आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

उपराष्‍ट्रपती नायडूंनी फेटाळला महाभियोग प्रस्ताव, काँग्रेस सुप्रीम कोर्टात अाव्हान देणार

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात काँग्रेससह सात पक्षांनी दिलेली महाभियोग प्रस्तावाची नोटीस राज्यसभेचे सभापती आणि उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी सोमवारी फेटाळली. प्रस्तावात कोणतेही तथ्य नाही, सरन्यायाधीशांविरोधात लावलेले अारोप तर्कसंगत आणि स्वीकार करण्यासारखे नसल्याचे नायडूंनी म्हटले आहे.


विरोधी पक्षांच्या पाच आरोपांचा उल्लेख करत नायडू म्हणाले की, प्रस्तावासोबत सादर दस्तऐवजांत पुरेसे पुरावे नाहीत. यामुळे घटनेतील १२४ (४) अनुसार सरन्यायाधीशांवर महाभियोग आणला जाऊ शकत नाही. नायडूंनी अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांच्यासह अनेक कायदे व संविधानतज्ज्ञांशी विचारविनिमय केल्यानंतर आपला १० पानी आदेश जारी केला. दुसरीकडे, नायडूंचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. कपिल सिब्बल म्हणाले, सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली जाईल. प्राथमिक टप्प्यातच महाभियोग प्रस्ताव फेटाळणे हे राज्यसभा सभापतींच्या अधिकार कक्षेतून बाहेर असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

 

नायडू म्हणाले, आरोपांबाबत ठोस पुरावे नाहीत, ते कल्पनेवर आधारित
- प्रस्तावातील आराेप सार्वजनिक करणे नियमांच्या विरुद्ध आहे. चौकशी पूर्ण होणे आणि सभागृहात नाेटीस देईपर्यंत तथ्ये सार्वजनिक करता येत नाहीत. आम्ही व्यवस्थेच्या स्तंभाला विचार, शब्द वा वर्तनाद्वारे कमकुवत करण्याची परवानगी देऊ शकत नाही.
- नोटिशीत वापरलेल्या शब्दांवरून दिसते की खासदारांकडे पुरेसे पुरावे नाहीत. आरोप निव्वळ कल्पनेवर आधारित आहेत. सरन्यायाधीशांची अपात्रता वा गैरव्यवहाराचे आरोप सिद्ध करण्यासाठी विश्वसनीय व सत्यापित माहिती असावी लागते.
- आरोप न्यायपालिकेच्या अंतर्गत प्रक्रियांशी निगडित आहेत. सरन्यायाधीश मास्टर ऑफ रोस्टर आहेत. त्यांच्याकडे न्यायपीठ स्थापणे व खटले वाटपाचा अधिकार आहे. आरोपांत न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य कमी समजण्याची एक गंभीर प्रवृत्ती दिसते.
- न्यायाधीश चाैकशी अधिनियम १९६८ च्या कलम ३ (१)(ब) अंतर्गत राज्यसभेचे पीठासीन सभापती महाभियोगाची नोटीस मंजूर करणे किंवा ती फेटाळून लावण्यासाठी आपल्या मर्जीतील लोकांशी सल्लामसलत करू शकतात.

 

काँग्रेस : सुनावणीत पुरावेही आले असते
-  महाभियोग प्रक्रियेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यांत सभापतींची भूमिका मर्यादित असते. यादरम्यान प्रशासकीय प्रक्रिया व स्वाक्षऱ्या करणाऱ्या खासदारांची संख्या, हस्ताक्षरांची पडताळणी केली जाते. आरोपांचे गांभीर्य पाहून चौकशीसाठी समिती स्थापली जाते. त्यांनी चौकशीविनाच आरोप फेटाळून लावले.
- सरकार प्रकरण दाबू पाहत आहे. सर्व अारोपांचे पुरावे आणि इतर दस्तऐवज सीबीआय व इतर तपास संस्थांकडे आहेत. नोटीस स्वीकारून चौकशी समिती स्थापली असती तर सुनावणीदरम्यान पुरावे आणि साक्षीदार सादर केले असते. सभापतींनी घाईघाईत निर्णय घेतला. सर्वच आरोप चौकशीआधी सिद्ध झाले तर संविधान व न्यायाधीश चौकशी अधिनियमाचे औचित्यच उरत नाही.

 

पुढील स्‍लाइडवर वाचा, काँग्रेसने याचिका दाखल केल्यास ती सुनावणीसाठी कुणाकडे द्यायची हे सरन्यायाधीशच ठरवणार...

बातम्या आणखी आहेत...