आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

देशात 36 बनावट बोर्ड, पदवीच्या जुगाडसाठी येतात हजारो विद्यार्थी; कोबसेला थेट सवाल

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सांकेतिक फोटो - Divya Marathi
सांकेतिक फोटो

नवी दिल्ली- देशात सध्याच्या काळात १० वी व १२ वी परीक्षा उत्तीर्णची प्रमाणपत्रे देणारी ३६ बनावट बोर्ड सुरू आहेत. ज्यांना शिक्षण घेण्याची इच्छा नाही असे किंवा सातत्याने नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा अशा बोर्डाकडे ओढा असतो. या बनावट बोर्डाची यादी एनआयओएस व इग्नूच्या वेबसाइटवर अपलोड आहे. परंतु अशा बोर्डांवर बंदी का घालण्यात येत नाही, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. हे जाणून घेण्यासाठी “भास्कर’ने देशभरात सुरू असलेल्या बोर्डांना मान्यता देणारी संस्था कोबसे (कौन्सिल ऑफ बोर्ड््स ऑफ स्कूल एज्युकेशन ऑफ इंडिया)शी बातचीत केली.  

 

कोबसेला (कौन्सिल ऑफ बोर्ड््स ऑफ स्कूल एज्युकेशन ऑफ इंडिया) थेट सवाल  

 

खऱ्या व खोट्या बोर्डात फरक कोणता?  

ज्या बोर्डाला राज्य व केंद्र सरकारची परवानगी असते, ते बोर्ड खरे असतात. ज्यांना परवानगी नसते ते बनावट असतात.  

 

खऱ्या व खोट्या बोर्डाचा फरक कसा ओळखावा?  
बनावट बोर्डाची माहिती घेण्यासाठी गुगलच सर्च इंजिनमध्ये जाऊन बनावट बोर्ड लिस्ट टाइप करा. देशभरातील सर्व बनावट बोर्डांची यादी समोर येईल.  

 

आता किती खरे किंवा खोटे बोर्ड आहेत?  
कोबसेमध्ये नोंदणीकृत देशभरात ६० खरे बोर्ड आहेत. खऱ्या बोर्डांची यादी पाहण्यासाठी कोबसे टाइप करून सर्च करू शकता.  

 

यांंच्यावर बंदी कशी आणता येईल?  
राज्य सरकारांनी  सोसायटी रजिस्ट्रेशन अॅक्टनुसार यांची नोंदणी रद्द केली तर सर्व बनावट बोर्ड बंद होतील.   

 

हे बोर्ड अद्याप सुरू कसे?   
नियामक संस्था लीगल पार्टी होण्यास टाळाटाळ करतात. यामुळे असे बनावट बोर्ड सर्रास सुरू आहेत. पोलिस कारवाई झाली तर जुगाड उघडकीस येतो.  कारण ही मंडळी सरकारी नोंदणी असल्याचे भासवतात. नंतर न्यायालयाकडून स्वत:ला क्लीन चिट मिळाल्याचा दावा करतात.  

 

संस्थेकडून कधी कारवाई झाली?  
कोबसेकडून बनावट बोर्ड प्रकरणात २०११ मध्ये मनुष्यबळ विकास मंत्रालयास पत्र लिहिले होते. २०१३ मध्ये कोबसे चेअरमनकडून एफआयआर दाखल करण्यात आला होता.  

 

आपण राज्य सरकारकडे तक्रार दिली होती काय?  
कोबसे व मंत्रालयाकडून राज्य सरकारकडे कधी तक्रार दिली नाही.  कोबसेने बैठक घेऊन अन्य बोर्डांना सांगितले होते की, राज्य सरकारला अशा बनावट बोर्डांवर बंदी आणण्यास भाग पाडा.  

बातम्या आणखी आहेत...