आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अॅट्रॉसिटी : प्रत्येक तक्रारीसाठी प्राथमिक चौकशी गरजेची नाही- SC; स्थगितीस नकार

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - एससी/एसटी अॅक्टनुसार (अॅट्रॉसिटी कायदा) तत्काळ अटकेस मनाई करणाऱ्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केंद्र सरकारने केली. मात्र, ती सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, आम्ही एससी-एसटी समुदायाच्या हक्कांचे संरक्षण आणि त्यांच्यावर अत्याचार करणाऱ्या दोषींना दंड देण्याच्या बाजूने आहोत. प्रत्येक तक्रारीनंतर प्राथमिक चौकशी करणे बंधनकारक नाही.

 

तथापि, गुन्हेगाराला अटक करण्याआधी दलितांवर अत्याचाराच्या ज्या तक्रारी संदिग्ध किंवा पूर्णपणे क्षुल्लक 'वाटतात' त्यांची पोलिसांनी कसून चौकशी करावी, असे कोर्ट म्हणाले. एखाद्या प्रकरणात एफआयआर दाखल करू नये किंवा दोषीला शिक्षा मिळू नये, असा आमचा िनकाल नाही. उलट कुणाला अटक करण्याआधी चौकशी केली जावी आणि गरज असेल तरच अटक करावी, असा आमचा आदेश आहे. पुढील सुनावणी १६ मे रोजी होणार आहे. 


सुप्रीम कोर्टाने एससी-एसटी अॅक्ट १९८९ च्या तरतुदींबाबत आपल्या आदेशात काही दिशानिर्देश जारी केले होते. त्यानुसार तक्रारीची आधी चौकशी केल्यानंतरच सक्षम अधिकाऱ्याच्या परवानगीने अटकेची कारवाई करण्यास कोर्टाने सांगितले होते. न्यायमूर्ती आदर्शकुमार गोयल आणि न्या. उदय यू. ललित यांच्या न्यायपीठाने गुरुवारी केंद्राच्या याचिकेवर सुनावणी केली. केंद्राकडून सादर अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी सुप्रीम कोर्टाला त्यांच्या आधीच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. ते म्हणाले, सुप्रीम कोर्ट असे नियम किंवा दिशानिर्देश देऊ शकत नाही, जे कायदेमंडळाने पारित केलेल्या कायद्याच्या विरोधात असतील. याची मोठ्या न्यायपीठात सुनावणी व्हावी. न्यायपीठाने आपल्या २० मार्चच्या निकालाला योग्य ठरवत सांगितले की, कोणत्याही निष्कर्षावर येण्याआधी आम्ही सर्व पैलू आणि निकालांवर विचार केला होता.
 

प्राथमिक चौकशी 'करावीच' असे म्हटलेले नाही : न्या. ललित 
न्या. यू.यू. ललित म्हणाले, काही प्रकरणांत तथ्य असू शकते, काहींत नसूही शकते. यामुळे प्राथमिक चौकशी गरजेची आहे. काही प्रकरणांत तथ्य नसल्याचे पोलिसांना वाटू शकते. यात प्राथमिक तपास गरजेचा आहे, सर्वच प्रकरणांत नव्हे. आम्ही म्हणालो आहोत की, पोलिस प्राथमिक चौैकशी 'करू शकतात'; त्यांनी चौकशी 'करावीच' असे आम्ही म्हटलेले नाही. 

बातम्या आणखी आहेत...