आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पीएनबी घोटाळ्याची चौकशी कोर्टाद्वारे करण्यास केंद्र सरकारचा विरोध

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- केंद्र सरकारने १२ हजार ७१७ कोटी रुपयांच्या पीएनबी घोटाळ्याचा तपास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निगराणीखाली करण्याची मागणी करणाऱ्या अर्जास शुक्रवारी विरोध दर्शवला. वकील विनीत ढांटा यांच्या याचिकेची सुनावणी करताना, महाधिवक्ता के. के. वेणुगाेपाल यांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर सांगितले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निगराणीखाली चौकशी करण्यास सरकारचा विरोध आहे. एखाद्या व्यक्तीने जनहित याचिका दाखल करून तपासाचा तपशील जाणून घेणे योग्य आहे काय? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. न्यायालय समांतर चौकशी करू शकत नाही. वेळोवेळी अशा प्रकारचे आदेश दिले तर तपास संस्थेचे मनोधैर्य खचते, असे ते म्हणाले. यावर याचिकाकर्त्यांचे वकिल जे. पी. ढांटा म्हणाले, याचिकेत न्यायालयाच्या निगराणीखाली चौकशी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आलेली नाही. महाधिवक्त्यांनी याचिका वाचली आहे की नाही? अशी विचारणा न्यायालयाने करावी, असे ढांटा म्हणाले.  पीठाचे न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर यांनीही म्हटले, तुम्हाला जनहित याचिका दाखल करण्याची परवानगी दिली याचा अर्थ तुम्ही काहीही बोलावे, असा याचा अर्थ नव्हे. असा युक्तिवाद चालणार नाही.  


न्यायालयाने सुनावणी ९ एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलली.  याचिकाकर्त्याने पीएनबी घोटाळ्यातील आरोपी नीरव मोदी व मेहुल चोकसी यांना दोन महिन्यात भारतात आणण्याचे आदेश कोर्टाने  द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.

 

न्यायालयाची प्रतिष्ठा राखा : सरन्यायाधीश  
सरन्यायाधीशांनी म्हटले, आम्ही एकाही वकिलास तुम्ही याचिका वाचली आहे की नाही, अशी विचारणा करू शकत नाही. मग महाधिवक्त्यांना तरी कसे विचारणार? भाषा वापरण्याची ही कोणती पद्धत आहे? न्यायालयाची प्रतिष्ठा राखा. याचिकेत अशी मागणी करण्यात आली नाही असे म्हणा, असे म्हटले.

बातम्या आणखी आहेत...