आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सेशेल्सच्या राष्ट्रपतींनी दिल्ली दौऱ्याच्या 9 दिवसांपूर्वी रद्द केला भारताबरोबरचा नौसेना करार

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मोदी मार्च 2015 मध्ये सेशेल्सला गेले होते. (फाइल) - Divya Marathi
मोदी मार्च 2015 मध्ये सेशेल्सला गेले होते. (फाइल)

- 2015 मध्ये सेशेल्स-भारत यांच्या नौदलाचे तळ तयार करण्याबाबत करार झाला होता 

- सेशेल्सला आणि फ्रान्सबरोबर सागरी सुरक्षेच्या मुद्द्यावर डील करायची आहे 
- फ्रान्सचा उद्देश हिंद महासागर परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांची सुरक्षा करणे हा आहे 

 

नवी दिल्ली - सेशेल्सचे राष्ट्रपती डॅनी फॉरे यांनी भारताबरोबर आता असम्पशन बेटावर नौदलाचे तळ तयार करण्याच्या योजनेवर काम होणार नसल्याचे म्हटले आहे. त्याऐवजी सेशेल्स स्वतः बेटावर लष्करी सुविधा तयार करणार आहे. भारत आणि सेशेल्स दरम्यान याबाबत 2015 मध्ये करार झाला होता. दोन्ही देशांनी हा करार गोपनीय ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. पण काही दिवसांपूर्वी या करारातील दस्तऐवज लीक झाले. त्यानंतर सेशेल्समधील राजकीय पक्षांनी लगेचच फॉरे यांचा विरोध सुरू केला. फॉरे या महिन्यात 26 तारखेला द्विपक्षीय चर्चेसाठी भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. 


फॉरे यांनी 2019 च्या बजेटमध्ये असम्पशनमध्ये कोस्टगार्ड सेवा सुरू करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणार असे म्हटले होते. एका पत्रकार परिषदेत फॉरे असेही म्हणाले होते की, ते भारत दौऱ्यामध्ये या योजनेबाबत चर्चा करणार नाही. पण भारताच्या परराष्ट्र खात्याने याबाबत काहीही टिपण्णी केलेली नाही. 


भारतासाठी महत्त्वाचा आहे करार 
भारताला अनेक वर्षांपासून सेशेल्सची राजधानी माहे च्या दक्षिण-पश्चिमेला असलेल्या असम्पशन बेटावर नौदलाचे तळ उभारण्याची इच्छा आहे. त्याचे एक कारण म्हणजे, या परिसरात वेगाने वाढणारी चीनची उपस्थिती. भारत याठिकाणी लवकरात लवकर सुविधा उपलब्ध करून वरचढ ठरण्याच्या प्रयत्नात आहे. भारत आणि सेशेल्सदरम्यान असम्पशन बेटाबाबत पहिला करार 2015 मध्ये झाला होता. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र औपचारिकरित्या सेशेल्स दौऱ्यावर पोहोचले होते. याच वर्षाच्या सुरुवातीला दोन्ही देशांनी कराराला अंतिम स्वरुप दिले होते. 


फॉरे संसदेत म्हणाले-असा करार झालाच नाही 
यावर्षी मार्चमध्ये कराराचे काही दस्तऐवज ऑनलाइन लीक झाले होते. त्यानंतर विरोधी पक्षांनी भारताबरोबरच्या कराराचा विरोध केला होता. सेशेल्सने या लीकच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. पण फॉरे यांनी संसदेत कराराला दुजोरा दिला नव्हता. मोदींनी एप्रिलमध्ये कॉमनवेल्थ समिटदरम्यान सेशेल्सचे राष्ट्रपती डॅनी फॉरे यांची याबाबतच भेट घेतली होती. 

 

बातम्या आणखी आहेत...