आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विशेष राज्याचे राजकारण; देशातील 29 पैकी 11 राज्यांना विशेष दर्जा, 5 राज्यांचीही मागणी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
विशेष दर्जा प्राप्त राज्य - Divya Marathi
विशेष दर्जा प्राप्त राज्य

नवी दिल्ली- तेेलगू देसम पक्षाने केंद्र आणि आंध्र प्रदेशमध्ये भाजपसोबतची आघाडी तोडली आहे. पक्षाच्या केंद्रातील दोन मंत्र्यांनी गुरुवारी राजीनामा दिला. रालोआतून वेगळे झाल्यानंतर मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी विधानसभेला संबोधित केले. त्यांनी पक्षाचा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले. आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा न दिल्यामुळे तेदेपने हा निर्णय घेतला. आता जेडीयूनेही बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी पुन्हा केली आहे. जेडीयूने तेदेपला पाठिंबा दिला आहे. देशात २५ पैकी ११ राज्यांना विशेष राज्याचा दर्जा आहे. इतर ५ राज्येही त्याची मागणी करत आहेत.

 

> केंद्रानुसार आंध्रशिवाय बिहार, ओडिशा, राजस्थान, गोवा ही राज्येही केंद्र सरकारकडे विशेष राज्याची मागणी करत आहेत.

> आंध्रचे म्हणणे आहे की, तेलंगणा होण्याआधी राज्याची महसुली तूट १६ हजार कोटी रुपये झाली आहे. त्यामुळे विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा.

 

 

 

 

कसा मिळतो दर्जा; भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक संसाधनांचा होतो विचार

राज्यघटनेत विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची तरतूद नाही. १९६९ मध्ये प्रथम पाचव्या वित्त आयोगाच्या सूचनेनुसार ३ राज्यांना विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला. ही राज्ये इतर राज्यांच्या तुलनेत भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक संसाधनांच्या दृष्टीने मागासलेली होती. एनडीसीने पहाड, दुर्गम भाग, कमी लोकसंख्या, आदिवासी भाग, आंतरराष्ट्रीय सीमा, दरडोई उत्पन्न आणि कमी महसूल या आधारावर ही राज्ये निवडली.

 

 

पहिल्यांदा केव्हा मिळाला? ४९ वर्षांपूर्वी तीन राज्यांना विशेष दर्जा मिळाला होता

१९६९ पर्यंत केंद्राकडे राज्यांना अनुदान देण्याचे विशेष मानक नव्हते. तेव्हा केंद्रातर्फे राज्यांना योजनेच्या आधारावरच अनुदान दिले जात होते. १९६९ मध्ये पाचव्या वित्त आयोगाने प्रथमच ३ राज्यांना विशेष राज्याचा दर्जा दिला. त्यात आसाम, नागालँड, जम्मू-काश्मीर होते. देशात ११ राज्यांना विशेष दर्जा मिळाला आहे. त्यात अरुणाचल, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, सिक्कीम, त्रिपुरा, हिमाचल, उत्तराखंडचा समावेश आहे.

 

फायदा काय?  केंद्र विशेष राज्यांना ९०% अनुदान देते

विशेष राज्याचा दर्जा मिळणाऱ्या राज्यांना केंद्र सरकारतर्फे दिलेल्या रकमेत ९०% अनुदान आणि १०% रक्कम बिनव्याजी कर्ज म्हणून मिळते. त्याशिवाय विविध करातही सवलत मिळते. केंद्रीय बजेटमध्ये नियोजित खर्चाचा ३०% भाग विशेष राज्यांना मिळतो.

 

आंध्रला दर्जा न मिळण्यातील अडचण
१४ व्या वित्त आयोगानंतर आता हा दर्जा नॉर्थ-ईस्ट आणि पहाडी राज्यांशिवाय कोणाला मिळू शकत नाही. त्यामुळे आंध्रला हा दर्जा मिळू शकत नाही.आंध्रला केंद्र निधीचा ९०% भाग देण्यास तयार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...