लाल किल्ला २५ कोटींत दत्तक दिला; नफा कमावण्याची परवानगी नाही

नवी दिल्ली - दिल्लीचा एेतिहासिक लाल किल्ला केंद्र सरकारने ‘अडॉप्ट अ हेरिटेज’ योजनेअंतर्गत ५ वर्षांसाठी २५ कोटींत दालमिया भारत समूहाला दत्तक दिला आहे. याला काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांसह शिवसेनेनेही विरोध केला. सरकार ऐतिहासिक वारशांचे खासगीकरण करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सरकारकडे स्मारकांच्या देखभालीसाठी पैसे नाहीत का, असा सवाल काँग्रेसने केला.

स्मारकांतून नफा कमावण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असे केंद्राने सांगितले. स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान लाल किल्ल्यावर झेंेडावंदन करून राष्ट्राला संबाेधित करतात. किल्ला युरोपीय किल्ल्यांच्या धर्तीवर विकसित केला जाईल. केंद्रीय पर्यटनमंत्री महेश शर्मा म्हणाले, लाल किल्ल्यासह अनेक ऐतिहासिक इमारतींना संरक्षण व पर्यटकांना जास्त सुविधा मिळाव्या म्हणून खासगी कंपन्यांशी करार केला आहे. त्यांना नफा कमावण्याची मुभा नाही. इमारतींतून मिळालेल्या उत्पन्नाचा वापर त्यांच्याच संरक्षणासाठी वापरला जाईल. 

ताजमहालही दत्तक देणार
आयटीसी आणि जीएमआर ग्रुप या दोन कंपन्या ताजमहाल दत्तक घेण्याच्या शर्यतीत आहेत. अडॉप्ट अ हेरिटेज ही योजना गतवर्षी पर्यटनदिनी २७ सप्टेंबरला राष्ट्रपतींनी लाँच केली होती.