योजनांचा लाभ देण्यासाठी आधार सर्वात चांगला पर्याय आहे यावर विश्वास नाही: सुप्रीम कोर्ट

- सुप्रीम कोर्टाने डेटा लीकवर प्रश्न उपस्थित केले, तर यूआयडीएआयचे वकील राकेश द्विवेदी म्हणाले की, महोदय आम्हाला केम्ब्रिज अॅनालिटिकामध्ये सामील करू नका.

- यूआयडीएआयचे वकील म्हणाले की, आयुष्यात अचानक घडणाऱ्या घटनांबद्दल कोण सांगू शकतो! काहीही 100% सुरक्षित नसते.

नवी दिल्ली - सुप्रीम कोर्टात आधारच्या मुद्द्यावरून गुरुवारी चर्चा झाली. यादरम्यान घटनापीठाने सांगितले की, यूआयडीआयच्या युक्तिवाद चांगले असू शकतात, परंतु त्यांनाही याची पूर्ण खात्री नाही की, या मॉडेलनेच सरकार कल्याणकारी योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवू शकते. कोर्टाने म्हटले की, सरकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी लोकांनी अधिकाऱ्यांकडे जाणे उचित आहे का? खरेतर सरकारने स्वत: लोकांकडे जायला हवे.

आधारबाहेर कुणाला कसे करू शकता?
- चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेतील 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने म्हटले आहे की, युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआयडीएआय) चे म्हणणे आहे की, आधार नागरिकांच्या ओळखीचे एक माध्यम आहे, परंतु तुम्ही एखाद्याला यातून कसे बाहेर करू शकता.
- सुप्रीम कोर्टात आधार आणि त्यासंबंधित 2016 च्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. केसची पुढील सुनावणी 24 एप्रिलला होईल. 

यूआयडीएआयने म्हटले- आम्हाला केम्ब्रिज अॅनालिटिकामध्ये सामील करू नये
- कोर्टाने विचारले की, ज्या प्रकारचे डेटा लीकची प्रकरणे समोर येत आहेत, त्यावरून निवडणुकीचे निकाल प्रभावित होणार नाहीत, याची काय गॅरंटी आहे.
- यावर यूआयडीएआयचे वकील राकेश द्विवेदी म्हणाले की, महोदय आम्हाला केम्ब्रिज अॅनालिटिकामध्ये सामील करू नका.
- कोर्टाने म्हटले की, यूआयडीएआयकडून माहितीचा भलेही दुरुपयोग होणार नाही, परंतु तुम्ही हे कसे सांगू शकता की, आधार सत्यापनात सामील खासगी कंपन्या याचा चुकीचा वापर करणार नाहीत.
- यावर द्विवेदी म्हणाले की, आधार लोकांच्या डेटासाठी पुरेशी सुरक्षा प्रदान करते. यात कोणत्याही प्रकारच्या चोरीवर शिक्षेची तरतूद आहे.

कोणत्याही गोष्टीची 100% गॅरंटी नाही
- यूआयडीएआयचे वकील असेही म्हणाले की, कोणत्याही प्रकारचा डेटा प्रोटेक्शन कायदा 100% सुरक्षा देऊ शकत नाही. आयुष्यात अचानक होणाऱ्या घटना कोणी जाणू शकत नाहीत. काहीही 100% सुरक्षित नसते. लोक विमानप्रवास आणि रस्त्यावरून प्रवास करतानाही अपघातात मृत्युमुखी पडू शकतात.

आधार स्कीमला ही आव्हाने देण्यात आली...
- सरकारी योजनांचा फायदा घेण्यासाठी केंद्राने आधारला अनिवार्य केले आहे. याविरुद्ध 3 वेगवेगळ्या याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या. यात आधारची कायदेशीर वैधता, डेटा सिक्युरिटी आणि हा लागू करण्याच्या पद्धतींना आव्हान देण्यात आले.
- मागच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिला होता की, सरकार आणि त्यांच्या एजन्सीजनी योजनांचा लाभ देण्यासाठी आधारला अनिवार्य करू नये. नंतर कोर्टाने केंद्राला सूट दिली होती की, एलपीजी सब्सिडी, जनधन योजना आणि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टिममध्ये नागरिकांना स्वेच्छेने आधार कार्ड मागितले जावे.
- दुसरीकडे, सुप्रीम कोर्टाने 13 मार्च रोजी मोबाइल नंबर आणि बँक अकाउंटला आधारशी लिंक करण्याची कालमर्यादा प्रकरणावर निकाल येईपर्यंत वाढवली होती.