आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • 97 Cities In The Smart City Challenge, And The Names Of The First 20 Winners

20 #SmartCities मध्ये पुणे-सोलापूर; UP, बिहार, बंगालमधून एकही नाही

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने गुरुवारी पहिल्या 20 स्मार्ट सिटीजची घोषणा केली. पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील दोन शहरांचा समावेश झाला आहे. त्यात पुणे आणि सोलापूर आहे.
केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी गुरुवारी याची पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.
पहिल्या टप्प्यातील 20 Smart Cities
1. भुवनेश्वर 2. पुणे 3. जयपुर 4. सूरत 5. कोच्चि 6. अहमदाबाद 7. जबलपुर 8. विशाखापट्टनम 9. सोलापुर 10. दावणगेरे 11. धवलगिरि (कर्नाटक) 12. नवी दिल्ली, 13 इंदूर, 14. कोईम्बतूर, 15. बेळगाव, 16. उदयपुर, 17. गुवाहाटी, 18. लुधियाना 19. चेन्नई 20. भोपाळ.

कसा असेल प्रॉजेक्ट आणि का आहे स्मार्ट सिटीवर फोकस
- पहिल्या टप्प्यात 20 आणि पुढील दर दोन वर्षांनी 40-40 शहरे स्मार्ट सिटी प्रॉजेक्टसाठी निवडली जाणार आहे.
- प्रत्येक स्मार्ट सिटीला पुढील पाच वर्षांपर्यंत केंद्र सरकार दर वर्षी 100 कोटी रुपये देणार आहे.
- शहर विकास मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे, की देशात सध्या शहरी लोकसंख्या 31 टक्के आहे, मात्र त्यांची भारताच्या जीडीपीमध्ये भागीदारी 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.
- एका अंदाजानुसार पुढील 15 वर्षांमध्ये शहरी लोकसंख्येची जीडीपीमधील भागीदारी 75 टक्के राहिल.
- त्यामुळे 100 शहरांना स्मार्ट सिटी करण्याचे टार्गेट ठेवण्यात आले आहे.
निवड झाली पुढे काय ?
केंद्रीय शहर विकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी सांगितले, निवड झालेल्या शहरांना पहिल्या वर्षी 200-200 कोटी रुपये आणि त्यानंतर तीन वर्षे 100-100 कोटी रुपये दिले जातील.
- या प्रॉजेक्टसाठी 48000 कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे.
- यात केंद्र आणि राज्य सरकार यांची भागीदारी राहील.
काय आहे स्मार्ट सिटी योजना-
- देशातील 100 स्मार्ट सिटीवर पुढील पाच वर्षात तब्बल 48 हजार कोटी खर्च करण्यात येणार
- 100 शहरांच्या यादीत 24 राजधान्यांचा समावेश, ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेत राज्य आणि केंद्र सरकारचा वाटा 50-50 टक्क्यांचा असेल.
- स्मार्ट सिटीत घरगुती गॅस, सिलिंडरऐवजी पाइपलाइनने गॅस पुरवठा, ई-गव्हर्नन्सलाही प्रोत्साहन, पाणीपट्टी, मालमत्ता कर, जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र, बांधकाम परवानगी, पुर्नंनोंदणी व इतर सेवांसाठी रांगेत ताटकळत राहण्याची गरज नसेल. मोबाइल किंवा ऑनलाइन अर्ज, परवानगी मिळवता येईल व बिलही भरता येईल.
- बंगळुरूच्या धर्तीवर पेयजल व अन्य वापराच्या पाण्याचा पुरवठा वेगवेगळा होईल. पाणी किंवा गॅस पाईपलाईनमध्ये गळती झाल्यास तत्काळ अलर्ट मिळेल व जीपीएसद्वारे संबंधित ठिकाण हेरून दुरुस्ती केली जाईल.
-सिंगापूरच्या धर्तीवर कचरा पेट्यांवर जीपीएसद्वारे क्षणोक्षणी देखरेख ठेवली जाईल. कर्मचार्‍यांची बायोमेट्रिक हजेरी घेतली जाईल. विविध श्रेण्यांनुसार कचरा उचलला जाईल. उदा. प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक व घरातील कचरा, इत्यादी.
पुढील स्लाइडमध्ये वाचा,
>> काय आहे स्मार्ट सिटीचे मुलभूत तत्व
>> सोलापूर मनपा अधिकाऱ्यांनी रात्रभर जागून तयार केला आराखडा