आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

धर्मगुरूंनी बलात्काऱ्यांना धर्मातून बहिष्कृत करावे- कैलाश सत्यार्थी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - मुलांच्या अधिकारांची लढाई लढणारे सामाजिक कार्यकर्ते तसेच नोबेल पुरस्कार विजेते कैलाश सत्यार्थी यांनी म्हटले, समाजात बलात्कारांच्या घटना रोखण्यासाठी धर्मगुरूंनी पुढे यावे.  बलात्काऱ्यांना धर्मातून बहिष्कृत करण्यात येईल, असे धर्मगुरूंनी ठणकावून सांगण्याची गरज आहे.

 

“कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन’द्वारे येथील माध्यमांसाठी आयोजित कार्यशाळेत ते बोलत होते. या वेळी सत्यार्थी म्हणाले, मुलांवर होणारे लैंगिक गुन्हे व बलात्कार रोखण्याचे काम पोलिस, अशासकीय संस्था अथवा न्यायपालिकांचेच आहे, असे नाही. तर यासाठी धर्मगुरूंनी पुढे येण्याची गरज आहे. त्यांनी मंदिरे, मशिदी, गुरुद्वारांतून घोषणा करावी की, जो कोणी अशा प्रकारचे घृणास्पद कार्य करेल, त्याला धर्मातून बहिष्कृत केले जाईल.   


सत्यार्थी म्हणाले, बाल गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी जिल्हा स्तरावर विशेष न्यायालयांची स्थापना आणि एक राष्ट्रीय बाल प्राधिकरण स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे.  माध्यमांनी फक्त सनसनाटी बातम्यांच्या मागे न लागता,या प्रकारांच्या न्यायिक प्रगतीची सविस्तर माहिती द्यावी, असे अावाहन नोबेल पुरस्कार विजेते सत्यार्थी यांनी पत्रकारांना केले. ते म्हणाले, माध्यमे आणि न्यायपालिका यांचा दृष्टिकोन सरकार व राजकीय व्यवस्थेच्या दृष्टिकोनापेक्षा वेगळा आहे. माध्यमांनी त्यांचा दृष्टिकोन व्यावसायिक ठेवला पाहिजे. तसेच एकरूप होऊन एका निष्ठेने एका ध्येयासाठी काम करावे लागेल.  


वेठबिगारी संपलेली नाही  
बाल गुन्हे व बालमजुरी सामाजिक व सांस्कृतिक समस्या आहे, असे सांगून सत्यार्थी म्हणाले, ३८ वर्षांपूर्वी पंजाबमध्ये वेठबिगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसह ३६ लोकांना एका वीटभट्टीतून सुटका करण्यासाठी त्यांनी जे आंदोलन सुरू केले, ते अंतिम उद्दिष्टांपर्यंत गेलेले नाही. दोन वर्षे,  आठ महिन्यांच्या मुला-मुलींवर बलात्कार होत आहेत. शाळेत सहा-आठ वर्षांच्या मुलांवर बलात्कार होतो आहे. देशात प्रत्येक तासाला चार बलात्काराच्या घटना घडतात. आठ मुले बेपत्ता होण्याच्या घटनाही घडतात.  अशी विदारक आकडेवारी कैलाश सत्यार्थी यांनी मांडली.

 

.... तर ५० वर्षे लागतील  
सत्यार्थी म्हणाले, न्यायालयात अशा प्रकरणांची सुनावणी त्वरेने व्हावी. कारण राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरोची आकडेवारी सांगते, पास्कोंतर्गत जी प्रकरणे प्रलंबित आहेत, त्यांची जलद सुनावणी झाली तरी संपूर्ण प्रकरणे निकाली काढण्यास ५० वर्षे तरी लागतील.

 

बातम्या आणखी आहेत...