सरकारी नोकरीसाठी लष्करामध्ये 5 वर्षे सेवा देणे सक्तीचे करावे: संसदीय समितीचा प्रस्ताव

नवी दिल्ली - संसदेच्या एका स्थायी समितीने शिफारस केली आहे की, ज्यांना सरकारी नोकरी मिळवायची आहे, त्यांच्यासाठी 5 वर्षांची सैन्य सेवा (military service) अनिवार्य केली जावी. संसदीय समितीने याबाबत डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड ट्रेनिंग (DoPT) ला एक पत्र लिहिले आहे. ही विंग पंतप्रधानांना रिपोर्ट करते. समितीने DoPT ला म्हटले की, त्यांनी याबाबत एक प्रस्ताव तयार करून सरकारला पाठवावा. 

काय होईल फायदा?
- मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, संसदीय समितीने म्हटले आहे की, सरकारी नोकऱ्यांसाठी जर सैन्य सेवा अनिवार्य म्हणजेच सक्तीची केली गेली, तर यामुळे सशस्त्र सैन्यात जवानांची कमतरता पूर्ण केली जाऊ शकेल.
- DoPT केंद्र सरकारचा असा विभाग आहे, जो प्रशासनाचे नियम तयार करतो.

हा काळ खूप महत्त्वाचा
- रिपोर्ट्सनुसार, संसदीय समितीने संरक्षण मंत्रालयालाही ही शिफारस पाठवली आहे. या शिफारसींची वेळ महत्त्वाची आहे. वास्तविक, भारतीय सैन्यातच सध्या तब्बल 7 हजार अधिकारी आणि 20 हजार सैनिकांची कमतरता आहे.
- याशिवाय वायु सेनेत 150 ऑफिसर्स आणि 15 हजार जवानांची कमतरता आहे. दुसरीकडे, भारतीय नौसेनेत म्हणजेच नेव्हीमध्ये 150 ऑफिसर्स आणि 15 हजार सैनिकांची कमतरता आहे.

केंद्राकडे किती कर्मचारी?
- सेंट्रल गव्हर्नमेंटमध्ये तब्बल 30 लाख कर्मचारी आहेत. याशिवाय राज्यांकडे तब्बल 2 कोटी कर्मचारी आहेत. समितीच्या मते, जर त्यांच्या शिफारसी मानल्या गेल्या तर सैन्यात अधिकारी आणि जवानांची कमतरता पूर्ण केली जाऊ शकेल. 
- समितीच्या मते, यामुळे सेवांमध्ये अनुशासनही वाढेल. शिफारसींबाबत संरक्षण मंत्रालयालाही सल्ला मागण्यात आला आहे.