अॅट्रॉसिटी निर्णयाचा सुप्रीम कोर्टाने पुनर्विचार करावा, मोदी सरकार दलित-आदिवासी विरोधी - काँग्रेस

नवी दिल्ली - अॅट्रॉसिटी कायद्यासंबंधी मंगळवीर सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा किंवा संसदेने त्यात संशोधन करावे अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी दिलेल्या निर्णयानुसार, अॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाल्यावर तत्काळ अटक करता येणार नाही. तसेच अटकपूर्व जामीनही शक्य असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. या निर्णयामुळे या कायद्याची उपयुक्तताच संपत असल्याचे काँग्रेस प्रवक्त्यांनी म्हटले आहे. मोदी सरकार दलित आणि आदिवासी विरोधी असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. काँग्रेसने आज (बुधवारी) दिल्लीत पत्रकार परिषद घेत निर्णयाच्या पुनर्विचाराची मागणी केली आहे. 

समाजातील प्रत्येकाला सुरक्षित ठेवणे हे सरकारचे कर्तव्य 

- काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला म्हणाले, 'मोदी सरकार दलित आणि आदिवासी विरोधी आहे. मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात महाराष्ट्रातील एका प्रकरणाची सुनावणी करण्यात आली. यात महाराष्ट्र राज्य आणि केंद्र सरकार हे पार्टी होते. भाजप आणि आरएसएस यांच्या दलित आणि आदिवासी विरोधी मानसिकतेमुळे या कायद्याचे महत्त्व संपवण्यात आले आहे.'
- सुरजेवाला यांनी मोदी सरकारला सवाल केला, की देशातील सर्व दलित आणि आदिवासी हे खोटे गुन्हे दाखल करतात का? देशातील सर्व दलित आणि आदिवासी यांच्यावर मोदी सरकारला विश्वास राहिला नाही का? दलित आणि आदिवासी हे काय फक्त ब्लॅकमेल करण्यासाठी गुन्हे दाखल करतात? आधी चौकशी आणि नंतर गुन्हा दाखल करणे हा कोणता मापदंड आहे, असा सवाल काँग्रेस प्रवक्त्यांनी उपस्थित केला. 
- ते म्हणाले, 'खटला खरा आहे की खोटा याचा निर्णय कोर्ट करत असते. तपास यंत्रणा किंवा तपास अधिकारी याचा निर्णय करत नाहीत. खटला दाखल केल्यानंतर त्याच्या तपासांती तुम्ही तो खरा आहे की खोटा हे ठरवू शकता, परंतू तुम्ही आधीच ठरवून टाकले की सर्व दलित आणि आदिवसांची खटले खोटे आहे. तर हे चुकीचे आहे.'
- नव्या निर्णयानुसार आधी सर्व चौकशी होणार, मग एखाद्या अधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी लागेल, सरकारी अधिकारी असेल तर त्याच्या वरिष्ठांची परवानगी घ्यावी लागेल, सर्व कारणाची मॅजिस्ट्रेट पडताळणी होणार, गरज असेल तर जामीन मंजूर करणार आणि मग चौकशी करायला सांगणार, असे का? असा सवाल काँग्रेस प्रवक्त्यांनी उपस्थित केला आहे. 
- काँग्रेसचा आरोप आहे की मोदी सरकारने षडयंत्रांतर्गत या प्रकरणात कच्चे दुवे ठेवले ज्यामुळे सुप्रीम कोर्टात अॅट्रॉसिटी अॅक्टसंबंधी योग्य मांडणीच करण्यात आली नाही. सुरजेवाला म्हणाले की भारत सरकारचे अॅटॉर्नी जनरल हे यावेळी अनुपस्थित होते. 
- त्यामुळे काँग्रसची मागणी आहे की सुप्रीम कोर्टाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, किंवा दलितांचा आत्मसन्मान आणि स्वाभिमानासाठी संसदेत या कायद्यात संशोधन केले जावे.