इलेक्शन 2019: राहुल गांधी आज संविधान बचाओ अभियानाची करणार सुरुवात, 17% दलित मतांवर नजर

नवी दिल्ली - भाजपच्या शासनात संविधान आणि दलितांवर कथितरीत्या होत असलेल्या हल्ल्यांविरुद्ध काँग्रेस सोमवारपासून 'संविधान बचाओ' अभियानाला सुरुवात करत आहे. याची सुरुवात येथील तालकटोरा स्टेडियममध्ये काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी करतील. हे अभियान पुढच्या वर्षी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती (14 एप्रिल) पर्यंत सुरू राहील. असे म्हटले जात आहे की, काँग्रेस या अभियानाच्या माध्यमातून मोदी सरकारला दलितविरोधी असल्याचे सांगून या समुदायात दुफळी वाढवायची आहे, जेणेकरून पुढच्या वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत याचा फायदा मिळू शकेल. तथापि, देशात तब्बल 17% दलित मतदार आहेत. 

अभियान आतापासूनच का?
- काँग्रेसला याचा फायदा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड अन् राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत मिळवायचा आहे. या राज्यांत याच वर्षी निवडणुका होणार आहेत.

काँग्रेसचे कोणकोणते नेते सहभागी होणार?
- 'संविधान बचाओ' अभियानाला सुरुवात करण्याच्या कार्यक्रमात माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग, गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खरगे आणि सुशीलकुमार शिंदे सहभागी होऊ शकतात.
- सोनिया गांधी यात सहभागी होतील की नाही, याबाबत पक्षाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. यात पंचायत, स्थानिक आणि जिल्हास्तरीय पक्ष पदाधिकारीही सहभागी होतील.

आपापल्या परिसरात काँग्रेसी चालवणार अभियान
- काँग्रेस कार्यकर्त्यांना हे अभियान आपापल्या परिसरात चालवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
- कार्यकर्ते लोकांना समजावतील की, काँग्रेस इतर पक्षांच्या तुलनेत दलित आणि इतर मागासवर्गीयांच्या हिताची लढाई मजबुतीने लढू शकते.

कुठून निघाला दलितांचा मुद्दा?
- सुप्रीम कोर्टाने मार्चमध्ये एससी/एसटी अॅक्टअंतर्गत आरोपींच्या अटकेवर रोख लावली होती. यासाठी एक नवी गाइडलाइन जारी करण्यात आली होती.
- यानंतर काँग्रेसने भाजप सरकारवर आरक्षणविरोधी असल्याचा आरोप केला होता. 2 एप्रिल रोजी बोलावण्यात आलेल्या देशव्यापी बंदामध्ये मोठ्या प्रमाणावर दलित रस्त्यांवर उतरले होते. यादरम्यान 14 राज्यांत झालेल्या हिंसेत 15 जणांचा मृत्यू झाला होता.

काँग्रेस गमावलेल्या विश्वास कमावण्याच्या प्रयत्नात
- काँग्रेसला वाटते की, 2019 च्या सर्वसाधारण निवडणुकीत दलित हितांचा मुद्दा उचलून आपला गमावलेला राजकीय विश्वास परत मिळवू शकते. त्यांचे लक्ष्य देशातील 17% दलित मते आहेत. याचा 150 हून जास्त लोकसभा जागांवर परिणाम होतो. 2 एप्रिलच्या हिंसक आंदोलनावर कोणत्याही पक्षाने विरोधी प्रतिक्रिया व्यक्त केली नव्हती.

देशाच्या राजकारणात दलितांचा प्रभाव किती?
- देशात एससी/एसटीची लोकसंख्या 20 कोटी आणि लोकसभेत या वर्गातील 131 खासदार आहेत. या मोठ्या वर्गाशी निगडित प्रकरणांशी प्रत्येक पक्षाचे हितसंबंध आहेत. भाजपचे सर्वात जास्त 67 खासदार याच वर्गातून आहेत.

दलितांविरुद्ध वाढत आहेत अपराध 
- एनसीआरबीच्या रिपोर्टनुसार, दर 15 मिनिटांनी एका  दलितविरुद्ध अन्याय होतो. दररोज 6 दलित महिलांवर रेप होतो. 10 वर्षांत दलितांवरील अत्याचारांत 60% वाढ झाली.