बलात्कार पीडितेची ओळख सांगता कामा नये, मृत्यू झालेला असला तरी : सुप्रीम कोर्ट

- दिल्ली हायकोर्टाने कठुआ अत्याचार आणि हत्या प्रकरणात मुलीची ओळख जाहीर केल्यामुळे 12 मीडिया हाऊसेसना 10 लाखांचा दंड सुनावला होता. 

- वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह यांनी सुप्रीम कोर्टासमोर हा मुद्दा उपस्थित केला होता. या प्रकरणात सुप्रीम कोर्ट पुढील सुनावणी 8 मे रोजी करणार आहे. 

नवी दिल्ली - सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये पीडितेचे नाव आणि ओळख जाहीर करता कामा नये. पीडितेचा मृत्यू झाला असेल तरी ओळख जाहीर करायला नको. कारण मृताचाही एक प्रकारचा सन्मान असतो. जम्मू-काश्मीरच्या कठुआमध्ये अत्याचारानंतर हत्या करण्यात आलेल्या आठ वर्षीय पीडिता आणि इतर पीडितांची ओळख जाहीर केल्याप्रकरणी सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने हे म्हणणे मांडले. 

नाम, ओळख जाहीर न करता व्हावी मीडिया रिपोर्टींग 
अत्याचाराच्या प्रकरणांच्या रिपोर्टिंगबाबत सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, मृत्यानंतरही पीडितेचा सन्मान राखला जावा. मीडिया रिपोर्टिंग नाव आणि ओळख जाहीर न करता तसेच पीडितेचा सन्मान कायम राहील याची काळजी घेऊन व्हायला हवी. सुप्रीम कोर्टाने असेही म्हटले की, पीडिता जीवीत आणि किशोरवयीन असेल किंना मानसिक रुग्ण असेल तरी तिचा ओळख जाहीर करता कामा नये. कारण तिलाही खासगी आयुष्य असते. 

12 मीडिया हाऊसेसना 10 लाखांचा दंड 
हे प्रकरण कठुआ अत्याचार पीडियत मुलीची ओळख जाहीर केल्या प्रकरणी 12 मीडिया हाऊसेसना दिल्ली हायकोर्टाने 10 लाख रुपये दंड ठोठावल्याचे आदेश दिल्यानंतर चर्चेत आले आहे. 

कठुआ प्रकरणात सीबीआय चौकशीच्या मागणीची याचिका दाखल 

कठुआ बलात्कार आणि हत्या प्रकरणामध्ये अठक करण्यात आलेले पोलिस अधिकारी आनंद दत्ता आणि दीपक खजुरिया यांनी हायकोर्टात अपील करत प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी क्राइम ब्रँचचा तपास करण्याची मागणी केली आहे. याचिकेमध्ये म्हटले गेल आहे की, क्राइम ब्रँचमध्ये एक असा पोलिस अधिकारी आहे ज्यावर काही वर्षांपूर्वी अत्याचार आणि हत्येच्या आरोपात तीन वर्ष फरार असल्याचा आरोप होता. 

वकिलांनी पसरवल्या अफवा
कठुआ प्रकरणामध्ये क्राइम ब्रँच बचाव पक्षाच्या वकिलांच्या विरोधात कोर्टातक अपील दाखल करणार आहे. पोलिसांनी आरोप केला आहे की, वकिलांनी घटनेबाबत संभ्रम निर्माण करणाऱ्या अफवा पसरवल्या आहेत.