स्टाफ सिलेक्शन भरतीचा घोटाळा; पेपरची जबाबदारी कंत्राटी पद्धतीने, सॉफ्टवेअरचे ऑडिट झाले नाही

नवी दिल्ली- स्टाफ सिलेक्शन कमिशनची(एसएससी) ऑनलाइन भरती परीक्षा ऑडिट न केलेल्या सॉफ्टवेअरद्वारे केली जात आहे. त्यामुळे अनेक घोटाळे समोर येत आहेत. ऑनलाइन पेपर अपलोड करण्याचे काम एसएससीने ‘सिफी’ या खासगी कंपनीला कंत्राटावर दिले आहे. नियमांनुसार ते कंत्राटाने देता येत नाही. एसएससीलाच ते करावे लागते. आता उमेदवार घोटाळ्याच्या सीबीआय चौकशीची मागणी करत आहेत. गेल्या दोन आठवड्यांपासून सुमारे चार हजार उमेदवार दिल्लीत धरणे आंदोलन करत आहेत. २१ फेब्रुवारीला झालेल्या सीजीएल टियर-२ च्या परीक्षेचीच सीबीआय चौकशी करेल, असे सरकारने उमेदवारांना सांगितले आहे. अर्थात एसएससी भरतीत अनेक वर्षांपासून घोटाळे होत आहेत. ज्यांना इंग्रजीत आपले नाव लिहिता येत नाही आणि ई-मेल करता येत नाही, अशा लोकांची भरतीही एसएससीद्वारे झाली आहे.  

याबाबत २०१५ मध्ये सहा मंत्रालयांनी आणि सीबीआयने एसएससीला पत्र लिहिले होते. हे पत्र ‘भास्कर’कडे आहे. एसएससीने भरती प्रक्रियेत बदल करावा, असे पत्रात लिहिले आहे. नवे अध्यक्ष असीम खुराणा आल्यानंतर यंत्रणेत सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा मंत्रालयांनी व्यक्त केली होती. त्यानंतरच ऑनलाइन परीक्षा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. पण घोटाळे सुरूच आहेत. ‘दैनिक भास्कर’कडे अशी कागदपत्रे आहेत, ज्याद्वारे एसएससी भरती प्रक्रियेची पोल खुलते.  

याबाबत खुराणा यांनी ई-मेलद्वारे ‘भास्कर’कडे बाजू मांडली. सॉफ्टवेअरचे ऑडिट केव्हा केले असे ‘भास्कर’ने त्यांना विचारले होते, पण हे सॉफ्टवेअर सर्ट इनद्वारे प्रमाणित आहे, एवढेच खुराणांनी सांगितले. ऑडिटची माहिती दिली नाही. मंत्रालयांनी लिहिलेल्या पत्रावर त्यांचे म्हणणे आहे की, ओएमआर प्रणालीत काही गडबड झाली होती, त्यानंतर २०१६ पासून ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. या बदलानंतर कुठली तक्रार आली नाही. सर्व्हरबाबत त्यांचे म्हणणे असे की, सर्व्हर कुठे ठेवावे याबाबत कुठली बाध्यता नाही. पेपर अपलोडच्या प्रश्नावर खुराणांनी म्हटले की, नियमानुसार पेपर अपलोड होत आहेत.  

एसएससीने ऑनलाइन परीक्षा घेण्याचे टेंडर काढले तेव्हापासूनच त्यात घोटाळे सुरू झाले हे विशेष. त्यामुळे दरवर्षी एसएससीच्या कुठल्या ना कुठल्या परीक्षेत सहभागी होतात अशा ५० लाखांवर उमेदवार अडचणीत आले आहेत. सध्या परीक्षा घेण्याची जबाबदारी सिफीकडे आहे. सूत्रांनुसार, एवढ्या तक्रारींनंतरही एसएससी या कंपनीचे कंत्राट वाढवण्याच्या तयारीत आहे. सिफीचे कंत्राट ११ एप्रिल २०१८ ला संपणार असल्याचे आरटीआयच्या उत्तरातून समजले. पण सीव्हीसी नियमानुसार कंत्राट संपण्याच्या किमान ४५ दिवस आधी टेंडर काढणे अनिवार्य आहे, पण सध्या नवी टेंडर प्रक्रिया सुरू झाली नाही. त्यावरून कंपनीचे कंत्राट आणखी वाढवले जाऊ शकते, असे संकेत मिळतात.  

