आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अत्याचाराचे 20,000 खटले प्रलंबित,10 महिन्यांत निकाली काढण्यासाठी 400 जजची गरज

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - देशभरात मुलींवरील अत्याचाराच्या घटना घडत आहेत. कठुआ, सुरत, हिमाचलची प्रकरणे अलीकडे घडली आहेत. या घटनांमुळे देशात आक्रोश आहे. लोक मुलींवर अत्याचार करणाऱ्यांना शिक्षेची मागणी करत आहेत. पण देशात अल्पवयीनांवरील अत्याचाराची शेकडो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या (एनसीआरबी) २०१६ च्या आकड्यांनुसार देशातील विविध कोर्टात असे ३६,६५७ खटले प्रलंबित आहेत.


एका संशोधनानुसार, देशात दररोज ५५ मुलींवर अत्याचार होतो. दरवर्षी २० हजारपेक्षा जास्त मुलींवरील अत्याचाराची प्रकरणे समोर येतात. दैनिक भास्करने एनसीआरबीच्या रिपोर्टनुसार पडताळणी केली की, अत्याचाराची प्रकरणे १० महिन्यांत निकाली काढायची असतील तर किती जजची गरज असेल, रोज एका न्यायमूर्तींना किती प्रकरणांची सुनावणी करावी लागेल. देशात एका न्यायमूर्तीने सरासरी रोज ५० प्रकरणांची सुनावणी केली आणि जर देशात ४०० न्यायमूर्तींना रोज ५० प्रकरणांच्या सुनावणीचे लक्ष्य दिले तर ते १० महिन्यांत २० हजार प्रकरणे निकाली काढू शकतात.


सुनावणीत कायदेशीर पेच 

दिल्लीचे माजी मुख्य सरकारी वकील के. डी. भारद्वाज यांनी सांगितले की, सरकारने अत्याचार प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी १० महिने कालमर्यादा निश्चित केली तरी ते शक्य होत नाही. त्यासाठी सध्याच्या कायदेशारी प्रक्रियेचा जटील छाटा जबाबदार आहे. अनेकदा साक्षीदार हजर राहत नाहीत, अनेकदा आरोपींना हजर केले जात नाही, वकील नसतात, तर अनेकदा जजकडे जास्त काम असल्याने सुनावणी होत नाही. त्याशिवाय कायदा असे म्हणतो की साक्षीदार आला नाही तर त्याला पुन्हा बोलवा, दुसऱ्यांदा आला नाही तर तिसऱ्यांदा समन्स पाठवून बोलवा. तरीही आला नाही तर कोर्ट वॉरंट जारी करते. ही प्रक्रिया तीनदा होते आणि नंतर गैरजमानती वॉरंट जारी होतो. दुसरा पक्ष कोर्टाच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देऊ शकतो.

 

चर्चेतील निवडक प्रकरणांतच होते जलदगती सुनावणी
 सर्वाेच्च न्यायालयाचे वकील डी. भौमिक म्हणाले, देशात चर्चित आलेल्या निवडक प्रकरणांमध्येच जलदगती सुनावणी होत असल्याचे दिसते. डिसेंबर २०१२ च्या निर्भया सामूहिक अत्याचार प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने ३ महिन्यांत सुनावणी करत दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. प्रकरण माध्यमांमध्ये सतत चर्चेत आल्यामुळे हे होऊ शकले. अन्यथा अत्याचार प्रकरणाचा निपटारा होण्यात १ ते २ वर्षांपर्यंतचा कालावधी लागतोच.

 

न्यायालयांत महिलांवरील गुन्ह्यांचे २६ लाख खटले प्रलंबित

कायदा राज्यमंत्री पी.पी. चौधरी यांनी काही दिवसांपूर्वी संसदेत सादर एका अहवालाचा दाखला देत सांगितले की, देशात महिलांवरील गुन्ह्याची२६,८२०,१६ खटले प्रलंबित आहेत. हा आकडा सतत वाढत आहे. कारण, देशातील सर्व जिल्हा न्यायालयात ५,९८४ न्यायाधीशांची पदे रिक्त आहेत. उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींची ३९५ तर सर्वाेच्च न्यायालयात ६ पदे रिक्त आहेत.

 

बातम्या आणखी आहेत...