आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

बलात्कार प्रकरणात 90 % आरोपी सुटतात, सर्वोच्च न्यायालयाचे मत

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - मुंबईमध्ये घडलेल्या सामूहिक बलात्कारामुळे सर्वोच्च न्यायालयातसुद्धा खळबळ माजली आहे. बलात्कार प्रकरणातील 90 टक्के आरोपी सुटून जातात, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. अशा घटना दररोज ऐकल्यानंतर खूप दु:ख होते. मेट्रोपोलिटन आणि मेगापोलिटन शहरातही अशा घटना घडायला लागल्या आहेत. शेवटी आपल्या सिस्टिममध्येच कुठेतरी कमतरता आहे, असे परखड मत न्यायाधीश आर. एम. लोढा आणि मदन बी. लोकूर यांनी एका प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी व्यक्त केले.


हरियाणामधील सामूहिक बलात्काराची बळी ठरलेल्या पीडितेच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर या वेळी सुनावणी करण्यात आली. बलात्कार पीडितांच्या पुनर्वास आणि नुकसानभरपाईच्या धोरणाविषयी आठ दिवसांच्या आत माहिती देण्याचे आदेश हायकोर्टाने सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव आणि केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासकांना दिले आहेत. सोबतच पीडितांच्या सुरक्षेविषयी त्यांच्या सरकारने कोणते प्रयत्न केले आहेत याचीही माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने मागितली आहे. हरियाणामधील सामूहिक बलात्कार प्रकरणी सुनावणी करताना न्यायाधीश आर. एम. लोढा आणि न्यायाधीश मदन बी. लोकूर यांनी सामूहिक बलात्काराच्या वाढत्या घटनांविषयी दु:ख व्यक्त केले आहे.


ही खूप गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्व गुन्ह्यांमधील हा सर्वात वाईट असा गुन्हा आहे. यास शब्दात व्यक्त करता येत नाही, असे मत न्यायाधीश लोढा यांनी या वेळी व्यक्त केले. बलात्काराच्या घटनांमध्ये वाढ होण्यामागे नेमके काहीतरी कारण असेलच. सुमारे तीस वर्षांपूर्वी भारतीय दंड संहितेत 376 ‘जी’ (सामूहिक बलात्कार) ही नवी कलम समाविष्ट करण्यात आली, परंतु त्यानंतर सामूहिक बलात्कार प्रकरणात वाढच होत आहे. सर्वत्र असे प्रकार वाढली लागल्याचे चित्र पाहवयास मिळत आहे. अशा प्रकरणातील 90 टक्के आरोपी का सुटून जातात त्याची कारणे काय? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. याचा संबंधित यंत्रणेने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.


न्यायालयाची प्रश्नांची सरबत्ती
या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने प्रश्नांची अक्षरश: सरबत्ती केली. पूर्वी सामूहिक बलात्काराच्या घटना खूप कमी घडत होत्या, परंतु आता देशात दररोज अशा घटना घडत आहेत. देशातील कोणताच भाग यापासून सुटला नाही. अशा तीव्र शब्दात त्यांनी भावना व्यक्त केल्या. हे कायद्याचे किंवा सामाजिक व्यवस्थेचे अपयश आहे काय? किंवा कायदा टिकवून ठेवणा-या एजन्सीचे अपयश आहे काय ? आपल्या समाजाला नेमके झाले तरी काय ? असे प्रश्नही त्यांनी सुनावणीदरम्यान उपस्थित केले.