आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

न्यायमूर्ती जोसेफना सुप्रीम कोर्टात जज म्हणून नेमण्यास केंद्र सरकारचा नकार, राजकारणही पेटले

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून गुरुवारी सरकार आणि न्यायपालिकेतील वाद अधिकच चिघळला. केंद्र सरकारने ज्येष्ठ वकील इंदू मल्होत्रा यांना सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती म्हणून नेमण्यास मंजुरी दिली, मात्र यासोबत कॉलेजियमने शिफारस केलेले उत्तराखंड हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांचे नाव फेरविचारार्थ परत पाठवले.

 

काँग्रेस व वकिलांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. २०१६ मध्ये न्या. जोसेफ यांनी उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय रद्द ठरवून काँग्रेस सरकार पुनर्स्थापित करण्याचे आदेश दिले हेाते. म्हणूनच त्यांच्या नावाला विराेध होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या बार असोसिएशनने हा निर्णय आश्चर्यकारक असल्याचे सांगत ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह यांच्या नेतृत्वाखाली इंदू मल्होत्रा यांच्या नियुक्तीसंबंधीच्या आदेशास स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली.

 

मात्र, सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करून सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी म्हटले आहे की,  नाव फेटाळण्याचा अधिकार केंद्राचा आहे. तसेच इंिदरा जयसिंह यांची याचिका अकल्पनीय असल्याचे सांगत ती फेटाळली. दरम्यान, सरकारी सूत्रांनी हा निर्णय राष्ट्रपती राजवटीच्या निकालाशी जोडण्याचा प्रकार विचित्र असल्याचे म्हटले आहे.

 

केंद्राचे म्हणणे : ज्येष्ठतेच्या यादीत न्या. जोसेफ४२ व्या स्थानी, इतर न्यायाधीशांवर अन्याय होईल...

केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना पत्र लिहून राष्ट्रपती व पंतप्रधानांच्या मंजुरीनंतरच न्या. जोसेफ यांचे नाव नामंजूर करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. न्या. जोसेफ यांना सुप्रीम कोर्टात नियुक्ती दिली तर त्यांच्यापेक्षा ज्येष्ठ असलेल्यांवर अन्याय होईल, असा दावा प्रसाद यांनी केला आहे. केंद्रीय मंत्री प्रसाद यांच्यानुसार सेवाज्येष्ठतेत न्या. जोसेफ ४२ व्या स्थानी आहेत, तर विविध हायकोर्टांचे ११ मुख्य न्यायमूर्ती त्यांच्यापेक्षा ज्येष्ठ आहेत. केरळ हायकोर्ट हे न्या. जोसेफ यांचे मूळ हायकोर्ट असून सुप्रीम कोर्टात या हायकोर्टाला पुरेसे प्रतिनिधित्व आहे. दुसरीकडे, कोलकाता, छत्तीसगड, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, जम्मू-काश्मीर, उत्तराखंड, सिक्कीम, मणिपूर आणि मेघालय हायकोर्टांना काहीच प्रतिनिधित्व नाही.

 

इंदू मल्होत्रांच्या नियुक्ती वॉरंटवर स्थगितीस सुप्रीम कोर्टाचा नकार

ज्येष्ठ विधिज्ञ इंदिरा जयसिंह यांच्यासह १०० वकिलांनी सरन्यायाधीशांकडे इंदू मल्होत्रा यांच्या नियुक्ती वॉरंटला स्थगितीची मागणी केली. ते म्हणाले, कॉलेजियम शिफारशीतील २ नावे वेगवेगळी करता येत नाहीत. सरकारने दोन्ही मंजूर करावी किंवा फेटाळावीत. त्यावर न्या. दीपक मिश्रा म्हणाले, ही कसली याचिका आहे? फेरविचारासाठी शिफारस परत पाठवणे केंद्राच्या अधिकार कक्षेत आहे. मात्र तुमची स्थगितीची मागणी अनाकलनीय आहे. यानंतर कोर्टाने ही याचिका फेटाळली.

 

 पुढील स्लाईडवर वाचा ,या मुद्द्यावरून राजकारणही पेटले...

 

 

बातम्या आणखी आहेत...