आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अॅट्रॉसिटी : तत्काळ अटक मूलभूत अधिकाराविरुद्धच, SCने आदेश कायम ठेवला

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - अॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार तत्काळ गुन्हा दाखल करून अटक करणे मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे नमूद करून सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी २० मार्च रोजी दिलेले निर्देश कायम ठेवले आहेत. या निर्देशांविरुद्ध केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या फेरविचार याचिकेवर सुनावणी करताना बुधवारी कोर्टाने आपल्या निर्देशांबाबत सविस्तर विश्लेषण केले. घटनेने कलम २१नुसार दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येणार असेल तर संसदही या प्रकारचा कायदा करू शकत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने बजावले.

 

अॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार दाखल तक्रारीची पूर्ण शहानिशा केली जावी, हे निर्देश कलम २१ नुसार दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचा भाग आहे, असे कोर्टाने म्हटले आहे. या अधिकारांना डावलणारा कायदा संसदही करू शकत नाही. एकतर्फी तक्रारीवर एखाद्याला कधीही अटक होणार असेल तर हा समाज सभ्य कसा म्हणायचा, असेही कोर्टाने नमूद केले.

 

अॅट्रॉसिटी कायद्यावर सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांनंतर केंद्र सरकारने लेखी म्हणणे सादर केले आहे. या निर्देशांवर फेरविचार करण्याची विनंती केंद्राने केली आहे. या निर्देशांमुळे भारतीय समाजात अस्वस्थता असल्याचे नमूद करून या निर्देशांमुळे मूळ अॅट्रॉसिटी कायद्यातील कलमेच कुचकामी ठरतील, असे केंद्राने म्हटले आहे.

 

न्या. आदर्शकुमार गोयल आणि न्या. उदय उमेश ललित यांनी केंद्राच्या याचिकेवर सुनावणी करताना अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांचे मुद्दे खोडून काढले. वेणुगोपाल यांनी केंद्राच्या फेरविचार याचिकेवर युक्तिवाद करताना म्हटले होते की, सुप्रीम कोर्ट सध्याच्या कायद्यातील उणिवा काढू शकते, मात्र त्यात नव्या तरतुदी करू शकत नाही.

 

 

बातम्या आणखी आहेत...