आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींप्रमाणेच मंत्र्यांनी आता बोलते व्हावे- सिन्हा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नोटबंदीच्या वर्षपूर्तीपासून यशवंत सिन्हा मोदी सरकारवर हल्लाबोल करत आहेत. (फाइल) - Divya Marathi
नोटबंदीच्या वर्षपूर्तीपासून यशवंत सिन्हा मोदी सरकारवर हल्लाबोल करत आहेत. (फाइल)

नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींप्रमाणेच आता केंद्रातील मंत्र्यांनी देखील कोणाचाही भीती न बाळगता लोकशाहीसाठी बोलते झालेच पाहिजे, असे भाजपचे नाराज नेते यशवंत सिन्हा यांनी म्हटले आहे. शुक्रवारी सर्वाेच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींनी सध्याच्या परिस्थितीवर आपले म्हणणे मांडण्यासाठी पत्रकार परिषद घेतली होती. त्याचा संदर्भ देताना सिन्हा म्हणाले, सध्याची परिस्थिती पाहून १९७५-७७ ची आणीबाणी आठवते. संसदीय अधिवेशनाच्या कामकाजाचा कालावधीत घट होत आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आता केवळ २९ जानेवारी ते ९ फेब्रुवारी दरम्यान होणार आहे. अशा प्रकारचा कमी कालावधी मी कधीही ऐकलेला नाही. ही बाब अत्यंत चिंताजनक आहे. त्याचा लोकशाहीला धोका आहे. संसदीय कार्यप्रणालीत तडजोडी होत असतील आणि सर्वोच्च न्यायालय देखील योग्य पद्धतीने काम करत नसल्यास त्याचा लोकशाहीवर वाईट परिणाम होईल, असे सिन्हा म्हणाले. ते शनिवारी पत्रकारांशी बोलत होते. चार वरिष्ठ न्यायमूर्तींनीच लोकशाहीवर संकट असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळेच त्यांचे शब्द अधिक गांभीर्याने घेण्याची वेळ आली आहे. लोकशाहीवर विश्वास असलेल्या प्रत्येक नागरिकाने त्याविषयी कोणतीही भीती न बाळगता बोलले पाहिजे. म्हणूनच कॅबिनेट मंत्र्यांनी देखील भीती ठेवू नये. त्यांनी स्पष्टपणे आपले म्हणणे मांडले पाहिजे. स्थिती निर्माण होऊ द्यायची नसेल तर संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून चर्चा झाली पाहिजे. जर पक्षातील नेते आणि केंद्रीय मंत्र्यांनाही वाटत असेल की लोकशाही धोक्यात आहे तर त्यांनी निडर होऊन न्यायाधिशांसारखे लोकशाहीच्या समर्थनार्थ पुढे आले पाहिजे. शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाच्या चार न्यायाधिशांनी मीडियासमोर येऊन चीफ जस्टिसच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यासोबतच त्यांनी लोकशाही धोक्यात असल्याचे वक्तव्य केले होते. 

 

आणीबाणीची स्थिती निर्माण होऊ द्यायची नसेल तर संसदेचे अधिवेशन बोलवा.. 
- सिन्हा म्हणाले, 'देशात आणीबाणीची स्थिती निर्माण होऊ द्यायची नसेल तर संसदेचे अधिवेशन बोलावून आवाज उठवावा लागेल. जर संसदेला वाटत असेल की सुप्रीम कोर्टात सर्वकाही ठीक चालले आहे तर लोकशाहीला धोका आहे.'
- 'जर सुप्रीम कोर्टाचे चार न्यायाधीश मीडियासमोर येऊन म्हणत असतील की लोकशाहीला धोका आहे तर त्यांचे म्हणणे आम्ही गांभीर्याने घेतले पाहिजे. जे-जे लोक लोकशाहीबद्दल विचार करतात त्यांनी आता पुढे येऊन बोलले पाहिजे. माझे पक्षातील (भाजप) नेत्यंना आणि कॅबिनेट मंत्र्यांना आवाहन आहे की त्यांनी कोणाचीही भीती न बाळगता आवाज उठवला पाहिजे.'

 

लोकशाहीचे चारही स्तंभ स्वतंत्र असणे गरजेचे 
- दुसरीकडे, भाजपचा मित्र पक्ष शिवसेनेनेही न्यायधिशांच्या आवाजात आवाज मिसळला आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे म्हणाले, 'शुक्रवारी जे काही झाले ते गंभीर आहे. चारही न्यायाधिशांविरोधात कारवाई होऊ शकते, मात्र एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे त्यांनी हे पाऊल का उचलले. लोकशाहीचे चार स्तंभ आहे(कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधीमंडळ आणि पत्रकारिता) ते स्वतंत्र असले पाहिजे. ते जर एकमेकांवर कोसळले तर सर्वकाही नष्ट होऊन जाईल.'

 

हेही वाचा
न्यायसंस्थेच्या पावित्र्यासाठीच आम्ही आवाज उठवला- जस्टिस कुरियन जोसेफ

 

बातम्या आणखी आहेत...