आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Congress Press Conference Modi Government Kapil Sibal Judge Loya Rss Supreme Court

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कपिल सिब्बल यांचा आरोप- जज लोया केसमध्ये PIL फिक्स होती, न्यायापालिकेने दबावात येऊ नये

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कपिल सिब्बल यांनी आरोप केला की लोया केसमध्ये याचिका फिक्त होती. (फाइल) - Divya Marathi
कपिल सिब्बल यांनी आरोप केला की लोया केसमध्ये याचिका फिक्त होती. (फाइल)

नवी दिल्ली - सोहराबुद्दीन शेख एन्काऊंटर केसची सुनावणी करणारे विशेष कोर्टाचे जज बी.एच. लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूची चौकशी करणारी जनहित याचिका एक ढोंग होते, असे काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल म्हणाले आहेत. सिब्बल म्हणाले, जज लोया यांच्या प्रकरणात पीआयएल दाखल करणारी व्यक्ती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी (आरएसएस) संबंधीत होती. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचावे हाच उद्देश याचिका दाखल करण्यामागे होते. सिब्बल म्हणाले, सुप्रीम कोर्ट म्हणाले होते की याचिका दाखल करण्यामागे राजकारण आहे, हे खरेच होते. 

 

सिब्बल म्हणाले याप्रकरणात कोणतीच कायदेशीर कारवाई झाली नाही, याचे दुःख आहे. ते म्हणाले, ज्या व्यक्तीने पीआयएल दाखल केली होती. त्याचे नाव सूरज लोळगे आहे. तो नागपूरचा रहिवासी आहे, सिब्बल यांचा आरोप आहे की सूरज भाजप आणि आरएसेसशी संबंधीत आहे. त्याने स्थानिक निवडणुकीत भाजपकडून तिकीट मिळावे यासाठी अर्जही केला होता. 

 

जस्टिस जोसेफ प्रकरणावरुन सरकारवर हल्लाबोल 
- सुप्रीम कोर्ट न्यायाधिश नियुक्तीवरुन सिब्बल यांनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला. ते म्हणाले, उत्तराखंडचे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जोसेफ यांच्या नावाची शिफारस सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियमने केली होती. त्याला मोदी सरकारने मंजूरी दिली नाही. 
- सिब्बल म्हणाले, आम्ही आधीपासून सांगत आहोत की न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे. 
- कायदा सांगतो की सुप्रीम कोर्टाचे कॉलेजियम सांगेल तेच झाले पाहिजे. मात्र सरकार म्हणत आहे की आमच्या मर्जीप्रमाणे झाले नाही तर कॉलेजियमच्या शिफारसींकडे दुर्लक्ष केले जाईल आणि त्याला मंजूरी दिली जाणार नाही. 
- सिब्बल म्हणाले, सरकार म्हणते की देश बदलत आहे, मात्र आम्ही म्हणतो की देश बदलला आहे. आज सरकारचा न्यायव्यवस्थेसोबतचा व्यवहार संपूर्ण देश पाहात आहे. जस्टिस जोसेफ यांना सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीशपदी नियुक्ती देण्याची सरकारची इच्छा नाही. 

बातम्या आणखी आहेत...