आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सुप्रीम कोर्टाचा भाजपला दिलासा, काँग्रेसला झटका; बोपय्याच राहातील प्रोटेम स्पीकर

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बोपय्या यांनी 2010 मध्ये येद्दि सरकार वाचवण्यासाठी 11 भाजप बंडखोरांना निलंबित केले होते. - Divya Marathi
बोपय्या यांनी 2010 मध्ये येद्दि सरकार वाचवण्यासाठी 11 भाजप बंडखोरांना निलंबित केले होते.

बंगळुरु/ नवी दिल्ली - कर्नाटक विधानसभेत मुख्यमंत्री येदियुरप्पा यांनी बहुमत सिद्ध करण्यापूर्वीच सुप्रीम कोर्टाने काँग्रेसला झटका दिला आहे. प्रोटेम स्पीकर (हंगामी अध्यक्ष) के.जी. बोपय्या यांच्या नियुक्तीला काँग्रेस-जेडीएसने शुक्रवारी रात्री सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. शनिवारी सकाळी याचिकेवर सुनावणी झाली. राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी ज्येष्ठता डावलून बोपय्या यांना नियुक्त केल्याचा युक्तीवाद काँग्रेसकडून करण्यात आला, तो सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला. आता बोपय्या यांच्या अध्यक्षतेतच येदियुरप्पा यांच्या सरकारची बहुमत चाचणी दुपारी 4 वाजता होणार आहे. 

 

सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळली 
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि विधिज्ञ कपील सिब्बल म्हणाले, बोपय्या यांना प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करताना आतापर्यंत चालत आलेली परंपरा आणि संकेत पाळण्यात आले नाही. या संबंधी राज्यपालांना फार सीमित अधिकार आहेत. 

सुप्रीम कोर्टाचे जज जस्टिस बोबडे : अनेकवेळा सभागृहातील ज्येष्ठ सदस्यांना प्रोटेम स्पीकर नियुक्त केले गेलेले नाही. आता तुमच्या याचिकेवरुन बोपय्यांना नोटीस बजावली तर आज होणारी बहुमत चाचणी पुढे ढकलावी लागेल. यामुळे काँग्रेसच सुप्रीम कोर्टात अडचणीत आली होती. 
सिब्बल : बहुमत चाचणी तर आजच झाली पाहिजे मात्र, बोपय्यांची नियुक्तीही रद्द केली पाहिजे. 
कोर्ट : आम्ही बोपय्या यांची बाजू ऐकून न घेता आदेश देऊ शकत नाही. तुमच्या बोलण्यात विरोधाभास आहे. प्रोटेम स्पीकरची नियुक्ती रद्द करण्यासही तुम्ही सांगत आहात, आणि त्यासाठी त्यांची बाजू ऐकून घेण्यासही तुम्ही तयार नाही. तुमचे म्हणणे आम्ही ऐकून घेऊ, मात्र त्यासाठी आज होणारी बहुमत चाचणी टाळावी लागेल. कारण प्रोटेम स्पीकरची नियुक्ती आम्ही करु शकत नाही. 

सिब्बल : कोर्टाने प्रोटेम स्पीकरची नियुक्ती करावी. 
जस्टिस बोबडे : आम्ही असे करु शकत नाही, कायद्यातही याची कोणतीही तरतूद नाही. 
तुषार मेहता : बहुमत चाचणीचे थेट प्रक्षेपण झाले तर त्यात पारदर्शकता राहू शकेल. 
जस्टिस बोबडे : हा चांगला पर्याय आहे. आमची सूचना आहे की बहुमत चाचणीचे थेट प्रक्षेपण केले जावे आणि त्याचे प्रसारण सर्व न्यूज चॅनलला द्वावे. यामुळे पारदर्शकता राहील. 
जस्टिस सिकरी : आता सुटीचा आनंद घ्या. सभागृहाचे सचिव बहुमत चाचणीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करतील आणि ते फीड सर्व न्यूज चॅनलला देतील. बहुमत चाचणीचे थेट प्रसारण केले जाईल. 

 

तीन सदस्यीय पीठाने दिला निर्णय 
- काँग्रेसच्या याचिकेवर जस्टिस ए.के. सिकरी, जस्टिस एस.ए.बोबडे आणि जस्टिस अशोख भूषण यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला. 
- कर्नाटक सरकार आणि राज्यपाल वजूभाई वाला यांच्यावतीने अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात युक्तीवाद केला. 
- काँग्रेस-जेडीएसच्यावतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तीवाद केला. 

बातम्या आणखी आहेत...