आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

न्यायसंस्थेच्या पावित्र्यासाठीच आम्ही आवाज उठवला- जस्टिस कुरियन जोसेफ

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधिश कुरियन जोसेफ यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे, की त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर लवकरच तोडगा निघेल. शुक्रवारी सरन्यायाधिशांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाच्या 4 न्यायाधिशांनी मोर्चा उघडला होता, जस्टिस कुरियन त्यापैकी एक आहेत. जस्टिस कुरियन म्हणाले, आम्ही हा मुद्दा न्याय आणि न्यायसंस्थेच्या पावित्र्यासाठी उपस्थित केला होता. 

 

जस्टिस कुरियन, जस्टिस चेलमेश्वर, जस्टिस मदन बी. लोकूर आणि जस्टिस रंजन गोगोई यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेऊन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा हे त्यांच्या पसंतीच्या जजेसना महत्त्वाचे खटले सोपवतात असा आरोप केला होता. इतिहासात प्रथमच सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधिशांनी एखादे अंतर्गत प्रकरण पत्रकार परिषद घेऊन समोर आणले आहे. 

 

सुप्रीम कोर्टाच्या नियमांचे उल्लंघन नाही 
- पत्रकार परिषद घेऊन सुप्रीम कोर्टाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या प्रश्नावर ते म्हणाले, असे काहीही झालेले नाही. आम्हाला आशा आहे की आम्ही उचललेल्या या पावलामुळे सुप्रीम कोर्टा प्रशासनात अधिक पारदर्शकता येईल. 
- जस्टिस कुरियन शनिवारी केरळमध्ये त्यांच्या गावी गेले आहेत. येथे एका स्थानिक चॅनलसोबत बोलताना ते म्हणाले, 'आम्ही न्याय आणि न्याय संस्थेच्या पावित्र्यासाठी उभे राहिलो आहोत. तेच आम्ही दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत मांडले होते. यापेक्षा जास्त काहीही म्हणायचे नाही.'

 

मोदींचे स्पेशल सेक्रेटरी CJI च्या बंगल्याबाहेरून परतले
- शनिवारी सकाळी नरेंद्र मोदी यांचे स्पेशल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्र सरन्यायाधिश दीपक मिश्रा यांच्या घरी गेले होते. काहीवेळ ते गेटच्या बाहेर उभे होते. सीजेआय यांच्या बंगल्याचे दार उघडले गेले नाही, त्यामुळे चीफ जस्टीस यांची भेट न होताच त्यांना परतावे लागले. 
- दरम्यान अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांना आशा आहे की लवकरच सर्वकाही ठीक होईल. 

 

 

सरन्यायाधीशांवर चार न्यायमूर्तींचे थेट अाराेप

 

1 विविध पीठांना केसचे वाटप मनमानी पद्धतीने केले जाते
देश व सर्वाेच्च न्यायालयासाठी दूरगामी महत्त्व ठरू शकणाऱ्या खटल्यांचे वाटप सरन्यायाधीश मनमानी पद्धतीने करतात. त्याला काेणताही तर्क नसताे. हे अाता संपायला पाहिजे. केस वाटपाची प्रक्रिया मनमानी अाहे.
पडताळणी : सरन्यायाधीश हे ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ असतात. काेणती केस काेणत्या न्यायमूर्तींकडे साेपवायची याचे त्यांना अधिकार असतात. घटनापीठात सहभागी न्यायमूर्ती निवडण्याचेही अधिकार सरन्यायाधीशांना असतात. घटनातज्ञ डाॅ. अादिश सी. अग्रवाल यांच्या मते, सरन्यायाधीश हे त्यांच्या इतर सहकाऱ्यांपेक्षा वरिष्ठ नाहीत की कनिष्ठही नाहीत. फक्त ते क्रमानुसार पहिले ठरतात.


2 एमओपी फायनल करण्यास हाेताेय उशीर. सरकारचे माैन
लुथरा विरुद्ध सरकार खटल्यात सर्वाेच्च न्यायालयाने म्हटले हाेते, न्यायमूर्ती नियुक्तीबाबतची ‘एमअाेपी’ निश्चित करण्यास उशीर नकाे. खटला घटनापीठात असेल तर दुसरे पीठ कशी काय सुनावणी करेल? काॅलेजियमने एमअाेपी निश्चित करून मार्चमध्ये सरकारला पाठवले हाेते. मात्र सरकारकडून काही उत्तर नाही. याचा अर्थ असा की काॅलेजियमने ठरवलेले एमअाेपी सरकारला मान्य. 
पडताळणी : घटनातज्ञ पीडीटी अाचारी यांच्या मते, सरकारने माैन राेखणे याेग्य नाही. एखाद्या प्रकरणात माैन राखणे हे कायद्यानुसार मूकसंमती मानली जाऊ शकत नाही. सरकारच्या मंजुरीशिवाय एमअाेपीवर शिक्कामाेर्तब करण्याचे अधिकार काॅलेजियमकडेसुद्धा नाहीत.

 

3 न्यायमूर्तींना काढण्यासाठी महाभियाेगशिवाय पर्याय असावेत
चार जुलै २०१७ राेजी सर्वाेच्च न्यायालयाने ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने न्यायमूर्ती सी.एस. कर्णन यांच्याबाबत निर्णय दिला हाेता. अामच्यापैकी दाेघांनी न्यायमूर्तींच्या नियुक्ती प्रक्रियेचा फेरविचार करण्याचे मत मांडले हाेते, ज्यात महाभियाेगाशिवाय अन्य प्रणालीचा विचार करावा, असेही सांगितले हाेते.
पडताळणी : न्यायमूर्तींवर महाभियोगाशिवाय इतर कारवाईबाबत प्रक्रियेचा प्रस्ताव सरकारने तयार केला, परंतु ताे पुढे जाऊ शकला नाही. न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीसाठी सरकारने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनवला, मात्र सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला हाेता.

बातम्या आणखी आहेत...