आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Aap 20 Mlas Office Of Profit Case Membership Election Commission News And Updates

आप अपात्र! संसदीय सचिवपदी राहिलेल्‍या 20 \'आप\'आमदारांना निवडणूक आयोगाने ठरवले अपात्र

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली-  निवडणूक आयोगाने केजरीवाल सरकारला झटका देत आपच्या २० आमदारांना लाभाचे पद स्वीकारल्याबद्दल दोषी ठरवले. त्यांना अपात्र ठरवण्याची शिफारसही राष्ट्रपतींकडे केली. १३ मार्च २०१५ ते ८ सप्टेंबर २०१६ दरम्यान हे आमदार संसदीय सचिव होते. नियमानुसार, राष्ट्रपतींना ही शिफारस स्वीकारावीच लागते. राष्ट्रपतींनीही अपात्र ठरवल्यानंतर ६ महिन्यांत या जागांसाठी निवडणूक घ्यावी लागेल. मात्र, केजरीवाल सरकारवर परिणाम होणार नाही. या निर्णयावर दिलासा देण्यास हायकोर्टानेही नकार दिला. आपचे आमदार सौरभ भारद्वाज यांनी, मुख्य निवडणूक आयुक्त ए. के. ज्योती जानेवारीत निवृत्तीपूर्वी पंतप्रधान मोदींचे ऋण फेडत असल्याची टीका केली.

 

प्रकरण काय 

१४ फेब्रुवारी २०१५ राेजी सरकार स्थापन, १३ मार्चला नियुक्त्या
केजरीवाल सरकारने २१ अामदारांना संसदीय सचिव केले. एका अामदाराने सचिवपद नंतर साेडले. हायकाेर्टाने २०१६ मध्ये सर्व नियुक्त्या रद्द केल्या. राष्ट्रपतींनी अायाेगाकडे मागितला सल्ला.


यांना फटका

आदर्श शास्त्री, अलका लांबा, अनिल वाजपेयी, अवतारसिंह, गहलोत, मदनलाल, मनोजकुमार, नरेश यादव, एन. त्यागी, पी. कुमार, राजेश गुप्ता, राजेश ऋषी, संजीव झा, सरिता सिंह, सोमदत्त, शरदकुमार, शिवचरण गोयल, सुखबीरसिंग, विजेंद्र गर्ग, जर्नेलसिंग.


लाभाचे पद...
- दुहेरी लाभ घेणारे कक्षेत : घटनेच्या कलम १०२(१)(अ) व कलम १९१ (१)(अ) तसेच लोकप्रतिनिधी कायदा कलम ९ (अ) मध्येही आमदारांना इतर लाभाचे पद भूषवण्यास व त्याचे वेगळे वेतन व भत्ते घेण्यास मनाई आहे.
- निवडणुकीस तयार...केजरींचा राजीनामा मागून भाजप-काँग्रेसने निवडणुकीस तयार असल्याचे सांगितले. बंगालच्या मुख्यमंत्री 
ममता म्हणाल्या- हा तर राजकीय प्रतिशाेध अाहे. मी केजरींच्या साेबत. 

 

लाभाच्या पदाबाबत आमदारांवर प्रथमच मोठी कारवाई
- दुपारी २.१५ वा. : निवडणूक आयोगाच्या बैठकीनंतर बातमी आली, आपचे २० आमदार अपात्र ठरवले. राष्ट्रपतींकडे शिफारस.
- २.२४ वा. : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे माध्यम सल्लागार म्हणाले, कोणतीही सुनावणी न घेताच शिफारस केली.
- ३.३५ वा. : माध्यमांतील बातम्यांच्या आधारे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर स्थगिती द्यावी म्हणून आपचे एक आमदार हायकोर्टात.
- ३.५५ वा. : दोन आमदार आयोगाकडे गेले.
- सायं. ५.४५ वा. : हायकोर्टात सुनावणी झाली, पण आपलाच फटकारले.
- सायं. ६.११ वा. : लाभाच्या पद कक्षेत आलेल्या आमदारांना दिलासा देण्यास नकार. पुढील सुनावणी सोमवारी सायं. ४ वाजता.


इतर राज्यांत परिस्थिती
- राजस्थानात १० अामदार संसदीय सचिव. त्यांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा. लाभाचे पद.

- छत्तीसगडमध्ये ११ अामदार संसदीय सचिव. हायकाेर्टाने त्यांच्या सुविधा थांबवल्या. सुनावणी पूर्ण, फक्त निर्णय बाकी.

- हरियाणा हायकाेर्टाने जुलै २०१७ मध्ये ४ मुख्य संसदीय सचिवांच्या नियुक्त्या केल्या रद्द. दाेघांची पदे मात्र कायम.


- लाभच घेतला नाही तर अामदार अपात्र कसे, त्यांची बाजूही अायाेगाने एेकली नाही : अाप
लाभाच्या पदाचा फायदाच अामदारांनी घेतलेला नाही. या अामदारांकडे काेणी सरकारी बंगला, गाडी पाहिली का? अायाेगाने त्यांची बाजूही एेकली नाही. निर्णय अायाेगाकडे नव्हे तर काेर्टातच व्हायला हवा.
- सौरभ भारद्वाज, अामदार, आप


- केजरीवाल सरकारच्या मुख्य सचिवांच्या माहितीनुसार, या सुविधा अामदारांना दिल्या
मुख्य सचिवांनी २०१६ मध्ये अायाेगाला सांगितले, विधानसभेतील खाेल्या सुशाेभीकरणावर ११.७५ लाख रुपये खर्च झाला. चार संसदीय सचिवांच्या केबिनसाठी ३.७३ लाख खर्च झाला. एकाही संसदीय सचिवास फाेन, गाडी, ड्रायव्हर दिला नाही.

 

पुढील स्‍लाइडवर पाहा, दिल्ली सरकारला धोका नाही आणि बदल... दोन्ही सरकारांचा!...

बातम्या आणखी आहेत...