आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अयोध्या वाद : सुप्रीम कोर्टाने सर्व याचिका फेटाळल्या, फक्त मुख्य पक्षकारांचे ऐकणार

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
यापूर्वीच्या सुनावणीमध्ये 20 धार्मिक पुस्तकांचा इंग्रजीत अनुवाद झालेला नसल्याने सुनावणी टाळण्यात आली होती. - Divya Marathi
यापूर्वीच्या सुनावणीमध्ये 20 धार्मिक पुस्तकांचा इंग्रजीत अनुवाद झालेला नसल्याने सुनावणी टाळण्यात आली होती.

नवी दिल्ली - अयोध्या वादावर बुधवारी सुप्रीम कोर्टाने सर्व याचिका फेटाळल्या. यात भाजप नेते सुब्रमण्यन स्वामी यांच्या याचिकेचाही समावेश आहे. त्यांनी मशीद आणि मंदिराच्या संपत्तीच्या विवादात दखल देत ही याचिका केली होती. पुजेच्या अधिकाराबाबतच्या त्यांच्या अन्य याचिकेवर दुसरे सुप्रीम कोर्टाचे अन्य बेंच विचार करणार आहे. फक्त मुख्य पक्षकारांचे ऐकणार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

 

या खटल्यातील पक्षकारांचे म्हणणे आहे की, आता सुप्रीम कोर्टाकडेच सर्वांच्या नजरा आहेत. हे प्रकरण आणखी टाळता कामा नये. लवकरात लवकर निर्णय करण्याची गरज आहे. गेल्यावेळी 1 फेब्रुवारीला या प्रकरणाची सुनावणी झाली होती. त्यावेळी वाल्मिकी रामायण, रामचरितमानस आणि गीतेसह 20 धार्मिक पुस्तकांमधून वापरलेल्या तथ्यांचे इंग्रजीत भाषांतर झालेले नसल्याने सुनावणी टाळावी लागली होती. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी म्हटले होते की, अयोध्या वाद लोकांच्या भावनांशी संबंधित आहे. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, असा युक्तीवाद आम्हाला मान्य नाही, हा केवळ जमिनीचा वाद आहे. 


आधी मुख्य पक्षकारांचा युक्तीवाद ऐकणार 
सुप्रीम कोर्टाने गेल्या सुनावणीत म्हटले होते की, सर्वात आधी मुख्‍य पक्षकारांचा युक्तीवाद ऐकला जाईल. त्यानंतर इतर याचिकांवर युक्तीवाद होईल. 


अयोध्या प्रकरणात तीन पक्षकार 
1. सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड 
2. राम लला विराजमान 
3. निर्मोही अखाडा

या तीन मुख्य पक्षकारांशिवाय इतरही अनेक पक्षकार या प्रकरणामध्ये आहेत. 6 डिसेंबर 1992 ला अयोध्येमध्ये कारसेवकांनी वादग्रस्त वास्तू पाडली होती. 


लोकसभा निवडणुकांपर्यंत सुनावणी टाळण्याची विनंती केली होती 
- गेल्यावेळी सुनावणीदरम्यान सुन्नी वक्फ बोर्डाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी कोर्टाला या प्रकरणाची सुनावणी लोकसभा निवडणुकांपर्यंत टाळण्याची मागणी केली होती. 
- परिणामांचा विचार करून सुनावणी करण्याची विनंती कपिल सिब्बल यांनी केली होती. 2019 मध्ये सुनावणी करावी आम्ही सुनावणी आणखी पुढे ढकलली जाऊ देणार नाही असे आश्वासन देत असल्याचेही सिब्बल म्हणाले होते. केवळ न्यायच व्हायला नको, तर तसे दिसायलाही हवे असेही ते म्हणाले होते. 
- त्यावर सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते, ही कशी विनंती आहे? तुम्ही म्हणत आहात, जुलै 2019. त्याआधी सुनावणी होऊ शकणार नाही?


50 सुनावणींमध्ये निर्णयाची अपेक्षा 
- राम मंदिराच्या समर्थनार्थ समोर आलेल्या पक्षरकारांचे म्हणणे आहे की, अलाहाबाद हायकोर्टाने 90 सुनावणींमध्येच निर्णय दिला होता. पक्षकारांचे म्हणणे आहे की, सुप्रीम कोर्ट 50 सुनावणींमध्येच निर्णय देऊ शकते. 
- पण बाबरी मशीदीच्या बाजुने असलेल्या पक्षकारांचे तसे मत नाही. खटल्यात मोठ्या प्रमाणावर कागदपत्रे तपासण्यात येतील. सर्वांवर पॉइंट टू पॉइंट चर्चा होईल. हिंदु महासभेचे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी सांगितले की, खटल्यात हिंदी, उर्दू, पाली, संस्कृत, अरबी अशा सात भाषांतील अनुवाद केलेल्या डॉक्युमेंट्सचा समावेश असेल. 


HC ने दिला होता तीन भागांत विभाजन करण्याचा निर्णय 
अलाहाबाद हायकोर्टाने 2010 मध्ये वादग्रस्त 2.77 एकर जमीन सारख्या 3 भागांत वाटण्याचे आदेश दिले होते. कोर्टाने रामललाची मूर्ती असलेली जागा रामलला विराजमानला दिली होती. सीता रसोई आणि राम चबुतरा निर्मोही आखाड्याला आणि इतर भाग मशिदीसाठी सुन्नी वक्फ बोर्डाला दिला होता. 


पुढे वाचा, शिया बोर्डाचा प्रस्ताव सुप्रीम कोर्टाच्या रेकॉर्डमध्ये...

बातम्या आणखी आहेत...