पद्मावत : SCने प्रमाणपत्र रद्ची याचिका फेटाळली, म्हणाले- कायदा-सुव्यवस्था राज्याचे काम

नवी दिल्ली - 'पद्मावत' चित्रपटाच्या प्रदर्शनावरुन सुरु असलेला वाद काही थांबण्याचे नाव घेत नाही. शुक्रवारी पद्मावत चित्रपटावर तत्काळ सुनावणी घ्यावी यासाठी दाखल याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. याचिकेत म्हटले होते, की सेन्सॉर बोर्डाने (सीबीएफसी) एका वादग्रस्त चित्रपटाला दिलेले प्रमाणपत्र रद्द करण्यात यावे. कोर्टाने हा युक्तीवाद फेटाळत म्हटले की चित्रपटामुळे जीविताला, संपत्तीला धोका नाही, कायदा-सुव्यवस्थेला कोणताही गंभीर धोका नाही. 

सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी दिली होती प्रदर्शनाची परवानगी 
- संजय लीला भन्साळी यांचा बहुचर्चित ‘पद्मावत’ चित्रपट देशभर सिनेमागृहांत दाखल होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने या चित्रपटावर चार राज्यांत घातलेल्या बंदीविरुद्ध निर्मात्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना या बंदीला स्थगिती दिली आहे. यानुसार 25 जानेवारीला हा चित्रपट आता प्रदर्शित होत आहे. ‘बँडिट क्वीन’सारखे चित्रपट संपूर्ण विचाराअंती यापूर्वी प्रदर्शित होऊ शकले असताना ‘पद्मावत’वरील बंदी योग्य ठरत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले.
- निर्माता वायकॉम-18च्या वतीने चित्रपटावर टाकण्यात आलेल्या बंदीविरुद्ध ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर निकाल देताना सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या न्यायपीठाने युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर राज्यांनी टाकलेल्या बंदीला स्थगिती दिली. मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आणि हरियाणा या राज्यांनी ‘पद्मावत’ चित्रपटावर बंदी घातली होती.

कायदा-सुव्यवस्था राखणे राज्याचे काम 
- हा निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, कायदा-सुव्यवस्था टिकवून ठेवणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. एखाद्या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर या प्रकारे बंदी घातली जात असेल तर ते सद्सद्विवेकबुद्धीला पटणारे नाही, असे सरन्यायाधीश मिश्रा म्हणाले. त्यामुळे चार राज्यांनी घातलेली बंदी घटनाबाह्य ठरते, अशी टिप्पणी त्यांनी केली.