आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आधार: सरकारने मागितली प्रेझेंटेशनची परवानगी, CJI म्हणाले- प्रकरणात तांत्रिक मुद्दे अधिक

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - आधारशी संबंधीत प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारने म्हटले आहे की आधार योजनेसंबंधी माहिती देण्यासाठी यूआयडीएआय (आधार अॅथॉरिटी) चे सीईओ यांना कोर्टात पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन (पीपीटी) देण्याची परवानगी द्यावी. त्यावर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा म्हणाले, 'कोर्ट खंडपीठातील इतर न्यायाधीशांचा सल्ला घेऊन पीपीटीसाठी वेळ निश्चित करेल. आधारचा डाटा सुरक्षा, त्याला लागू करणे आणि इतर काही तांत्रिक मुद्दे आहेत.' आधारशी संबंधीत याचिकांवर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेतील 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. 

 

वैधतेवर निर्णय घेईपर्यंत आधार लिंक करण्यास मुदतवाढ 
- 13 मार्चला सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने म्हटले होते की सरकारी सेवांसाठी आधार अनिवार्य करण्याची बळजबरी करता येणार नाही. आधार कार्डच्या वैधतेवर निर्णय येईपर्यंत ते लिंक करण्यास मुदतवाढ दिली जात आहे. 
- विविध सरकारी योजना आणि सेवांसाठी आधार लिंक करण्याची 31 मार्च ही अखेरची तारीख होती. कोर्ट म्हणाले होते, की आधारला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर 31 मार्चपर्यंत निर्णय देणे शक्य नाही. त्यामुळे कोर्टाने आधार लिंक करण्याची मुदत वाढवली होती. 

 

आधारवर सुनावणी का सुरु आहे? 
- बँक अकाऊंट आणि मोबाइल क्रमांक आधारशी लिंक करणे अनिवार्य केल्यानंतर त्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते की हे बेकायदेशीर आणि घटनाविरोधी आहे. 
- याचिकेत म्हटले होते की घटनेच्या कलम 14,19 आणि 21 नुसार मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे मुलभूत अधिकारांवर गदा येत आहे. 
- नुकतेच 9 न्यायाधिशांच्या पीठाने म्हटले होते की राइट यू प्रायव्हसी हा मुलभूत अधिकार आहे. 

 

काय आहे प्रकरण 
सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी केंद्राने आधार सक्तीचे केले आहे. याविरोधात तीन वेगवेगळ्या याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या होत्या. 
या याचिकांमध्ये आधारच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता, डाटा सुरक्षा आणि त्याला लागू करण्याची पद्धत याला याचिकेतून आव्हान देण्यात आले होते. 

बातम्या आणखी आहेत...