आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अर्थसंकल्पिय अधिवेशन : आंध्रला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी, कामकाज स्थगित

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - संसदेच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सत्राला आजपासून सुरुवात होत आहे. 6 एप्रिलपर्यंत हे सत्र चालेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेत पोहोचले असून भाजप नेत्यांनी मोदींचे स्वागत केले. लोकसभेत खासदारांनी आंध्रप्रदेशला विशेष दर्जा देण्याच्या मागणीसाठी घोषणाबाजी केली. त्यामुळे संसदेचे कामकाज 12 वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आले होते. तर याच मुद्द्यावरून राज्यसभेचे कामकाजही 2 वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आले होते. दरम्यान पंजाब नॅशनल बँक फ्रॉड, नीरव मोदी, राफेल डील सारख्या मुद्द्यावर संसदेत गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.

 

ईशान्येकडील तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांचा उल्लेखही पाहायला मिळू शकतो. या निकालांनंतर अधिक बळकट झालेल्या भाजपकडून विरोधकांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे. लोकसभेत 28 पैकी 21 विधेयके प्रलंबित आहेत. तर इतर 7 विधेयके स्थायी समितीसह इतर समित्यांकडे प्रलंबित आहेत. राज्यसभेत 39 विधेयके आहेत. 


कार्तीचा मुद्दा उलचू शकते काँग्रेस 
- कांग्रेसचे माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांचा मुलगा कार्ती चिदंबरम यांना आयएनएक्स मीडिया घोटाळा प्रकरणी अटक केल्याचा मुद्दाही काँग्रेसकडून उचलला जाऊ सकतो. सूड भावनेने ही कारवाई केल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. 
- पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्यावरूनही भाजप आणि काँग्रेसमध्ये एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत. 
- काँग्रेसने घोषणा केली आहे की, संसदेत सरकारला या मुद्द्यावर घेरणार आहेत. सरकारने बँकांच्या स्थितीवर श्वेतपत्रिका सादर करावी अशी मागणीही काँग्रेसने केली आहे. या घोटाळ्यातील आरोपी नीरव मोदी आणि मेहूल चौकसी विदेशात पळून गेल्याचा मुद्दाही काँग्रेस उचलत आहे. 
- नरेंद्र मोदी आणि अरुण जेटलींनी बँक घोटाळ्यातील आरोपींच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. 
- कोणालाही माफ करणार नसल्याचे मोदीही म्हणाले आहेत. पण काँग्रेसने आरोप केला आहे की, सरकार या प्रकरणावर सारवासारव करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पंतप्रधानांनी याबाबत निवेदन करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. 


67 विधेयके प्रलंबित 
- संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर कामकाजाचा निपटारा करण्यासाठी भरपूर मोठी यादी आहे. 
- तीन तलाकचे विधेयक राज्यसभेत आल्यानंतर विरोधक बॅकफूटवर असतील. पण जेव्हा सरकार आर्थिक प्रकरणातील फरार आरोपींची संपत्ती जप्त करण्याचे विधेयक आणेल तेव्हा नीरव मोदीवर विरोधक सरकारला घेतली. सभागृहात नॅशनल फायनान्शिअल रिपोर्टिंग अथॉरिटी हे नवे विधेयक मांडले जाणार आहे. 
- संसदेतील प्रलंबित विधेयकांची यादी 67 वर पोहोचली आहे. त्यापैकी 39 राज्यसभेत प्रलंबित आहेत. त्या 39 पैकी 12 विधेयके अशी आहेत जी लोकसभेतही मंजूर झाली आहेत. 
- लोकसभेत एकही असे विधेयक नाही जे राज्यसभेत मंजूर झालेले आहे. लोकसभेच दहा विधेयके स्थायी समितींचा टप्पा ओलांडून पुढे आले आहेत. राज्यसभेतील अशा विधेयकांची संख्या 24 आहे. 


राज्यसभेत मंजुरी मिळताच या विधेयकाचे होणार कायद्यात रुपांतर 
- मुस्लिम महिला विवाह प्रकरणी अधिकारांच्या संरक्षण अधिकाराचे विधेयक 
- इंडियन मेडिकल काऊन्सिल (दुरुस्ती) विधेयक
- स्थावर मालमत्ता अधिग्रहण (दुरुस्ती)
- भूमी अधिग्रहण पुनर्वसन प्रकरणांत निःपक्ष मोबदला आणि पारदर्शकता (दुरुस्ती)
- व्हिसल ब्लोअर संरक्षण (दुरुस्ती)
- मोटर वाहन (दुरुस्ती) विधेयक
- भ्रष्टाचार निवारक (दुरुस्ती) विधेयक 2013

बातम्या आणखी आहेत...