आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शाळांची सुरक्षा विषयक मार्गदर्शक तत्त्वे 3 महिन्यांत ठरवा:सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला आदेश

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- देशातील शाळांमधून सुरक्षेसंबंधीची मार्गदर्शक तत्त्वे तीन महिन्यांत तयार करावीत, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. गुरगाव येथील शाळेत एका सात वर्षे वयाच्या मुलाचा खून झाला होता. त्याच्या वडिलांनी आणि काही वकिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर कोर्टाने निर्णय दिला.  


शासनाने आखलेली मार्गदर्शक तत्त्वे खासगी व सरकारी शाळांना बाध्य राहतील, असे वरिष्ठ न्यायालयाने म्हटले. न्या. आदर्शकुमार गाेयल व आर. एफ. नरिमन यांच्या पीठाने याचिकेवर निर्णय देताना म्हटले, शाळांसंबंधीची धोरणे अथवा मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवण्यासंबंधी  न्यायालय काही तज्ज्ञ नव्हे. न्यायालयात दाखल विविध याचिकांवर शासनाने निर्णय घेणे योग्य ठरेल.  


केंद्राच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने जनहित याचिकातील विनंतीवर लक्ष घालावे आणि यावर ३ महिन्यांत निर्णय घ्यावा.  शासनाचे निर्णय खासगी व सरकारी दोन्ही शाळांना लागू राहतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारने शाळांच्या सुरक्षेसंबंधी तयार केलेली नियमावलीचे प्रारूप मागवले होते. तसेच न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या पीडित मुलाचे पिता व काही वकिलांनी दाखल केलेल्या यासंबंधीच्या याचिकांवर  केंद्र व राज्यांची मतेही मागवली होती. हरियाणा, कर्नाटक व हिमाचल प्रदेश सरकारने या खटल्यासंबंधी त्यांची मते दाखल केली होती. या याचिकांद्वारे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयासह राज्य सरकारे व केंद्रशासित प्रदेशांनाही प्रतिवादी करण्यात आले होते.  बाल हक्क संरक्षण आयोगाने मुलांचे शोषण रोखण्यासाठी अाखलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वाची प्रभावी अंमलबजावणीची मागणी करण्याचे आदेश प्रतिवादींना द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.

 

मुलांचे लैंगिक शोषण रोखण्याच्या याचिका
मुलांच्या सुरक्षेसंदर्भात कसलीही तडजोड नसलेल्या अटी आणि शाळेत जाणाऱ्या मुलांचे लैंगिक शोषण व हत्या प्रकरणात आखलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी देशभरातील शाळांतून व्हावी, अशी मागणी करणारी याचिका आभा आर. शर्मा व संगीता भारती यांनी दाखल केली होती.  या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्या शिक्षण संस्थांचे परवाने रद्द करण्यात यावेत. तसेच राज्य सरकारचा निधीही बंद करावा, अशी मागणी या याचिकेत केली होती. मुलांचा मानसिक छळ आणि वारंवार होणारे शोषण रोखण्यासंबंधीची आणि मुलांच्या सुरक्षेसंबंधी कोणत्याही तडजोडी नसलेली सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करण्याच्या मागणीसंबंधीची याचिका सुजिता श्रीवास्तव यांनी दाखल केली होती. 

बातम्या आणखी आहेत...