आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

विरोधकांकडे लोकसभेत 100 खासदारही पाठीशी नसल्याने राज्यसभेत मांडला प्रस्ताव

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
काही दिवसांपूर्वी सरन्यायाधीश व राहुल गांधी आमने-सामने आले होते. - Divya Marathi
काही दिवसांपूर्वी सरन्यायाधीश व राहुल गांधी आमने-सामने आले होते.

नवी दिल्ली - काँग्रेसच्या नेतृृत्वाखाली ७ विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव आणण्याचा घाट घातला आहे. या पक्षांच्या नेत्यांनी शुक्रवारी उपराष्ट्रपती एम. वेंकय्या नायडू यांची भेट घेऊन प्रस्तावासाठी नोटीस दिली.

 

या नोटिशीवर ७ पक्षांच्या ६४ खासदारांची स्वाक्षरी आहे. राज्यसभेत महाभियोग प्रस्ताव आणण्यासाठी ५० खासदारांची गरज असते. लोकसभेत या पक्षांकडे १०० सदस्यांचादेखील पाठिंबा नाही. विरोधकांच्या बाजूने ७१ सदस्य आहेत. त्यामुळे या विरोधी पक्षांना राज्यसभेचा मार्ग चोखाळावा लागला. लोकसभेत सातही पक्षांकडे प्रस्तावाला पाठिंबा मिळवण्यासाठी आवश्यक संख्याबळाचा अभाव आहे.

 

राज्यसभेत हा प्रस्ताव सभापतींनी मंजूर केल्यास दीपक मिश्रा यांना महाभियोगास तोंड द्यावे लागेल. अशा प्रकारच्या खटल्याचा मुकाबला करणारे मिश्रा हे पहिलेच सरन्यायाधीश ठरतील. दरम्यान, सरन्यायाधीशांच्या विरोधातील नोटिसीवर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मुस्लिम लीगच्या खासदारांची स्वाक्षरी आहे. महाभियोगाच्या प्रस्तावात अगोदर विरोधी पक्षांत तृणमूल काँग्रेस, द्रमुकही सहभागी होते. परंतु नंतर या दोन्ही पक्षांनी काँग्रेसपासून अंतर राखले. समाजवादी पार्टीनेदेखील प्रस्तावावर स्वाक्षरी करणे टाळले.

 

महाभियोग काय असतो ?
तीनसदस्यीय समिती पहिल्यांदा आरोपांची तपासणी करते. राष्ट्रपती व सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींना हटवण्यासाठी ही प्रक्रिया राबवली जाते. त्याविषयी संविधानाच्या कलम ६१, १२४ (४), (५), २१७ व २१८ मध्ये तरतूद आहे. संविधानाचे उल्लंघन, दुर्वर्तन किंवा अक्षमता सिद्ध झाल्यानंतर ही प्रक्रिया राबवली जाते. महाभियोगाचा प्रस्ताव संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात आणला जाऊ शकतो. लोकसभेत तो सादर करण्यासाठी १०० व राज्यसभेत ५० खासदारांच्या स्वाक्षरीची गरज असते. हा प्रस्ताव सदनाचे अध्यक्ष किंवा सभापतींनी स्वीकारल्यास पहिल्यांदा ३ सदस्यांची एक समिती स्थापन केली जाते. त्यात एक सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती, अध्यक्ष योग्य ठरवतील अशा व्यक्तीचाही समावेश केला जातो.

 

कार्यवाही कशी असते ? : समिती सभापतींना अहवाल देते
समिती आपला अहवाल अध्यक्ष किंवा सभापतींकडे सोपवते. त्यानंतर संबंधित सभागृहात तो मांडला जातो. दोषी आढळून आल्यास सभागृहात मतदान होते. महाभियोग प्रस्ताव मंजुरीसाठी दोन्ही सभागृहांत किमान दोनतृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा असावा लागतो. दोन्ही सभागृहांत तो पारित झाल्यास त्याला राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाते. त्यानंतर दोषीला पदावरून हटवण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींकडे असताे.

 

आतापर्यंत : इतिहासात महाभियोगाद्वारे जजला हटवण्यात आलेले नव्हते
भारताच्या इतिहासात आजपर्यंत महाभियोगाद्वारे एखाद्या न्यायाधीशाला हटवण्यात आले नव्हते. कारण सर्व प्रकरणांची कारवाई कधीही पूर्ण होऊ शकली नव्हती. प्रस्तावाला बहुमत मिळाले नव्हते किंवा आरोप असलेल्या न्यायाधीशांनी राजीनामा दिला होता.


तेव्हा भाजपने विरोधात दिली होती नोटीस
सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती व्ही. रामास्वामी यांना दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी दहशतवाद्यांच्या विरोधातील खटल्याचा निपटारा करण्यासाठी सरन्यायाधीश करून चंदिगडला पाठवले होते. ते मुक्कामी असेपर्यंत टाडातील आरोपींना जामीन मिळत गेला. त्यावरून १९९१ मध्ये भाजपच्या १०८ खासदारांनी मधू दंडवते यांच्या नेतृत्वाखाली लोकसभेत प्रस्तावाची नोटीस दिली होती.

 

पुढील स्‍लाइडवर जाणून घ्‍या, ज्‍या 7 पक्षांनी महाभियोगला पाठिंबा दिला आहे त्‍यांचे लोकसभेतील संख्‍याबळ...

 

बातम्या आणखी आहेत...