खटला हायप्रोफाइल असण्याचा अर्थ दोष सिद्धच करावे असे नाही; 2G प्रकरणावर कोर्टाचे निरीक्षण

नवी दिल्ली - 2G स्पेक्ट्रम खटल्यात आरोपींना मुक्त करणाऱ्या सीबीआयच्या स्पेशल कोर्टाचे जज ओ.पी. सैनी यांनी या प्रकरणी महत्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. जस्टिस सैनी यांनी सांगितल्याप्रमाणे, एखादे खटले हायप्रोफाइल असल्यास दोष सिद्ध करावेच असे नसते. वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, स्पेक्ट्रम वाटपाचे प्रकरण हायप्रोफाइल राजकीय भ्रष्टाचाराशी संबंधित होते. मात्र, कायदेशीर पुराव्यांच्या आभावी हा खटला जजला प्रभावित करू शकला नाही. 

काय म्हणाले न्यायाधीश?
- या प्रकरणात माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा आणि द्रमुक खासदार कनिमोझींसह 15 आरोपी आणि 3 कंपन्यांची मुक्तता करण्यात आली आहे. 
- आरोपींवर निर्णय देताना, जज सैनी म्हणाले होते, की सीबीआयकडे पुरावे नाहीत. या खटल्यास माध्यमांनीच हवा दिली. 
- कोर्टाने या प्रकरणी आपला 1552 पानांचा निकाल जाहीर केला. त्यामध्ये एका ठिकाणी लिहिले, की हा खटला हाय मॅग्निट्यूडचा आहे. पण, ही पद्धत सुनावणीच्या शेवटी कामी आलेली नाही. कारण, कुठलाही आरोप सिद्ध करण्यासाठी सबळ आणि कायदेशीर पुरावे आवश्यक असतात. 
- निकालानंतर हाती आलेल्या तपशीलावर वृत्तसंस्थेने ही माहिती दिली आहे. 

काय होता निकाल?
- 2G स्पेक्ट्रम खटल्यात सीबीआयच्या स्पेशल कोर्टाचे जज ओ.पी. सैनी यांनी गुरुवारी ए. राजा, कनिमोझींसह 44 आरोपींना आणि कंपन्यांना दोषमुक्त केले. यात दोन खटले सीबीआय आणि एक खटला ईडीकडून (अंमलबजावणी संचालनालय) होता. 
- जज सैनी यांनी आपल्या 1552 पानांच्या निकालात हा खटला पूर्णपणे गृहितकृत्ये आणि अफवांवर आधारित असल्याचे म्हटले. गेल्या 7 वर्षांपासून आपण पुराव्यांची वाट पाहत होतो. मात्र, पुरावे काही मिळाले नाहीत. कायद्याला मान्य असेल असा एकही पुरावा सापडलेला नाही. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, 2010 मध्ये CAG विनोद राय यांच्या अहवालात 2G घोटाळ्याचा खुलासा करण्यात आला होता.