्यातही अडचणी आहेत. कोणती कंपनी किती रिटर्न आणि रिफंडसाठी पात्र आहे, यावरून कायदेशीर लढाई होऊ शकते.  

तिळावर 5% करानेही ब्लॉक होईल रक्कम  
बहुतांश खाद्यपदार्थ जीएसटी कक्षेबाहेर आहेत. पण, तिळावर ५ टक्के कर लागेल. त्यामुळे तेल उत्पादक कंपन्यांचे पैसे अडकण्याची शक्यता आहे. तिळातून ३० टक्के तेल आणि ७० टक्के खळ निघते. जीएसटीत तेल ५ टक्क्यांच्या श्रेणीत तर खळ ० टक्के श्रेणीत येते. त्यामुळे खळीवर इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळणार नाही. अर्थात इनपुटच्या पूर्ण प्रमाणावर ५ टक्के कर द्यावा लागेल पण क्रेडिट आऊटपूटच्या एकाच भागावर मिळेल. तिळाच्या ५ टक्केपैकी १.५-२ टक्के क्रेडिट तेलावर मिळेल. उर्वरित ३ टक्क्यांसाठी परतावा अर्ज करावा लागेल. त्यामुळे काही रक्कम काही काळासाठी ब्लॉक होऊन जाईल.  

ऑइल कंपन्यांवर २५ हजार कोटींचा बोजा  
पेट्रोल, डिझेल, विमान इंधन, कच्चे तेल आणि नैसर्गिक गॅस जीएसटी कक्षेत नाहीत. पण, केरोसिन आणि स्वयंपाकाच्या गॅससारख्या अन्य उत्पादनांवर हे लागू राहील. ऑईल कंपन्यांच्या मते, दोन करांची पद्धत अवलंबल्याने कंप्लायन्स कॉस्ट वाढेल. त्याचा खर्च सुमारे २५ हजार कोटींवर पोहोचेल. एकीकडे त्यांना कारखाना, यंत्रसामग्री आणि सेवेसाठी जीएसटी द्यावी लागेल. तर, दुसरीकडे पेट्रोल-डिझेलसारख्या उत्पादनवर अबकारी आणि व्हॅट लागू राहील. जीएसटीत नसल्याने त्याचे इनपुट क्रेडिटही मिळणार नाही. इंडियन ऑईलसारख्या मार्केटिंग कंपन्यांची एकूण विक्रीत जीएसटी असलेल्या उत्पानांचा २५ टक्के वाटा आहे. त्यामुळे इनपुट टॅक्स क्रेडिटही याच्याच गुणोत्तरात मिळेल. दरम्यान, पेट्रोल आणि डिझेलही जीएसटीच्या कक्षेत आणायला हवे. असे न केल्यास कर सुधारणा कांगावा ठरू शकतो. त्यामुळे अशा मार्गाने या उपायावर डाग लागू नये, असे जम्मू काश्मीरचे अर्थमंत्री हसीब द्रबु यांनी म्हटले आहे.  
 
सोन्याच्या दागिन्यांच्या घडणावळीवर कर नाही  
केरळचे अर्थमंत्री थॉमस आयझॅक यांनी म्हटले आहे की, सोने आणि दागिन्यांच्या संपूर्ण श्रेणीवर एकच कर दर लागू असेल आणि घडणावळीवर कोणतेही कर नसेल. श्रीनगरमधील बैठकीत बहुतांश राज्य सोने, चांदी आणि हिऱ्यावर ५ टक्के कर लावण्यास राजी होते. पण, गुजरात, महाराष्ट्र आणि तमिळनाडूने यास विरोध केला म्हणून हा निर्णय होऊ शकला नाही.
 
बातम्या आणखी आहेत...