आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • 66 वर्षांत सुप्रीम कोर्टाच्या 70 न्यायमूर्तींना निवृत्तीनंतर नवे पद 70 Judges Of Sc Get New Post After Retirement In Sixty Years

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

DvM Spl: 66 वर्षांत सुप्रीम कोर्टाच्या 70 न्यायमूर्तींना निवृत्तीनंतर नवे पद, यात 44 चीफ जस्टिस

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - सुप्रीम कोर्टातील न्यायमूर्तींना निवृत्तीनंतर वेळच्या वेळी काँग्रेस आणि भाजपशासित सरकारद्वारे नव्या पदांवर नियुक्ती देण्यात येत होती. यासंबंधी कायदेशीर प्रकरणांची थिंक टँक संस्था विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीच्या एका रिपोर्टमधून चकित करणारे तथ्य समोर आले आहे. यानुसार, 1950 ते 2016 पर्यंत सुप्रीम कोर्टातील 100 पैकी 70 न्यायाधीशांनी निवृत्तीनंतर केंद्र सरकारकडून नवे पद स्वीकारले आहे. यात सुप्रीम कोर्टाचे 44 चीफ जस्टिस सामील आहेत.

 

प्रेस कॉन्फरन्स घेणाऱ्या दोन न्यायमूर्तींनी म्हटले होते- कोणतेही नवे पद घेणार नाही
- 3 महिन्यांपूर्वी चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा यांच्याविरुद्ध प्रेस कान्फरन्स घेणाऱ्या सुप्रीम कोर्टातील जस्टिस जे. चेलामेश्वर, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस रंजन गोगोई आणि जस्टिस मदन बी. लोकुर यांच्याबाबत अशी चर्चा होती की, ते नव्या पदाच्या अपेक्षेने असे करत आहेत. परंतु नंतर जस्टिस चेलामेश्वर आणि जस्टिस कुरियन जोसेफ यांनी सार्वजनिकरीत्या घोषणा केली होती की, ते आपल्या निवृत्तीनंतर कोणतेही नवे पद घेणार नाहीत. जस्टिस चेलामेश्वर या वर्षीच 22 जून रोजी आणि जस्टिस जोसेफ 29 नोव्हेंबर रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत.

 

चीफ जस्टिस यांचे बेंच अयोध्या, आधार अन् बहुविवाह यासारख्या प्रकरणांवर सुनावणी करत आहे
- चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेत विशेष बेंच अयोध्या विवाद आणि आधारशी संबंधित प्रकरणांवर सुनावणी करत आहे. नुकतेच चीफ जस्टिस यांनी बहुविवाह आणि हलाला कुप्रथेवर सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

ही आहेत मोठी नावे
जस्टिस जीटी नानावटी:
सन 2000 मध्ये निवृत्त. यांनी सेवानिवृत्तीनंतर 2 आयोगांचा पदभार सांभाळला. 2002 मध्ये गुजरात दंगलींच्या चौकशी आयोगाचे अध्यक्षपदही पाहिले.
जस्टिस पीव्ही रेड्‌डी: 2005 मध्ये सेवानिवृत्त. नंतर लॉ कमीशनचे चेअरमन बनले.
जस्टिस एके माथुर: 7 ऑगस्ट 2008 रोजी सेवानिवृत्त झाले होते. नंतर आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनलचे चेअरमन ग्रहण केले होते.
जस्टिस अरिजित पसायत: 10 मे 2009 रोजी सेवानिवृत्त. नंतर कॉम्पिटिशन एपेलेट ट्रिब्यूनलचे चेअरमन पद ग्रहण केले.
जस्टिस पीपी नाओलेकर: 2009 मध्ये सेवानिवृत्त. मध्यप्रदेशचे लोकायुक्त बनले.
जस्टिस एसबी सिन्हा: 2009 मध्ये सेवानिवृत्त. नंतर टेलिकॉम डिस्प्यूट अँड सेटलमेंट एपेलेट ट्रिब्यूनलचे चेअरमन राहिले.
जस्टिस तरुण चटर्जी: 2010 मध्ये सेवानिवृत्त झाले. अरुणाचलच्या सीमा विवादासाठी कमिशनरचे पद ग्रहण केले होते. 
जस्टिस केजी बालाकृष्णन: 2010 मध्ये निवृत्त झाले. नंतर मानवाधिकार आयोगाचे चेअरमन सांभाळले.
जस्टिस एचएस बेदी: 2011 मध्ये सेवानिवृत्त झाले होते. यानंतर पोलिस एन्काउंटरमध्ये होणाऱ्या मृत्यूंच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या स्पेशल टास्क फोर्सचे प्रमुखपद सांभाळले.
जस्टिस मार्कंडेय काटजू: 2011 मध्ये सेवानिवृत्त. नंतर प्रेस कौन्सिलचे चेअरमन राहिले.
जस्टिस आरव्ही रवींद्रन: 2011 मध्ये सेवानिवृत्त. नंतर एनजीटीचे चेअरमन.
जस्टिस पी सताशिवम: 2014 मध्ये सेवानिवृत्त. यानंतर केरळचे राज्यपाल बनवण्यात आले.
जस्टिस बीएस चौहान: 2014 मध्ये सेवानिवृत्त. यानंतर लॉ कमिशनचे चेअरमन बनले.
जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय: 2015 मध्ये सेवानिवृत्त. लॉ ट्रिब्यूनलचे चेअरमन बनले.
जस्टिस एचएल दत्तू: 2015 मध्ये सेवानिवृत्त. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे चेअरमन आहेत.
जस्टिस स्वतंत्र कुमार: सेवानिवृत्तीनंतर नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनलचे चेअरमन बनले.

