आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सोने व गाेल्ड बाँडमध्ये गुंतवणूक झाली साेपी;या अाहेत कर आणि गुंतवणूकीतील घाेषणा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - प्रत्यक्ष विक्री दर व गाइडलाइन मूल्यांत ५ टक्क्यांपर्यंत फरक सरकारने मान्य केल्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राला माेठा दिलासा मिळाला अाहे. यामुळे भूखंडांच्या व्यवहारात तेजी येऊ शकते.  रिअल इस्टेट क्षेत्रात गुंतवणूकही वाढेल.  लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्समुळे इंडेक्सेशनचा लाभ मिळणार नाही. 

 

ठळक मुद्दे 
- सोने व गाेल्ड बाँडमध्ये गुंतवणूक झाली साेपी
- ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्याज ५० हजारांपर्यंत करमुक्त
- शेअर्सवरील दीर्घ भांडवली लाभावर कर
- ८० सी अंतर्गत एक डेब्ट म्युचुअल फंडची स्कीम

 

सीमा शुल्क; यात बदल केल्याने आपल्यावर काय परिणाम होणार
अर्थसकंल्पातील तरतूदीत सीमाशुल्कात वाढ आणि घट केल्यामुळे याचा परिणाम दैनंदिन जीवनावर झाला आहे. विदेशी वस्तू आणि विदेशी कंपन्यांपासून भारतीय कंपन्यांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी अशी तरतूद केली आहे. परंतु याचा परिणाम देशातील सामान्य नागरिकांवर पडणार आहे.

मोबाइल, लॅपटॉप महाग
- खाद्य तेल, विदेशी भांडी, टीव्ही, लॅपटॉप, मोबाइल, मोबाइल बॅटरी, फ्रूट ज्यूस, परफ्यूम आणि इतर टॉयलेटरीज, सेंट, स्प्रे, ब्युटी व मेकअपचे सामान, मॅनिक्योर-पॅडिक्योरच्या वस्तूं, ट्रक आणि बसचे रेडियल टायर, कार आणि बाइकचे पार्टस्, बूट, आर्टिफिशल ज्वेलरी, घड्याळे, स्मार्टवॉच, वियरेबल डिवाइस, मॅट्रेस, लॅम्प, लाइट फिटिंग, खेळणी, (स्कूटर, पेडल कार, बाहुली), व्हिडिओ गेम्स, स्पोर्ट्स , उपकरण, जिम, मासळीचे जाळे, मेणबत्ती, पतंग, सनग्लास, सिगारेट लाइटर, सिल्क फॅबरिक, प्रोटीन पावडर, हीरा ( कट, पॉलिश, रंगीत जेमस्टोन) 

> स्वस्त -  प्रीपेर्ड लेदर , सिल्व्हर फाइल, पीओसी मशीन्स, फिंगर स्कॅनर, मायक्रो एटीएम, आयरिस स्कॅनर, देशात तयार होणारे हिरे, सौर बॅटरी, मेडिकल डिव्हाइस, इम्प्लांटची सामग्री


> टॅक्स नॉलेज
असा समजून घ्या प्राप्तिकर आणि जीएसटीतील फरक

- प्रोग्रेसिव्ह; म्हणजे प्रत्यक्ष कर, उदा. प्राप्तिकर
उत्पन्न वाढते तसे कराचा दरही वाढत जातो. म्हणजेच कर वाढत असतो. उत्पन्न कमी किंवा जास्त  होण्यावर याचा दर ठरवला जातो. उत्पन्न कमी असणाऱ्याकडून कमी आणि जास्त असणाऱ्याकडून अधिक कर घेतला जातो.
- रिग्रेसिव्ह; म्हणजे अप्रत्यक्ष कर उदा. जीएसटी
हा कर वस्तू, सेवांच्या वापरानुसार लागतो. सर्वांकडून एकसमान कर वसूल केला जातो. कमी उत्पन्न किंवा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना एकसारखाच कर द्यावा लागतो. म्हणजेच वस्तूवरील खर्चावर समान कर घेतला जातो. 


