आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

20 हजार लोकांकडून लाखो रुपये घेऊन घर दिले नाही, ‘युनिटेक’ आता सरकारच्या ताब्यात

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- रिअल इस्टेट कंपनी युनिटेकला झटका देत राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाने या कंपनीचा ताबा सरकारच्या हाती दिला.शुक्रवारी लवादाने कंपनीच्या ८ संचालकांना निलंबित केले. शिवाय सरकारला १० संचालक नियुक्त करण्यास परवानगी दिली. २० डिसेंबरपर्यंत संचालकांची नावे कळवावीत, असे लवादाने स्पष्ट केले.

 

साॅलिसिटर जनरल संजय जैन म्हणाले, की कंपनी दिवाळखोर जाहीर केली तर २० हजार ग्राहकांची अडचण होईल. तत्पूर्वी या प्रकरणी नाट्यमय सुनावणी झाली. सकाळी युनिटेकचे वकील आलेच नाहीत. यावर सरकारी वकिलांनी सांगितले की, ‘याचिकेची प्रत युनिटेकला पाठवली होती. मात्र, कंपनीने ही प्रत घेऊन गेलेल्या अधिकाऱ्यांना ऑफिसमध्ये येऊच दिले नाही.’ यानंतर लवादाने निकाल दिला. तेवढ्यात कंपनीचे वकीलही आले. त्यांनी हा आदेश स्थगित करण्याची विनंती केली. मात्र, लवादाने ही मागणी फेटाळून लावली.

 

४,६८८ ग्राहकांनी परत मागितले १,८६५ कोटी रुपये
युनिटेकने ग्राहकांकडून ७,८०० कोटी घेतले. यात ४,६८८ ग्राहकांनी पैसे (१,८६५ कोटी) परत मागितले. कंपनीचे ७० प्रकल्प अर्धवट. बहुतांश गुरगावमध्येच. २००८मध्ये सुरू या प्रकल्पात २०११मध्ये घरे मिळणार होती. मात्र, ताबा न मिळाल्याने २०१४मध्ये कोर्टाने ३ संचालकांविरुद्ध गुन्हे नोंदवण्याचे आदेश दिले होते.

 

 

युनिटेकचे एमडी संजय चंद्रा, त्यांचे बंधू अभय चंद्रा एप्रिलपासून तुरुंगात

एप्रिलमध्ये अटक झालेले युनिटेकचे एमडी संजय चंद्रा व त्यांचे बंधू अजय चंद्रा तुरुंगात आहेत. ३० ऑक्टोबरला त्यांचा जामीन फेटाळून सुप्रीम कोर्टाने डिसेंबरपर्यंत ७५० कोटी जमा करण्यास सांगितले होते. जानेवारी २०१६मध्ये पण दोन तक्रारींवरून चेअरमन रमेश चंद्रा, संजय आणि अजय यांना अटक झाली. मात्र, एक दिवसानंतर त्यांना जामीन मिळाला.

 

जेपी इन्फ्राच्या प्रकल्पात असेच अडकले ३२,००० ग्राहक
युनिटेकपेक्षा मोठे प्रकरण जेपी इन्फ्राचे आहे. यात ३२,००० ग्राहक अडकले. १३ संचालकांना खासगी संपत्ती विकण्यास बंदी असून दिवाळखोरी जाहीर करण्यावरही बंदी आहे.

 

शेअर २०% वधारले
लवादाच्या आदेशानंतर युनिटेकचे शेअर एकदम २०% वधारून ७.२९ रुपयांवर पोहोचले. मार्केट कॅप १,९०६ कोटींवर गेले.

 

 

संपत्ती विकण्यास बंदी
लवादाने या निकालात कंपनीच्या निलंबित ८ संचालकांची खासगी किंवा कंपनीची संपत्ती विकण्यास बंदी घातली आहे.

 

८ वर्षांपूर्वी सरकारने सत्यम कॉम्प्युटर्स ताब्यात घेतली होती
कंपनीविषयक व्यवहार मंत्रालयाने यापूर्वी २००९मध्ये सत्यम कॉम्प्युटर्स ही कंपनी ताब्यात घेतली होती. नंतर लिलावात टेक महिंद्राने या कंपनीची खरेदी केली होती. 

बातम्या आणखी आहेत...