आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्मार्ट सिटी : ८० % निधी उभारण्याची अट अडचणीची ठरण्याची शक्यता

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या आठवड्यात स्मार्ट सिटी, अमृत व सर्वांसाठी घरकुल योजनांची सुरुवात केली. योजनांच्या अंमलबजावणीत राज्यांचा वाटा महत्त्वाचा आहे. परंतु अनेक राज्यांसाठी स्मार्ट सिटी स्वप्नच राहण्याची शक्यता आहे. याचे कारण योजनेचा ८० टक्के वाटा हा राज्य तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (नगरपालिका, महानगरपालिका) जमा करायचा आहे.

बहुतांश पालिकांची आर्थिक स्थिती आधीपासूनच नाजूक आहे. त्यांचे उत्पन्न मर्यादित आहे. बाजारातून निधी उभा करण्याएवढी त्यांची पत शिल्लक राहिलेली नाही. भारतातील दोन-तीन स्थानिक स्वराज्य संस्था सोडल्या तर इतर कुणाकडेच क्रेडिट रेटिंगच नाही. त्यामुळे बाजारातून त्यांना भांडवल मिळण्याची शक्यता अत्यंत धूसर आहे. अर्थात पंतप्रधानांनी त्यांच्या भाषणात राज्यांना या समस्येतून मार्ग काढण्याच्या दृष्टीने काही पर्याय सुचवले होते. त्यांनी म्हटले होते की, "स्मार्ट सिटी ती आहे जी लोकांनी विचार करण्याआधी समस्यांचे समाधान उपलब्ध असले पाहिजे. स्मार्ट सिटीकडे आपण रोजगाराच्या संधी म्हणूनही पाहिले पाहिजे.'

मोजक्याच महापालिका आणू शकतील रोखे
स्थानिक संस्थांकडे पैसा उपलब्ध करण्यासाठी इतर पर्यायांमध्ये करमुक्त रोखे (म्युन्सिपालिटी टॅक्स फ्री बाँड) काढणे तसेच पुनर्विकासदेखील आहे. पैकी करमुक्त रोख्यांसाठी पत मानांकन संस्थांचे एएए किंवा ए प्लस रेटिंग मिळवणे आवश्यक असते. याचा अर्थ महापालिकेचे आर्थिक उत्पन्न इतके असले पाहिजे की रोख्यांचा कालावधी पूर्ण होत असताना त्यांना चांगल्या परताव्यासह ते पैसे परत करता आले पाहिजेत. तसेच करसंकलनातून कमाई न झाल्यास त्यांना त्यांच्या संपत्तीचा व्यावसायिक विनियोग करून लोकांना त्यांच्या रोख्यांचेे पैसे परत करता आले पाहिजेत. देशात सध्या मुंबई, पुणे, नागपूर, सुरत अशा मोजक्याच महापालिका त्या स्थितीत आहेत. या महापालिका करमुक्त रोखे आणू शकतात. तर इंदूर, दिल्ली त्या शर्यतीतील महापालिका आहेत. इतर नगरपालिका, महानगरपालिका अशा पतमानांकनासाठी अर्ज करून त्या दिशेने प्रयत्न करू शकतात.
मालमत्ता पुनर्विकासातून उभा राहू शकतो विकास कामांसाठी निधी
याअंतर्गत महापालिका हद्दीतील जुन्या सरकारी कॉलन्या, इमारती पाडून त्या जागी खासगी कंपन्यांच्या मदतीने वाढीव एफएसआयचा उपयोग करून नव्या इमारती बांधू शकतील. त्या ठिकाणी अतिरिक्त मजले बांधण्यास मंजुरी मिळू शकते. त्यामुळे त्यांना आपली गुंतवणूक व लाभ परतावा मिळू शकतो. त्यासाठी सरकार स्थानिक संस्थांना निधी देत असते. परंतु व्यवस्थित योजना असल्यास सरकार, स्थानिक संस्थांना या योजनेत एक पैसादेखील न खर्च करता व जमिनीचा मालकी हक्क न गमावता त्याची अंमलबजावणी करता येऊ शकते. शिवाय यामुळे जुन्या बांधकामांच्या जागी नवे बांधकाम, इमारती मिळतील.
बातम्या आणखी आहेत...