> इन्व्हेस्टमेंट नॉलेज
सर्वात नवीन पर्याय म्युच्युअल फंड, यंदा ४५ टक्के वाढ

भारतात १९६३ मध्ये म्युच्युअल फंड सुरू झाले. गुंतवणुकीच्या नवीन पर्यायात गतीने वाढ.  याच्याशी संबंधित काही तथ्य -
- सिस्टमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (एसआईपी) मध्ये एका वर्षात ४५% गुंतवणूक वाढ. नोव्हें. २०१६ मध्ये ३,८८४ कोटींची गुंतवणूक ऑक्टोबर १७ मध्ये ५,६२१ कोटींवर. 
- मोठ्या शहरांच्या (टी १५) तुलनेत छोट्या शहरांत (बी १५) मागील एका वर्षात शेअर्स आणि म्युच्युअल फंडात ११% गुंतवणूक अधिक झाली आहे. 
- मागील वर्षभरात गुंतवणुकीच्या पद्धतीत बदल झाला आहे. आरबीआयच्या आकड्यांनुसार, पूर्वी आर्थिक बचतीत मुदत ठेवीची भागीदारी ५६% होती. वर्तमान स्थितीत ही टक्केवारी घटून ४६% झाली आहे.  


आयकर; इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल नाही
- ट्रान्सपाेर्ट , मेडिकल रिंंबर्समेंट भत्ते कमी करून 177 रुपयांचा दिलासा

 

> नाेकरदार
५ लाख उत्पन्न असणाऱ्यांची १७७ रुपये बचत, २० लाखवाल्यांवर २३१५ रु. बाेजा
- ४० हजार रु.च्या स्टॅन्डर्ड डिडक्शनमधून ट्रान्सपाेर्ट भत्ता, मेडिकल रिंबर्समेंट व अन्य भत्ते काढले जातील. सध्या दरवर्षी १५ हजारांपर्यंतचा मेडिकल अलाउन्स टॅक्स फ्री अाहे, ताे अाता नसेल. वाहतूक भत्त्यातील खर्चात दरवर्षी १९,२०० रुपये सूट मिळते. तीही संपेल. अाता स्टॅन्डर्ड डिडक्शनमुळे ५८०० रू. अतिरिक्त सूट मिळेल. म्हणजे अाता अडीच लाख नव्हे तर २ लाख ५५ हजार ८०० रुपयांपर्यंतच वार्षिक उत्पन्न टॅक्स फ्री हाेईल. मात्र १ टक्का सेस वाढविण्यात अाला अाहे.
- किती टॅक्स वाचेल - एखादा नाेकरदार किती कर वाचवेल हे त्याच्या टॅक्स स्लॅबवर अवलंबून असेल. अातापर्यंत जे लाेक ५ टक्के टॅक्स देत हाेते  त्यांना या स्टॅन्डर्ड डिडक्शन तसेच सेसमुळे १७७ रुपयांचीच सूट मिळू शकेल.  २०% टॅक्स देणारे ८१ टक्के तर २० लाख उत्पन्न असणारे व ३० टक्के टॅक्स देणाऱ्यांवर २३१५ रुपये अतिरिक्त बाेजा पडेल.


कॉर्पोरेट; कॉर्पोरेट टॅक्स २५ टक्के केल्यामुळे ९९ टक्के कंपन्यांना हाेणार फायदा
- कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये सरकारने लघु व मध्यम उद्याेगांचा कर ३० टक्क्याहून २५ टक्के केला अाहे. २५० काेटी रुपयांहून कमी उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांना २५ % काॅर्पाेरेट टॅक्स द्यावा लागेल. याशिवाय देशातील ७ लाख कंपन्यांपैकी ज्या ७ हजार कंपन्यांची उलाढाल २५० रुपयांपेक्षा अधिक अाहे त्यांना ३० टक्के कर द्यावा लागेल.
- या निर्णयाचा ९९ टक्के कंपन्यांना फायदा हाेईल.  सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील उद्याेगांना २०१८-१९ मध्ये ७ हजार काेटी रुपयांचा फायदा हाेईल.  यातून नवीन राेजगार निर्माण हाेण्याची अाशा अाहे.


