आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Supreme Court Constitutional Bench Historical Final Verdict On Right To Passive Euthanasia

कोमातील किंवा मृत्युशय्येवरील रुग्णांना आता इच्छामरणाचा हक्क; इच्छामरणाला मंजुरी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी ऐतिहासिक निकाल देताना इच्छामरणाला (पॅसिव्ह यूथनेशिया) सशर्त मंजुरी दिली. पाच सदस्यीय घटनापीठाने म्हटले आहे की, सन्मानाने मरण्याचा प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार आहे. पीठाने ‘लिविंग विल’लाही परवानगी दिली. यानुसार असाध्य आजाराने पीडित व्यक्तीच्या इच्छेनुसार डॉक्टर त्याची जीवनरक्षक प्रणाली (लाइफ सपोर्ट सिस्टिम) काढू शकतात. घटनापीठाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, घटनेच्या कलम २१ अन्वये जगण्याच्या अधिकारात सन्मानाने मरण्याचा अधिकारही समाविष्ट आहे. या निकालामुळे कोमात असलेल्या किंवा मृत्युशय्येवरील लोकांना निष्क्रिय इच्छामरणाचा अधिकार मिळेल.

 

इच्छामरणाबाबत सर्वाेच्च न्यायालयाचे निर्देश

1. पुढील उपचाराची अाशा नसलेला गंभीर अवस्थेतील रुग्ण इच्छामरणासाठी अर्ज करू शकताे.
2. मात्र त्यासाठी कुटुंबीयांची परवानगी अावश्यकच अाहे.
3. गंभीर रुग्ण किंवा त्याच्या नातलगांना अापल्या राज्याच्या हायकाेर्टात इच्छामरणासाठी अर्ज सादर करावा लागेल.
4. संबंधित हायकाेर्ट रुग्णाची तपासणी करण्यासाठी एक वैद्यकीय मंडळ (मेडिकल बाेर्ड) स्थापण्याचे अादेश देईल.
5. या मंडळातील तज्ञ डाॅक्टर रुग्णाची तपासणी करून त्याच्यावर पुढील उपचार शक्य अाहेत की नाही हे सांगतील.
6. डाॅक्टरांच्या परवानगीनंतर हायकाेर्ट अर्ज करणारा संबंधित रुग्ण दाखल असलेल्या रुग्णालयाच्या प्रशासनाला त्याची लाइफ सपाेर्ट सिस्टिम काढण्याचे अादेश देईल.
7. इच्छामरणासाठी अर्ज करणाऱ्याने मृत्युपत्र करून ठेवले असेल तर त्याची संपत्ती ज्या वारसाला मिळणार अाहे त्याची सरकारकडून चाैकशी हाेईल. यामुळे दुरुपयाेग टळेल.
 
इच्छामरणाच्या बाजूने
याचिकाकर्ता ‘कॉमन काॅज’चे वकील प्रशांत भूषण यांनी घटनापीठाला सांगितले, एखाद्या व्यक्ती कितीही उपचार घेतले तरी बरा हाेणार नसेल तर अशा व्यक्तीचे व्हेंटिलेटर काढून टाकायला हवे. 

 सरकारचा युक्तिवाद
घटनापीठासमाेर केंद्र सरकारने इच्छामरण व लिव्ह इनला विराेध केला हाेता. मात्र नंतर इच्छामरणाचे समर्थन करताना सरकारने म्हटले हाेते की, सरकारने याबाबत दिशानिर्देशांसह मसुदा तयार केलेला अाहे.
 
इच्छामरणाचे मृत्युपत्र करता येईल
दुर्धर अाजारात उपचार शक्य न झाल्यास इच्छामरणाचे मृत्युपत्र करता येईल. हे प्रमाणपत्र न्यायदंडाधिकारी प्रमाणित करतील. त्याच्या चार प्रती असतील. एक कुटुंबीयांकडे, इतर ३ दंडाधिकारी, जिल्हा न्यायाधीश व पालिकेकडे किंवा ग्रामपंचायतीकडे राहील.
 
साडेपाचशे पानांचे चार निर्णय
- या प्रकरणी ४ निर्णय (एकूण ५३८ पाने ) देण्यात अाले.
- पहिला निर्णय सरन्यायाधीश व न्यायमूर्ती खानविलकरांनी (१९२ पाने) {न्या. चंद्रचूड (१३४ पाने), न्या. सिकरी (११२ पाने) व न्या. अशोक भूषण (१०० पानी) वेगवेगळे लिहिले.
बातम्या आणखी आहेत...