एसएससी परीक्षेच्या सीबीआय चौकशीची मागणी आज होत असली तरी सीबीआय आधीपासूनच घोटाळ्याशी संबंधित चौकशी करत आहे. सूत्रांनुसार, ऑगस्ट २०१७ मध्ये ऑनलाइन परीक्षेत घोटाळ्याच्या एका टिपवरून चौकशी झाली होती. त्याअंतर्गत अनेक लोकांचे कॉल रेकॉर्ड करण्यात आले होते. त्या आधारावर सीबीआयचे पथक सोनिपतलाही गेले होते. काही महत्त्वाची माहिती गोळा केली होती. पण सध्या चौकशी थंड बस्त्यात आहे. केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागात ग्रेड बी आणि सीच्या भरतीसाठी एसएससी परीक्षा घेते. शिपायापासून अंडर सेक्रेटरी पदाच्या परीक्षा घेतल्या जातात.  

१ चांगल्या सेवेऐवजी स्वस्त सेवेला आयोगाने दिले आहे महत्त्व  

टेंडरच्या कागदपत्रांनुसार, जिचे दर कमी आहेत तसेच सॉफ्टवेअर इतर कंपन्यांपेक्षा चांगले आहे अशाच कंपनीला ऑनलाइन परीक्षेचे टेंडर देणे आवश्यक होते. सिफी कंपनीचे सॉफ्टवेअर सर्वात स्वस्त होते. टीसीएसच्या सॉफ्टवेअरची चाचणी झालेली होती, ऑडिटही झाले होते, पण ते तिप्पट महाग होते. एसएससीने स्वस्तची निवड केली.  

२ एकदाही झाले नाही ऑडिट  
आयटी मंत्रालयाच्या सिक्युरिटी ऑडिट अॅडव्हायजरीनुसार, या ऑनलाइन वापर होणाऱ्या सॉफ्टवेअरचे ऑडिट करणे अनिवार्य आहे, त्यातून घोटाळा समजतो. एसएससीकडून मिळालेल्या कागदपत्रांनुसार सिफी सॉफ्टवेअर सर्टइनकडून टेस्टेड आहे. त्याचे एकदाही ऑडिट केले नाही. प्रमाणितचा अर्थ म्हणजे सॉफ्टवेअर निर्धारित मानकांवर तयार केले आहे, पण ऑडिट केले जाते तेव्हा ते कितीदा हॅक केले आहे हे कळते.  

३ एसएससीकडे सर्व्हर नाही  
टेंडरच्या कागदपत्रांत लिहिले आहे की, एसएससी कार्यालयातच ऑनलाइन सॉफ्टवेअर सर्व्हर असावे. पण हे सर्व्हरही सिफी या कंपनीकडे आहे. ते चेन्नईत आहे. त्यामुळे त्यात कोणत्याही प्रकारचा अॅक्सिस करण्याचा हक्क थेट सिफीला मिळतो. ऑनलाइन पेपर अपलोड करण्याची जबाबदारीही सिफीकडेच आहे. याउलट पेपर अपलोड करण्याची जबाबदारी एसएससीकडे असावी, असे टेंडरच्या कागदपत्रांत नमूद करण्यात आले आहे.  

४ एसएससीकडे नियंत्रण कक्ष नाही   
कागदपत्रांनुसार, एसएससी कार्यालयात एक नियंत्रण कक्ष असावा. म्हणजे एसएससी कार्यालयातूनच कोणत्याही परीक्षा केंद्राची निगराणी तेथे लावलेल्या लाइव्ह सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याने होऊ शकेल. यात आपली लाइव्ह मॉनिटरिंग होत आहे हे परीक्षा केंद्रालाही समजत नाही. पण सध्या एसएससी कार्यालयात फक्त दाखवण्यासाठी नियंत्रण कक्ष तयार केला आहे.