आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • If The Price Increases By More Than 10 Percent, The Company License Will Be Canceled

वर्षात औषधींच्या किमती 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवल्या तर कंपनीचा परवाना रद्द

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- केंद्र सरकारने औषधी कंपन्या आणि आयातकांच्या मनमानीवर अंकुश ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोणतीही औषधी कंपनी एका वर्षात १० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ  करू शकणार नाही. कंपन्यांनी या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास त्याचा परवाना रद्द करण्यात येईल. त्यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. नॅशनल फॉर्मास्युटिकल प्राइसिंग अॅथॉरिटीने (एनपीपीए) असा आदेश जारी केला आहे.  


एनपीपीएने गेल्या आठवड्यात जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, जर औषधी कंपन्या त्यांच्या एमआरपीमध्ये १० टक्क्यांपेक्षा जास्त किंमत एका वर्षात वाढवत असेल तर त्यांच्याकडून व्याजासह वाढीव किंमत व्याजासह वसूल करण्यात येईल. दंडही आकारण्यात येईल. एनपीपीएने म्हटले, निर्णय सर्वप्रकारच्या औषधांवर लागू असेल. मग ते शेड्यूल्ड ड्रग्ज (किमतीवर सरकारी नियंत्रण)च्या यादीतील असो की नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्ज(किमतीवर सरकारी नियंत्रण नसलेले)च्या यादीतील असोत. एनपीपीएच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे काम सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन(सीडीएससीओ) यांना करावयाचे आहे. 


औषधी आणि साहित्य निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या या नियमाचे पालन करत नसतील तर त्यांचा परवाना रद्द करण्यात यावा. अत्यावश्यक वस्तू नियंत्रण कायद्यानुसार कायदेशीर कारवाई करण्यासाठीही एनपीपीएने सीडीएससीओला कळवले आहे.  देशात सीडीएससीओ औषधी कंपनीवर औषधी तयार करणे, विकणे आणि आयात करण्याचा परवाना देते.

 

अशी ठरते एमआरपी; केमिस्टला १६ % जास्त भावाने मिळते औषधी

माजी आयएमए अध्यक्ष डॉ. के. के. अग्रवाल यांनी सांगितले स्टॉकिस्टला औषधी उत्पादन खर्चापेक्षा पाच टक्के जास्त व केमिस्टला १६ टक्क्यापेक्षा जास्त भावाने मिळते. जर एक औषध तयार करण्यास पाच रुपये खर्च येत असेल तर स्टॉकिस्टला ते ५.४० रू. आणि केमिस्टला ५.८० रुपयात विकले जाईल. म्हणजे छापी त्यापेक्षा १६% कमी उत्पादन खर्च असावा. नॉन शेड्यूल्ड औषधींत ही टक्केवारी स्टॉकिस्टकडे १० आणि किरकोळ विक्रेत्याकडे २० टक्के असावी. असे त्यांनी सांगितले.

 

असे करतात औषधीच्या किमतीशी खेळ
एनपीपीएच्या अहवालानुसार, मोठी रुग्णालये थेट औषधी कंपन्यांशी संपर्क साधतात आणि औषधीची मागणी नोंदवतात. औषधी उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या रुग्णालयाच्या मागणीनुसार मनमानी किमती छापतात.  त्या एमआरपीचे औषध रुग्णालयास पाठवले जाते. मात्र, हेच औषध दुसरीकडे वेगळ्या एमआरपीवर विकले जाते.

 

यांच्या किमतीवर असेल अंकुश

 

ग्राहकोपयोगी वस्तू ड्रग्जच्या श्रेणीत येत नाहीत. अथवा याच्या िकमतीवर कोणाचे नियंत्रण नसते. परंतु एनपीपीएने या वस्तुही ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स कायद्यात समाविष्ट केल्या आहेत.

 

- डिस्पोजेबल हाइपॉडर्मिक सिरिंज

- डिस्पोजेबल हाइपाॅडर्मिक निडल्स

- डिस्पोजेबल परफ्यूजन सेट्स

- इन विट्रो डॉयग्नॉस्टिक डिव्हाइस ऑफ एचआयव्ही आणि एचसीव्ही

-  इंट्रा ऑक्यूलर लेन्स 

-  बोन सिमेंेट्स

- हार्ट वॉल्व

- स्काल्प वन सेट

- ऑर्थोपेडिक्स इंप्लांट(यात हिप इम्प्लांटचाही समावेश)

-  इंटर्नल प्रॉस्थेटिक री-प्लेसमेंट (डेंटल आणि कॉल्कियर इम्प्लांट)

 

 

जास्त एमआरपी असल्यास येथे तक्रार करू शकता

औषधे जास्त किमतीवर विकली जात असेल अथव ड्रग्ज कंट्रोल ऑगनायझेशनला गेल्या वर्षाच्या तुलनेत चालू वर्षात एमआरपी अनेक पट वाढवली गेेली आहे, असे तपासात आढळले तर त्या कंपनीवर कारवाई केली जाईल. जास्त एमआरपीची तक्रार एनपीपीए, ड्रग्ज कंट्रोलर अथवा ग्राहकसंबंधी मंत्रालयाकडे करता येईल.

बातम्या आणखी आहेत...