महिला योजनांची माहिती राज्यांनी दिलीच नाही, सुप्रिम कोर्टाच्‍या निर्देशाकडे दुर्लक्ष

नवी दिल्ली - पतीच्या निधनानंतर निराधार झालेल्या महिलांच्या कल्याणार्थ सुरू करण्यात आलेल्या योजनांबाबत राज्यांनी केंद्र सरकारला माहिती द्यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यासाठी राज्यांना दोन आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. यावर पुढील सुनावणी २ मे रोजी होईल.

न्या. एम. बी. लोकूर आणि न्या. दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश देताना म्हटले आहे की, राज्यांकडून आलेल्या माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी राष्ट्रीय महिला आयोग केंद्रीय महिला-बालकल्याण विकास मंत्रालयास मदत करेल. राज्यांनी याबाबत माहितीच सादर केली नसल्याचा प्रकार अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

यापूर्वी ७ फेब्रुवारी रोजी कोर्टाने म्हटले होते की, निराधार व असहाय महिलांच्या कल्याणार्थ योजनांबाबत राज्य सरकारे उदासीन आहेत. निराधार महिलांचा चरितार्थ भागवण्याच्या दृष्टीने ठोस उपाययोजना करण्यात राज्ये कमी पडल्याचे कोर्टाने नमूद केले होते.