आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

समलैंगिक संबंधांना गुन्हा मानावे अथवा नाही, यावर आजपासून सुप्रीम कोर्टात सुनावणी, देशाचे लागले लक्ष

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - सुप्रीम कोर्टात समलैंगिकता प्रकरणात मंगळवारपासून सुनावणी होईल. आयपीसीचे कलम 377 मध्ये दोन समलैंगिक प्रौढांदरम्यान सहमतीने शारीरिक संबंधांना गुन्हा ठरवण्यात आले आहे, तसेच शिक्षेची तरतूद आहे. दाखल झालेल्या याचिकांमध्ये याला आव्हान देण्यात आले आहे. दुसरीकडे, सुप्रीम कोर्टाने समलैंगिकता प्रकरणात सुनावणी टाळण्यासाठी केंद्र सरकारची विनंती सोमवारी ठोकरली. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाने म्हटले की, ही स्थगित केली जाणार नाही. तर अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकारकडून काम पाहत आहेत. त्यांना हे महत्त्वाचे प्रकरण का टाळायचे आहे.' 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक वयस्कांदरम्यान सहमतीने संबंधांना गुन्ह्याच्या श्रेणीतून बाहेर ठेवण्याच्या दिल्ली हायकोर्टाच्या 2009 च्या निकालाला 2013 मध्ये रद्द केले होते. यानंतर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. आयआयटीच्या 20 माजी आणि सध्याच्या विद्यार्थ्यांद्वारे दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत दिल्ली हायकोर्टाच्या निकालाला पुन्हा लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यावर संविधान पीठाने केंद्राला बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले होते.


जानेवारीत 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठला हे प्रकरण सोपवण्यात आले होते. सुप्रीम कोर्टाने 8 जानेवारीला समलैंगिकतेच्या प्रकरणाला 5 न्यायाधीशांच्या  संविधान पीठाकडे सोपवले होते. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वातील या बेंचमध्ये जस्टिस डी. वाय. चंद्रचूड़, जस्टिस ए. एम. खानविलकर, जस्टिस आर. एफ. नरीमन आणि जस्टिस इंदु मल्होत्रा आहेत. नाज फाउंडेशन सहित इतर अनेकांनी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये 2013च्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाला आव्हान दिले आहे. जानेवारीत सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते की, असे लोक ज्यांना आपल्या पसंतीचे  आयुष्य जगायचे आहे, त्यांनी कधीही भीतीयुक्त वातावरणात राहिले नाही पाहिजे. स्वभावाचा कोणताही निश्चित मापदंड नाही आहे. नैतिकता वयासोबतच बदलत जाते. दिल्ली हायकोर्टाने 2 जुलै 2009 रोजी वयस्कांदरम्यान समलैंगिकतेला वैध ठरवले होते. निकाला म्हटले होते की, 149 वर्षीय कायद्याने याला गुन्हा ठरवले होते, जे मौलिक अधिकारांचे उल्लंघन होते.  

 

 

बातम्या आणखी आहेत...