महा भय योग: देशाच्या इतिहासात प्रथमच सरन्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोगाचा प्रस्ताव, लावले 5 आरोप

नवी दिल्ली - सीबीआय जज लोया यांच्या मृत्यूची चौकशी करण्याची मागणी करणारा अर्ज फेटाळल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रांविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव मांडला गेला. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली ७ पक्षांनी शुक्रवारी उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडूंची भेट घेऊन सरन्यायाधीशांना हटवण्याचा प्रस्ताव दिला. ८ पानी या प्रस्तावात पहिलीच ओळ ‘हा दिवस पाहण्याची वेळ आली नसती तर बरे झाले असते...’ अशी आहे. यात सरन्यायाधीशांवर पाच आरोप लावण्यात आले.

प्रस्तावावर राज्यसभेच्या ७१ खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. यातील ७ खासदार गेल्या काही दिवसांत निवृत्त झाले. म्हणजे एकूण ६४ स्वाक्षऱ्या मान्य केल्या जातील. या प्रस्तावावर ५० स्वाक्षऱ्या आवश्यक होत्या. प्रस्तावावर माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि काँग्रेस नेते पी.चिदंबरम यांची स्वाक्षरी नसल्याने चर्चा झडली. नंतर काँग्रेसने खुलासा केला की, चिदंबरम सध्या काही प्रकरणांत कोर्टात आहेत. तर, डॉ. सिंग यांना माजी पंतप्रधान म्हणून मुद्दाम दूर ठेवण्यात आले. वास्तविक डॉ. सिंग यांनी स्वाक्षरी करण्यास नकार दिल्याची चर्चा आहे. काँग्रेस नेते सलमान खुर्शीद व अभिषेक मनू सिंघवी यांनीही प्रस्तावास विरोध केला. अशा गंभीर प्रकरणात सतर्क असायला हवे, असे या दोन्ही नेत्यांनी म्हटले आहे. काँग्रेस महाभियोगास राजकीय अस्त्र म्हणून वापरत असल्याचा आरोप भाजपने केला.

बातमी कळताच सरन्यायाधीशांनी प्रकरणांची सुनावणी थांबवली

तत्पूर्वी सरन्यायाधीश दुपारी पाऊणपर्यंत सुनावणी करत होते. त्यांना महाभियोगाबाबत कळले तेव्हा त्यांनी काही न्यायमूर्तींसोबत बैठक घेतली. नंतर त्यांनी एकाही प्रकरणाची सुनावणी केली नाही.

सरन्यायाधीशांवर ५ आरोप, सर्वात प्रमुख प्रसाद एज्युकेशन ट्रस्टचा

1) प्रसाद एज्युकेशन ट्रस्ट केसमध्ये न्या. मिश्रांनी संबंधित लोकांना बेकायदेशीर लाभ मिळवून दिला

प्रकरणात सीबीआयने एफआयअार नोंदवला. सरन्यायाधीशांना साक्षीपुरावे देऊन अलाहाबाद हायकोर्टाच्या जजविरुद्ध खटला नोंदीची परवानगी मागितली, मात्र ती मिळाली नाही.

2) सरन्यायाधीशांनी आचारसंहिता सिद्धांत धुडकावला, स्वत: प्रकरणाच्या सुनावणीस हजर राहिले
न्या. मिश्रांनी प्रशासकीय, न्यायिक अधिकारांचा गैरवापर केला.न्यायाच्या मूलभूत सिद्धांताची अवहेलना केली. म्हणजे न्याय होईल इतकेच गरजेचे नाही, तो होताना दिसलाही पाहिजे.

3) मिश्रांनी आधीच तयार असलेल्या पत्रात घोळ करून तारीख बदलत ते आदेशात जोडले
सरन्यायाधीशांनी ६ नोव्हेंबर २०१७ला तयार प्रशासकीय आदेश पत्रात घोळ करून ते ९ नोव्हेंबरच्या सुनावणीत परिशिष्ट म्हणून जोडले. यामुळे सुनावणी घेण्याची गरजच काय होती?

4) चुकीचे शपथपत्र देऊन भूखंड मिळवला, नंतर वाटप रद्द होऊनही तो परत दिला नाही
ओडिशात वकील असताना न्या. मिश्रा यांनी गैरमार्गाने भूखंड लाटला. वाटप रद्द झाल्यानंतरही सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती झाल्यानंतरच २०१२ मध्ये न्या. मिश्रा यांनी भूखंड परत केला.

5) पूर्वनिर्धारित निकालांकरिता न्यायमूर्तींची मनमानी निवड केली, मर्यादेचे पालन केले नाही
काही महत्त्वपूर्ण,संवेदनशील खटले विविध पीठांकडे सोपवण्यात मिश्रांनी पद व अधिकारांचा गैरवापर केला. हा हक्क विश्वास ठेवून दिला आहे याकडे त्यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.

महाभियोगाची चार पावले

- राज्यसभेचे सभापती प्रस्ताव फेटाळू शकतात : प्रस्तावासाठी लोकसभेच्या १०० किंवा राज्यसभेच्या ५० सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक. मात्र राज्यसभा सभापतींना प्रस्ताव फेटाळणे वा मंजूर करण्याचा अधिकार आहे. म्हणजे चेंडू आता नायडूंच्या कोर्टात आहे.

प्रस्ताव मंजूर झाल्यास त्रिसदस्यीय समिती चौकशी करेल : प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर चौकशीसाठी ३ सदस्यीय समिती स्थापन होईल. त्यात सुप्रीम कोर्टाचे एक जज, हायकोर्टाचे मुख्य जज व एक कायदेतज्ज्ञ असेल. समिती आरोपांची चौकशी करून अहवाल देईल.

अहवाल विराेधात असल्यास जजची राज्यसभेत पेशी: अहवाल विरोधात असल्यास राज्यसभेत पेशी, मतदान होईल. विजयासाठी १२३ मते हवी. मात्र हा प्रस्ताव देणाऱ्या ७ पक्षांकडे राज्यसभेत ७८ खासदारच आहेत. यामुळे प्रस्ताव अमान्यच होईल.

राज्यसभेत जिंकल्यास लाेकसभेत पेशी; मात्र तेथे पराभव निश्चित : विरोधी पक्ष एकीने राज्यसभेत जिंकले तर लोकसभेत पेशी. मात्र येथे पराभव निश्चित आहे. या प्रक्रियेला ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ लागेल. तोवर न्या. मिश्रा ऑक्टोबरपर्यंत निवृत्त झालेले असतील.

पुढील स्लाइड्सवर इन्‍फोग्राफिक्‍सद्वारे समजून घ्‍या, सरन्यायाधीशांवर महाभियोग चालवण्याची प्रक्रिया नेमकी कशी असते...

हेही वाचा,
विरोधकांकडे लोकसभेत 100 खासदारही पाठीशी नसल्याने राज्यसभेत मांडला प्रस्ताव