महिला; केंद्रीय अर्थमंत्री जेटलींकडून महिलांना भेट, अाता हाती येईल जास्त पगार
- महिला कर्मचाऱ्यांना सरकारने माेठा दिलासा दिला अाहे. त्यांच्या वेतनातून पीएफ कपात अाठ टक्के करण्याची घाेषणा करण्यात अाली अाहे. त्यामुळे महिलांच्या हाती पगारातूून जास्त पैसे येतील. ईपीएफअाे संचलित याेजनांमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांच्या सहभागाची रक्कम कमी करण्यात अाली अाहे. ज्या महिलांचा पगार कमी अाहे त्यांचा कमी ईपीएफ कपात हाेईल. सरकारने नव्या कर्मचाऱ्यांसाठी या वर्षी ईपीएफ १२ % केला अाहे.
- महिला बचत गटांना मार्च २०१९ पर्यंत ७५ हजार काेटी कर्ज देण्यात येईल.
- उज्ज्वला याेजनेअंतर्गत माेफत गॅस याेजनेची व्याप्ती वाढवणार. 


> तीन मोठ्या तरतुदी
संस्थांना दहा हजारांपेक्षा अधिक रोख व्यवहार करता येणार नाही

रोखीच्या व्यवहारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ट्रस्ट आणि संस्थांनाना १० हजारांपेक्षा अधिक रोख व्यवहार करण्याची परवानगी नाही. असे केल्यास कर द्यावा लागेल. या व्यक्तिरिक्त टीडीएस दिले नाही आणि रक्कम खर्च केल्यास या रकमेतील ३०% हिस्सा उत्पन्नात जोडल्या जाईल. संस्थांनी जर अडीच लाखांपेक्षा जास्त गुुंतवणूक केल्यास पॅनकार्ड देणे आवश्यक असेल.
- काळ्या पैशावर उपाय. ट्रस्ट आता कार, भवन, इतर वस्तू नगदी घेऊ शकणार नाहीत.
 

शेअर्स व्यवहारांना गुंतवणुकीत बदलल्यास लागणार कर
शेअर्स बाजारातील व्यवहारांना गुंतवणुकीत बदल्लयास वर्तमान बाजार दरानुसार कर लागणार आहे. उदा. एखाद्या भवन निर्मात्याकडे अनेक भवन आहेत. जर तो याला गुंतवणूक दाखवून इंडेक्सेशनचा (महागाई दरानुसार एका मर्यादेपर्यंत सूट) फायदा घेऊ इच्छितो तर त्याला सरकारला कर द्यावा लागेल. आतापर्यंत यासंबंधी काही तरतूद नव्हती. याचा फायदा व्यावसायिक घेत होते. 
- सरकार चे कर वाढणार. व्यावसायिक यापासून मिळणारा फायदा घेणार नाहीत.  


प्राप्तिकराची फाइल कोण पाहत आहे याची माहिती मिळणार नाही
कर मूल्यांकनाची नवी योजना आणली. आतापर्यंत कर मूल्यांकन इलेक्ट्रॉनिक मोडने होते. प्राप्तीकर आकलनाला कर क्षेत्रातून मुक्त करण्याची तरतूद आहे. भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी हे पाऊल उचलले. नवीन व्यवस्थेत दिल्लीतील व्यक्तीचा तपास मुंबईतील अधिकारी सॉफ्टवेअरच्या कोडद्वारे करू शकेल. प्राप्तीककराचा तपास सुरू असलेल्या व्यक्तीशी अधिकारी संपर्क करू शकणार नाही. 
- सध्या करा चे आकलन त्याच क्षेत्रात होते, जेथे करदाता राहत असतो.

 

जीएसटी; एमएसएमई फंडिंग जीएसटीएनमध्ये
बँकांनी एमएसएमई फंडींगला जीएसटीएनशी जोडण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे एमएसएमई बँकांना चुकीचे स्टॉक्स स्टेटमेंट किंवा फायनानशिअल स्टेटमेंट जमा करू शकणार नाहीत. त्यामुळे गैर गुंतवणूक कदापि करता येणार नाही. 

 

> आपल्याशी संबंधित उद्याेगास काय?
दूरसंचार, ५ जीसाठी आयआयटी चेन्नईत केंद्र
तरतूद;
भारत नेटसाठी गेल्या वर्षासमान १०,००० काेटी. ५ जीसाठी आयआयटी चेन्नईत विशेष केंद्र. एआयसारखे तंत्रज्ञान स्वीकारण्यासाठी तंत्रज्ञान विभागास ३,०७३ कोटी.  
परिणाम; दूरसंचारचे पायाभूत क्षेत्र बळकट होईल. मार्च २०१९ पर्यंत २.५ लाख गावांपर्यंत इंटरनेटचे उद्दिष्ट आहे. 


