आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ताजमहाल सांभाळता येत नसेल तर भुईसपाट करा! SC ने केंद्र, राज्य सरकारला फटकारले

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - ताजमहालाच्या संरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारला बुधवारी फटकारले आहे. ताजमहालाच्या संरक्षणाशी संबंधित एका याचिकेवर सुनावणी घेताना, सरकारने एक तर ताजमहालाला संरक्षण द्यावे अन्यथा यास बंद किंवा पाडून टाकावे. अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही सरकारांना खडेबोल सुनावले आहेत. सोबतच केंद्र सरकारने जागतिक वारसाला वाचवण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या असा जाब देखील शिखर न्यायालयाने विचारला आहे. यासंदर्भातील पुढील सुनावणी 31 जुलै रोजी होणार आहे. 


जस्टिस मदन बी. लोकुर आणि जस्टिस दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने सांगितल्याप्रमाणे, ''ताजमहाल संदर्भात केंद्र सरकार, पुरातत्व विभाग आणि उत्तर प्रदेश सरकारचा व्यवहार संथ आहे. जागतिक वारसा असलेल्या ताजमहालला वाचवण्यासाठी कुणाचीच इच्छा दिसत नाही. पॅरिसचे आयफेल टॉवर एका टीव्ही टॉवरसारखे दिसते. तरीही तो पाहण्यासाठी 8 कोटी लोक तेथे पोहोचतात. ताजमहाल आयफेल टॉवरपेक्षा खूप सुंदर आहे. याची काळजी योग्यरित्या झाल्यास आपल्या देशातील परदेशी चलनाची समस्या सुटू शकते.''

 

ताज ट्रेपेझियम झोनमध्ये (टीटीझेड) औद्योगिक कंपन्यांच्या विस्तारावर बंदी असताना त्याचे उल्लंघन होत असल्याने सुप्रीम कोर्टाने टीटीझेडच्या चेअरमनला समन्स बजावले आहेत. टीटीझेड ताजमहालच्या सभोवताल असलेल्या 10,400 चौरस किमी परिघाला म्हणतात. यात आग्रा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस, एटा आणि भरतपूर इत्यादींचा समावेश आहे.

बातम्या आणखी आहेत...