बलात्काराच्या दोषींना फाशीच, राष्ट्रपतींची अध्यादेशाला मंजुरी

नवी दिल्ली - बारा वर्षांच्या अातील मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यांना फाशीच्या शिक्षेची तरतूद असलेल्या केंद्राच्या अध्यादेशाला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी रविवारी मंजुरी दिली. हा कायदा तत्काळ लागू झाला आहे.

बलात्काराच्या घटनांनंतर देशभर प्रचंड रोष आहे. या पार्श्वभूमीवर दोषींना फाशीसारखी कठोर शिक्षा होण्याच्या दृष्टीने कायद्यात तरतूद असावी, अशी मागणी होत हाेती. यापूर्वीच्या ‘पॉक्सो’ कायद्यात अशा गुन्ह्यात जास्तीत जास्त जन्मठेप व किमान ७ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होती. नव्या कायद्यात  प्रकरणांची सुनावणी २ महिन्यांत करून अपिलांचा निपटारा ६ महिन्यांत करावा लागेल.

दरम्यान, या मागणीसाठी १० दिवसांपासून उपोषण करणाऱ्या दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षा स्वाती मालीवाल यांनी रविवारी उपोषण मागे घेतले.

पीडित 12 वर्षांपेक्षी कमी असल्यास फाशी
अध्यादेशात सर्वात महत्वाचा बदल म्हणजे, बलात्कार पीडितेचे वय 12 वर्षांपेक्षा कमी असल्यास दोषीला किमान 20 वर्षांचा तुरुंगवास किंवा फासावर लटकावण्याचे आदेश सुद्धा दिले जाऊ शकतात. 

 

पीडित	दोषीला आधी मिळणारी शिक्ष्कषा	अध्यादेशानंतरची शिक्षा
12 वर्षीय मुलगी	किमान 7 वर्षे कैद किंवा जन्मठेपेची शिक्षा	किमान 20 वर्षांची कैद किंवा फाशी
13 ते 16 वर्षांची मुलगी	किमान 10 वर्षांची कैद किंवा जन्मठेप	किमान 20 वर्षांची शिक्षा कमाल जन्मठेप
महिला	किमान 7 वर्षांची किंवा जन्मठेपेची शिक्षा	किमान 10 वर्षांची शिक्षा आणि कमाल जन्मठेप

 

लज्जास्पद : देशात रोज ५५ मुलींवर अत्याचार
- २०१६च्या आकडेवारीनुसार देशभर अशा बलात्काराची सुमारे १ लाख प्रकरणे न्यालयांत प्रलंबित आहेत.
- लहान मुलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांत २०१३-१६ दरम्यान ८४% वाढ.
- २०१६मध्ये ३४ टक्के गुन्हे लहान मुलांच्या लैंगिक शोषणाचे.
मुली व महिलांच्या लैंगिक शोषणाची ३६,६५७ प्रकरणे २०१६ मध्ये नोंद झाली.

 

मंत्र्याचे वादग्रस्त बोल...एवढा वाद कशाला?
बलात्काराच्या एक-दोन घटनांमुळे इतका गोंधळ गरजेचा नाही, असे वादग्रस्त वक्तव्य करून केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार यांनी नवा वाद पेटवला आहे. 

 

 

पुढे वाचा,  आर्थिक गैरव्यवहार करून फरार होणाऱ्यांवरही अध्यादेश, कशा प्रकारची कारवाई?