पायाभूत : ५.९ लाख कोटी खर्च, २१%जास्त 
तरतूद;
५.९७ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. हे २०१७-१८ पेक्षा २१% जास्त आहे. रेल्वे व रस्त्यांसाठी विक्रमी तरतूद. संपूर्ण वर्षात ९,००० किमी महामार्ग होतील. 
परिणाम; रस्त्यांचे जाळे, विमानतळ, रेल्वे, बंदर,जल वाहतुकीच्या विकासात मदत मिळेल. शेवटी जीडीपी विकास दरही वाढेल.  


आरोग्य, आयुषमान योजनेचा मिळेल लाभ 
तरतूद;
यासाठी वेगळी तरतूद नाही, मात्र १० कोटी कुटुंबांना ५ लाख रु. वार्षिक आरोग्य विमा कवच देण्याची आयुषमान योजना या क्षेत्रातील आतापर्यंत सर्वात मोठी घोषणा आहे. 
परिणाम; आरोग्य क्षेत्र उद्योगात व्यवसायवृद्धी होईल. सध्या गरीब दूरची गोष्ट, सामान्यांनाही महागडे इलाज अशक्य.

 

ऑटोमोबाइल, लक्झरी कार महाग होतील
तरतूद;
कार व त्याच्या सांगाड्यावर आयात शुल्क वाढवले आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी काही उपाय सांगितले आहेत, यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री वाढण्याची आशा केली जाऊ शकते. 
परिणाम; लक्झरी कार महाग होतील. सध्या देशात यांचे भाग कमीच बनतात. ई-वाहनांवर कर कमी झाला नाही.  

 

अन्न, १०० कोटींपर्यंतच्या कंपन्यांना करसवलत 
तरतूद;
अन्न प्रक्रिया मंत्रालयासाठीची तरतूद ७१५ कोटींवरून १४०० कोटी केली. १०० कोटी व्यवसाय असणाऱ्या फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांना ५ वर्षांपर्यंत करात सवलत मिळेल. 
परिणाम; कर सवलतीमुळे “ऑपरेशन ग्रीन’ योजनेस पाठिंबा मिळेल. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढीस मदत मिळेल. 

 

इलेक्ट्रॉनिक्स, टीव्ही, मोबाइलवर शुल्क वाढले 
तरतूद;
टीव्हीवर सीमा शुल्क ७.५ वरून १५% व मोबाइलवर १५ हून २०% झाले आहे. सुट्या भागावर १५% शुल्क. स्मार्टवॉच व व्हियरेबलवर १० ऐवजी २०% आयात शुल्क लागेल. 
परिणाम; यांची आयात महाग होईल. मात्र, देशातील यांच्या उत्पादनास चालना मिळेल. यामुळे रोजगाराच्या संधीही वाढतील. 

 

गृहनिर्माण, परवडणाऱ्या घरांसाठी स्वतंत्र निधी  
तरतूद;
एनएचबीअंतर्गत परवडणाऱ्या घरासाठी स्वतंत्र निधी असेल. बाजारभाव व सर्कल रेटबाबतही सूट दिली आहे. एक खिडकी योजनेची मागणी पूर्ण केली नाही.  
परिणाम; स्वतंत्र निधीमुळे प्राधान्य क्षेत्राच्या धर्तीवर स्वस्तातील घरांसाठी लवकर व जास्त लोकांना कर्ज दिले जाऊ शकेल.  


सराफा, रत्नावर आयात शुल्क२.५% हून ५%झाले  
तरतूद;
हिऱ्यासह सर्व कट व पॉलिश्ड रत्नांवर आयात शुल्क २.५% हून वाढून ५% केले आहे. इमिटेशन ज्वेलरीवर आयात शुल्काचे दर १५% हून वाढून २०% केले आहे.  
परिणाम; आयात शुल्क वाढल्यामुळे याची निर्यातही महागडी होईल. गेल्या वर्षी २.३ लाख कोटींची निर्यात झाली होती.


पुढील स्‍लाइडवर पाहा, गुंतवणुकीच्या घाेषणा, मान्‍यवरांच्‍या प्रतिक्रिया आणि कुणाच्‍या पदरात काय पडले... 

बातम्या आणखी आहेत...