केंद्रीय कर्मचार्‍यांना \'अच्छे दिन\': 7व्या वेतन आयोगानुसार 18 ते 30% पगारवाढ?

नवी दिल्ली- केंद्र सरकारच्या ३० लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या पगारात १८ ते ३० टक्के आणखी वाढ होऊ शकते. अधिकारप्राप्त सचिवांच्या समितीने या संदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्रालयाला अहवाल सादर केला आहे. त्यात सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींमध्ये दुरुस्तीची शिफारस करण्यात आली आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अर्थमंत्रालय या अहवालावर लवकरच नोट तयार करून ती केंद्रीय कॅबिनेटमध्ये ठेवणार असून त्यावर याच महिन्यात निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. या समितीचा अहवाल जशास तसा लागू करण्याचे केंद्र सरकारने याआधीच जाहीर केले आहे. विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या सातव्या वेतन आयोगाने मागच्या वर्षी डिसेंबरमध्ये आपला अहवाल सरकारला सादर केला आहे. त्यानंतर प्रक्रियेनुसार आयोगाच्या अहवालाचे अध्ययन आणि त्यावर सूचना करण्यासाठी सचिवांची अधिकारप्राप्त समिती स्थापन करण्यात आली होती. बुधवारी या समितीने अर्थमंत्रालयाला आपला अहवाल दिला. या अहवालावर केंद्राचे शिक्कामोर्तब होणे बाकी आहे.

नव्या रचनेनुसार वेतन निश्चिती : सातव्यावेतन आयोगाने विद्यमान ‘ग्रेड पे’ प्रणाली संपुष्टात आणण्याची शिफारस केली आहे. पगाराच्या मॅट्रिक्समध्ये त्याचा समावेश केला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा हुद्दा आता ग्रेड- पेऐवजी नव्या पगारानुसार निश्चित होईल.

जानेवारी २०१६ पासून लागू हाेईल वेतन आयोग