आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिल्लीला गॅस चेंबर करायचे का; 16,500 वृक्षांच्या कत्तलीला दिल्ली हायकोर्टाची स्थगिती

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली -  खासदार आणि अधिकाऱ्यांसाठी निवासस्थान, तसेच रस्ता रुंदिकरणासाठी 16,500 वृक्षांचा बळी दिल्या जाण्याच्या निर्णयाला दिल्ली हायकोर्टाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. केंद्रीय लोक निर्माण आणि एनबीसीसीने दक्षिण दिल्लीमध्ये 6 कॉलनींचा पुनर्विकास आणि रस्ते रुंदिकरणाचे काम हाती घेतले आहे. या कामात अडचणीची ठरणारी 16,500 झाडे तोडली जाणार होती. या वृक्षताडीला स्थगिती देत हायकोर्टाने सोमवारी विचारले, की या वृक्षतोडीमुळे होणारे नुकसान दिल्ली सहन करु शकणार आहे का? पुढील सुनावणी 4 जुलै रोजी होणार आहे. तो पर्यंत एकही झाड तोडले जाणार नाही. 

 

दिल्लीला गॅस चेंबर करायचे का?

दिल्लीतील प्रदुषण सध्या प्रचंड वाढलेले आहे. अशावेळेस 16,500 वृक्ष तोडण्याचा निर्णय झाला आहे. याविरोधात डॉ. कौशल कांत मिश्रा यांनी याचिका दाखल केली होती. जस्टिस ए.के.चावला  आणि जस्टिस नवीन चावला यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. 
केंद्र सरकारच्यावतीने सरोजनी नगर, नैरोजी नगर, नेताजी नगर, त्यागराज नगर, मोहम्मदपुर आणि कस्तूरबा नगर या 6 कॉलनींचा पुनर्विकास केला जात आहे. येथे देण्यात आलेल्या पर्यावरण मंजुरीला डॉ. मिश्रा यांनी आव्हान दिले आहे. 
याचिकेत म्हटले आहे की गेल्या काही महिन्यांपासून येथे काम सुरु आहे, मात्र पर्यावरण मंजुरी 2017-18 मध्ये देण्यात आली आहे. हा निर्णय बेकायदेशीर आहे. दिल्लीमधील प्रदुषण प्रचंड वाढलेले आहे. दीड हजारांपेक्ष जास्त झाडांची कत्तल झाली तर यात वाढ होण्याचीच शक्यता जास्त आहे, एवढेच नाही तर दिल्लीचे गॅस चेंबर होईल, असेही याचिकेत म्हटले आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...