 

7 पक्षांकडे लोकसभेत 100 खासदारही नाहीत, यासाठी राज्यसभेपुढे शरणागती
- काँग्रेसच्या नेतृत्वात 7 विरोधी पक्ष सुप्रीम कोर्टाचे चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणू इच्छितात. या पक्षांच्या नोटसवर 64 सध्याच्या खासदारांची स्वाक्षरी आहे. राज्यसभेत महाभियोग प्रस्ताव आणण्यासाठी 50 खासदारांची आवश्यकता असते. या पक्षांनी मजबुरीने प्रस्तावासाठी राज्यसभेचा मार्ग निवडला आहे.
- वास्तविक, लोकसभेत महाभियोग आणण्यासाठी कमीत कमी 100 सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या गरजेच्या असतात. परंतु या 7 पक्षांकडे लोकसभेत फक्त 72 खासदार आहेत. जर सभापतींनी प्रस्ताव मंजूर केला तर दीपक मिश्रा हे महाभियोगाचा सामना करणारे देशाचे पहिले चीफ जस्टिस ठरतील.

 

काँग्रेस सरकारमध्ये जस्टिस दीपक मिश्रा हायकोर्ट आणि मग सुप्रीम कोर्टात पोहोचले
- काँग्रेसच्या नरसिंह राव सरकारने 1996 मध्ये जस्टिस मिश्रा यांना हायकोर्टाचे जज नियुक्त केले होते. यूपीए सरकारने 2011 मध्ये त्यांना सुप्रीम कोर्टाचे जज नियुक्त केले होते. आता काँग्रेसने त्यांच्याविरुद्ध महाभियोगाचा प्रस्ताव आणला आहे.

 

जेव्हा भाजप महाभियोगाच्या बाजूने होता..
- सुप्रीम कोर्टाचे जज व्ही. रामास्वामी यांना राजीव गांधी सरकारने चीफ जस्टिस बनवून चंडीगड हायकोर्टात पाठवले होते. ते तेथे जोपर्यं राहिले, तोपर्यंत टाडाच्या अभियुक्तांना जामिन मिळत राहिला. याविरोधात 1991 मध्ये राष्ट्रीय मोर्चा, डावे पक्ष आणि भाजपच्या 108 खासदारांनी लोकसभेत रामास्वामी यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची नोटीस दिली होती.

 

25 वर्षांत 6 न्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोगाचा प्रयत्न, यश एकातही नाही


1. 1993 रामास्वामी महाभियोगाचा सामना करणारे पहिले जज होते
- सुप्रीम कोर्टाचे जज व्ही. रामास्वामी हे महाभियोगाचा सामना करणारे पहिले जज मानले जातात. त्यांच्याविरुद्ध मे 1993 मध्ये महाभियोगाचा प्रस्ताव आणण्यात आला होता. परंतु हा प्रस्ताव लोकसभेत अपयशी ठरला.

 

2. 2011- पहिला असा महाभियोग जो राज्यसभेत पास झाला
- 2011 मध्ये कोलकाता हायकोर्टाचे जज सौमित्र सेन यांना अनुचित व्यवहारात महाभियोगाचा सामना करावा लागला. हा राज्यसभेत पास झालेला होता. परंतु लोकसभेत मतदान होण्याआधीच जस्टिस सेन यांनी राजीनामा दिला.

 

3. 2011- महाभियोग प्रस्ताव सादर होण्याआधीच राजीनामा
- सिक्किम हायकोर्टाचे चीफ जस्टिस पी.डी. दिनाकरन यांच्याविरुद्धही काही पक्षांनी महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची तयारी केली होती. परंतु त्याच्या काही दिवसांपूर्वीच जस्टिस दिनाकरन यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता.

 

4. 2015 दोन न्यायाधीशांविरुद्ध झाली होती प्रस्ताव आणण्याची तयारी
- 2015 मध्ये गुजरात हायकोर्टाचे जज जे.बी. पार्दीवाला आणि 2015 मध्येच जबलपूर हायकोर्टाचे जस्टिस एस. के. गंगेले यांच्याविरुद्धही महाभियोग आणण्याची तयारी झाली होती. परंतु ही प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नव्हती.

 

5. 2016-17 नागार्जुन रेड्डी यांच्याविरुद्ध आवश्यक समर्थन नव्हते
- आंध्र प्रदेश/तेलंगणा हायकोर्टाचे जस्टिस सीव्ही नागार्जुन रेड्डी यांच्याविरुद्ध 2016 आणि 2017 मध्ये दोन वेळा महाभियोग आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु या प्रस्तावांना कधीही आवश्यक खासदार संख्येचे समर्थन मिळाले नाही.

 

लोकसभेत या 7 पक्षांचे सदस्य

काँग्रेस 48
एनसीपी 06
सीपीएम 09
सीपीआय 01
सपा 07
मुस्लिम लीग 01
बसपा 00
बातम्या आणखी आहेत...