सावित्रीबाई फुले, JNU-BHUसह 60 विद्यापीठांना UGC कडून स्वायत्तता, मिळतील हे अधिकार

 नवी दिल्ली - विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) देशातील 60 विद्यापीठांना ऑटोनॉमी अर्थात स्वायत्तता प्रदान केली आहे. आता या विद्यापीठांना कोणताही निर्णय घेण्यासाठी यूजीसीवर आवलंबून राहावे लागणार नाही.  नवे कोर्स आणि फिस निश्चितीसह अनेक निर्णय घेण्याचे विद्यापीठांना अधिकार मिळणार आहेत. जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठ, बनार हिंदू विद्यापीठ, अलीगड मुस्लिम विद्यापीठ, यूनिव्हर्सिटी ऑफ हैदराबाद यासह 60 विद्यापीठांना शिक्षण अधिक परिणामकारक करण्यासाठी स्वायत्तता देण्यात आली आहे. 

शिक्षणात उदारिकरणाचा प्रयत्न 
- केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी मंगळवारी याची माहिती दिली. ते म्हणाले, सरकारचे प्रयत्न आहेत की उच्च शिक्षणामध्ये गुणवत्तेसोबत स्वायत्ततेवरही आमचा जोर आहे. 
- शिक्षणात उदारिकरणाचे धोरण राबवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. 

कोणत्या विद्यापीठांना मिळाली स्वायत्तता 
- जावडेकरांनी सांगितले, की सरकारने एकूण 60 विद्यापीठांना स्वायत्तता दिली आहे. यातील 5 केंद्रीय विद्यापीठ, 21 राज्य विद्यापीठ, 24 अभिमत (डीम्ड) विद्यापीठ आणि 2 खासगी विद्यापीठांचा यामध्ये समावेश आहे. त्यासोबतच 8 महाविद्यालयांनाही स्वायतत्ता प्रदान करण्यात आली आहे. 

कोणकोणत्या विदयापीठांना स्वायत्तता 

केंद्रीय विद्यापीठ : जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठ, बनारस हिंदू विद्यापीठ, अलीगड मुस्लिम विद्यापीठ, हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठ, तेलंगणाचे इंग्लिश आणि फॉरेन लँगवेज विद्यापीठ यांचा समावेश आहे. 
स्टेट यूनिव्हर्सिटी : सावित्री बाई फुले पुणे विद्यापीठ, जाधवपूर विद्यापीठ, कोलकाता, अलगप्पा विद्यापीठी (तामिळनाडू), नाल्सर यूनिव्हर्सिटी ऑफ लॉ (तेलंगना), आंध्र विद्यापीठ (विशाखापट्टनम), नॅशनल लॉ यूनिव्हर्सिटी (दिल्ली) यांच्यासह 21 विद्यापीठ. 
खासगी विद्यापीठ : सोनीपत येथील ओपी जिंदल यूनिव्हर्सिटी, गुजरातमधील पंडित दीन दयाल पेट्रोलियम यूनिव्हर्सिटी यांचा समावेश आहे. 

स्वायत्ततेमुळे मिळणार हे अधिकार 
- प्रकाश जावडेकर म्हणाले, स्वायत्तता देण्यात आलेली विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्था या यूजीसी अंतर्गतच असतील. मात्र या संस्थांना नवीन कोर्स सुरु करण्यासाठी, उपकेंद्र सुरु करण्यासाठी, स्किल डेव्हलपमेंट कोर्स, रिसर्च पार्क आणि नवीन शैक्षणिक धोरण ठरवण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असेल. 
- या संस्थांना विदेशी फॅकल्टी, प्रोत्साहनपर वेतन, ओपन डिस्टंन्स लर्निंग प्रोग्राम सुरु करण्यासाठी यूजीसीची परवानी आवश्यक राहाणार नाही.