खासगी कर्मचाऱ्यांनाही 20 लाखांची ग्रॅच्युइटी करमुक्त; चर्चेविनाच विधेयक लोकसभेत मंजूर

नवी दिल्ली- लोकसभेने गुरुवारी ग्रॅच्युइटी पेमेंट दुरुस्ती विधेयक २०१७ ला मंजूरी दिली. त्यानुसार खासगी क्षेत्र आणि सरकारी उपक्रम किंवा स्वायत्त संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युइटीच्या कमाल मर्यादेत वाढ होईल. यामुळे खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या करमुक्त ग्रॅच्युइटी १० लाख रुपयांवरून २० लाख रुपयांवर नेली जाईल.  तसेच केंद्र सरकार महिला कर्मचाऱ्यांची मातृत्व रजा १२ आठवड्यांवरून २६ अाठवड्यांवर नेऊ शकेल. 

लोकसभेत कामगारमंत्री संतोषकुमार गंगवार यांनी विधेयक सादर केले. विरोधी पक्षांच्या गदारोळादरम्यान विधेयक चर्चेविनाच आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. सातव्या वेतन आयोगाने दिलेल्या शिफारशीनुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आधीच ग्रॅच्युइटीची मर्यादा वाढवून २० लाख रुपयांवर नेण्यात आलेली आहे. 

दरम्यान, बँक घोटाळा, आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा-पॅकेज आणि कावेरी व्यवस्थापन बोर्डासह विविध मुद्द्यांवर खासदारांच्या गदारोळामुळे गुरुवारी सलग नवव्या दिवशी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज प्रभावित झाले.