सुट्या भागांच्या फेरप्रक्रियेद्वारे वाहन निर्मिती खर्च 40 टक्क्यांनी कमी करणे होणार शक्य

नवी दिल्ली- वाहन स्क्रॅप धोरणाला महिनाभरात मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल. नष्ट करण्यात आलेल्या वाहनांतून निघणारे स्टील, अॅल्युमिनियम, तांबे, प्लास्टिक इत्यादीचा पुनर्वापर केला जाऊ शकतो. तसे झाल्यास वाहन उत्पादनाचा खर्च ३० ते ४० टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो, अशी माहिती केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली.  

स्क्रॅप करण्यात आलेल्या वाहनाच्या बदल्याने करात किती सूट मिळेल,  या प्रश्नावर गडकरी म्हणाले, ही सूट १५-२० टक्क्यांपर्यंत असू शकते. कौन्सिलकडून स्क्रॅप करण्यात आलेल्या वाहनाच्या बदल्यात वाहन खरेदी केल्यास जीएसटी दर २८ टक्क्यांऐवजी १८ टक्के करण्याचा आग्रह करण्यात आला आहे. एप्रिल २०२० पासून हे धोरण लागू केले जाणार आहे. त्यानुसार जुन्या व्यावसायिक वाहने रस्त्यावर येणार नाहीत, याची खबरदारी घेण्याचा प्रयत्न आहे. देशातील ६५ टक्के प्रदूषणाला जुने व्यावसायिक वाहने जबाबदार असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले.  

सरकार स्क्रॅप सेंटर बनवणार  
वाहनांना नष्ट करण्याचे काम फार मोठे आहे. त्यासाठी केंद्र तसेच राज्य सरकारे स्क्रॅप सेंटर बनवतील. बंदरांवरदेखील अशा प्रकारचे सेंटर तयार केले जाणार आहेत. अशा प्रकारचे सेंटर तयार झाल्यास भारत जगभरातील वाहनांचे स्क्रॅप करण्याचे केंद्रदेखील बनू शकतो, असे गडकरी यांनी सांगितले.  

अगोदर आधुनिकीकरण योजना केली जाहीर
सरकारने २०१६ मध्ये वाहन आधुनिकीकरण योजनेचा मसुदा तयार केला होता. त्यात १० वर्षांहून जास्त वर्षांच्या २.८ कोटी वाहनांना हटवण्याची योजना होती. परंतु नवीन धोरणात व्यावसायिक वाहनांची वापराची मर्यादा २० वर्षे ठेवण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला आहे. परंतु लोकांनी गाड्या कर्ज काढून घेतल्या आहेत. त्याचा विचार करून वाहनांची वापर मर्यादा वाढवली आहे. या धोरणाचे परिणाम पाहिल्यानंतरच त्यावर काम केले जाऊ शकते, असे गडकरी यांनी सांगितले.