आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केजरीवालांना हायकोर्ट म्हणाले : कुणाच्या परवानगीने घर-कार्यालयात घुसून देत आहात धरणे

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष शिसोदिया यांची तपासणी करताना डॉक्टरांचे पथक. - Divya Marathi
दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष शिसोदिया यांची तपासणी करताना डॉक्टरांचे पथक.

नवी दिल्ली - दिल्लीच्या नायब राज्यपालांच्या कार्यालयात आठ दिवसांपासून सुरू असलेल्या दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या धरणे आंदोलनावर दिल्ली हायकोर्टाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले. कोर्ट म्हणाले, कुणाच्या घर-कार्यालयात घुसून संप किंवा धरणे आंदोलन करता येऊ शकत नाही. याची परवानगी कुणी दिली? त्यावर दिल्ली सरकारचे वकील म्हणाले की, आंदोलनाचा निर्णय केजरीवाल आणि मंत्र्यांनी वैयक्तिक घेतला आहे. घटनेने त्यांना हा हक्क दिला आहे. कोर्टाने सोमवारी अंतरिम आदेश जारी केला नाही.

 

पुढील सुनावणी २२ जूनला हाेईल.
न्या. ए. के. चावला आणि नवीन चावला यांच्या पीठाने सोमवारी दोन याचिकांवर सुनावणी केली. एक याचिका नायब राज्यपाल कार्यालयात आंदोलन तर दुसरी आयएएस अधिकाऱ्यांच्या कथित संपाविरुद्ध आहे. कोर्टाने दिल्ली सरकारच्या वकिलाला सांगितलेे की, हे धरणे आंदोलन आहे की संप हेच आम्हाला कळेना. यासाठी मुख्यमंत्र्यांना कुणी परवानगी दिली? हा त्यांचा वैयक्तिक निर्णय होता की कॅबिनेटचा? कामगार संघटना जशा मागण्यांसाठी कार्यालयांबाहेर संप करतात, हा तसाच आहे का? नायब राज्यपालांच्या कार्यालयात बसण्याआधी त्यांची परवानगी घेतली? संप कार्यालयाबाहेर असतो. एखाद्याच्या घर-कार्यालयात संप करण्याचा कुणाला अधिकार नाही. 


कोर्टाने आयएएस अधिकाऱ्यांच्या संघटनेलाही या प्रकरणात वादी बनवण्यास सांगितले. दिल्ली विधानसभेत  विरोधी पक्षनेते विजेंद्र गुप्ता यांनीही आंदोलनाविरुद्ध याचिका दाखल केली आहे. केजरीवाल व त्यांचे ३ मंत्री ११ जूनपासून उपराज्यपाल कार्यालयात धरणे आंदोलनास बसले आहेत. दरम्यान, सुरक्षेच्या आश्वासनानंतर अरविंद केजरीवाल यांच्यासोबत चर्चेस तयार असल्याचे आयएएस अधिकाऱ्यांनी सोमवारी सांगितले. 

 

दिल्ली-केंद्रात जुंपलेलीच

दिल्ली सरकारच्या वकिलांनी सांगितले की, कोर्ट या प्रकरणात एकच निर्देश देऊ शकते. तोही आयएएस अधिकाऱ्यांना मंत्र्यांच्या दैनंदिन बैठकांत सहभागी होण्यासाठी.  अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी मान्य केले आहे की ते बैठकांना जात नाही आहेत. तथापि, सुनावणीदरम्यान केंद्राने सांगितले की, एकही आयएएस अधिकारी संपावर नाही. नायब राज्यपाल कार्यालय रिकामे करण्याची सूचना कोर्टाने केजरीवाल यांना द्यावी. तथापि, आठव्या दिवशीही गोपाल राय यांच्यासोबत केजरीवाल यांचे आंदोलन सुरूच राहिले.

 

अराजकतेकडे मोदींची डोळेझाक : राहुल गांधी

दिल्लीचे मुख्यमंत्री नायब राज्यपालांचे कार्यालय, तर भाजप मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात आंदोलन करत आहेत. दिल्लीचे अधिकारी पत्रपरिषदा घेत आहेत. या अराजकावर पंतप्रधान मात्र डोळे बंद करून बसले आहेत. या सर्व नाट्यात दिल्लीची जनता भरडून निघत आहे. 
- राहुल गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष


कोर्टरुममध्ये काय झाले 
दिल्ली सरकारचे वकिल : आयएएस अधिकार्यांनी मान्य केले की ते मंत्रीमंडळाने बोलावलेल्या बैठकांना हजर राहात नाही. 
हायकोर्ट : तुम्ही मान्य करता का, की तुम्ही धरणे आंदोलन करत आहे? तुम्हाला या प्रकारचा अधिकार कोणी दिला? 
दिल्ली सरकारचे वकिल : हा वैयक्तिक निर्णय आहे. 
हायकोर्ट : हे घटनात्मक आहे का? 

 

चार मुख्यमंत्र्यांनी दिले केजरीवालांना समर्थन 
- केजरीवाल यांच्या धरणे आंदोलनाला देशातील चार मुख्यमंत्र्यांनी पाठिंबा दिला आहे. 
- आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी आणि केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी शनिवारी पत्रकार परिषद घेतली होती. 
- या चारही मुख्यमंत्र्यांनी रविवारी नीती आयोगाच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत यावर चर्चा केली आणि आयएएस अधिकाऱ्यांच्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी मध्यस्थी करण्याचे आवाहन केले होते.

 

बातम्या आणखी आहेत...