आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुलींना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन दिल्यास व्यवस्थापनाचा गौरव; अल्पसंख्याक मंत्री नक्वी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- मुस्लिम समुदायाच्या मुलींना शिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या व वक्फ संपत्तीचा त्यांच्या शिक्षणासाठी यशस्वी वापर करणाऱ्या वक्फ व्यवस्थापनाचा दरवर्षी पुरस्कार देऊन गौरव करू, अशी घोषणा गुरुवारी केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी केली आहे.  


राष्ट्रीय मुतवल्ली न्यासी परिषदेत नक्वी बोलत होते. देशभरातील मुुतवल्ली वक्फ संपत्तीचे विश्वस्त आहेत. त्यांनी वक्फ संपत्तीचा सदुपयोग तसेच सुरक्षा केली पाहिजे. वक्फ संपत्तीचा वापर मुलींच्या शिक्षणासाठी व्हायला हवा. त्यासाठी वक्फने मदत दिली पाहिजे. अल्पसंख्याक मंत्रालय राज्य सरकारांच्या सोबत राहून वक्फच्या जमिनींवर शाळा, महाविद्यालये, मॉल, रुग्णालय, कौशल्य विकास केंद्र इत्यादीची उभारणी करणार आहे. त्यातून होणाऱ्या उत्पन्नाचा उपयोग अल्पसंख्याक समुदायाचे शिक्षण व इतर विकास कार्यासाठी केला जाणार आहे. अशा जमिनींवर सामुदायिक केंद्र अर्थात सद््भाव मंडपाची उभारणी केली जाईल. विवाह, प्रदर्शन, आपत्तीच्या काळात समस्या निवारण केंद्राच्या रूपाने त्याचा उपयोग केला जाऊ शकतो, असे नक्वी यांनी सांगितले. दरम्यान, परिषदेत बिहार, चंदिगड, दिल्ली, हरियाणा प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडच्या वक्फ बोर्डच्या विश्वस्तांंशिवाय अल्पसंख्याक मंत्रालयाचे सचिव ए. लुईखाम, सेंट्रल वक्फ कौन्सिलचे सचिव बी. एम. जमाल आदी मान्यवरांची उपस्थिती होती.  


केंद्र सरकारचे वक्फच्या संरक्षण-विकासास प्राधान्य  
केंद्र सरकारने देशभरात वक्फच्या संरक्षण व विकासाला प्राधान्य देण्याची भूमिका घेतली आहे. वक्फच्या दस्तऐवजांचे डिजिटलायझेशन करण्यासाठी राज्य वक्फ बोर्डाला आर्थिक मदत देण्याचे काम केंद्र करत आहे. त्यामुळे हे काम नियोजित वेळेपूर्वी पूर्ण होऊ शकेल. वक्फच्या संपत्तीची सुरक्षा, दुरुस्ती, विकास व आवश्यक कायदेशीर मदतीसाठी वक्फ कौन्सिलद्वारे २ कायदा अधिकारी, २ विभागीय वक्फ अधिकारी, २ सर्वेक्षकांची सर्व राज्य वक्फ बोर्डांत नियुक्ती केली जाईल. देशभरात सुमारे ५.६० लाख वक्फ संपत्ती आहे.

 

‘वक्फ संपत्तीचा शिक्षण, रोजगारासाठी वापर करा’  
वक्फ संपत्तीचा वापर शिक्षण, रोजगारपूरक कौशल्य विकास, आरोग्याशी संबंधित योजना चालवल्या जायला हव्यात. त्याचबरोबर अल्पसंख्याक मंत्रालयाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या योजनांचीदेखील या जमिनींवर अंमलबजावणी केली जाऊ शकते. त्यात जनजागृतीच्या कार्यक्रमांचाही समावेश आहे, असे नक्वी यांनी सांगितले.  

बातम्या आणखी आहेत...